अॅड. अक्षता पुराणिक भट

महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कित्येक दशकांपासून चर्चा सुरू होती. संविधानातील ७३ वी आणि ७४ वी दुरुस्ती करून १९९२ मध्ये पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात आले. मात्र संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षणाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सप्टेंबर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन अधिनियम संसदेत मंजूर झाला आणि महिलांना संसद व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. नवीन जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर हे आरक्षण लागू होणार आहे. मात्र जनगणनेत होणाऱ्या विलंबामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना हे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.

एकेकाळी घरातील पुरुष सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे महिलांनी मतदान करावे लागायचे. स्वतःच्या विचाराने मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नव्हते. मात्र परिस्थितीत बदल झाला असून पंचायत व नगरपालिका निवडणुकांमधील आरक्षणामुळे महिला स्थानिक राजकारणात सक्रिय झाल्या आहेत.

भारतात महिलांनी राज्यकारभार आणि प्रशासन उत्कृष्टरीत्या सांभाळल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात आढळतात. राणी चन्नम्मा, राणी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होळकर यांचे योगदान प्रेरणादायी आहे. त्याचप्रमाणे सुषमा स्वराज यांनी संसदेत केलेली भाषणे आजही महिलांसाठी प्रेरणादायी मानली जातात. सध्याच्या काळात देशाचे नेतृत्व राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू करत आहेत, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धुरा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आहे.

३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने महिला संसद आणि विधानसभांमध्ये निवडून येतील. त्यामुळे देश आणि राज्यांचा कारभार अधिक प्रभावीपणे हाताळला जाईल. राजकारणात महिलांचा सहभाग केवळ उपस्थितीपुरता मर्यादित न राहता त्या विधेयक मांडण्यात, चर्चा करण्यामध्ये आणि निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावतील.

महिला शिक्षित झाल्या आणि सर्व क्षेत्रांत सक्षम झाल्या, तर संपूर्ण देश प्रगतीच्या मार्गावर जाईल. समाजात सकारात्मक बदल घडतील आणि महिलाही समाजातील प्रत्येक घटकात समान योगदान देतील, यात शंका नाही.

महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण मिळावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. अनेक आश्वासने देण्यात आली, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे स्वप्न साकार करण्याची दिशा दिली आहे. आता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

आणि यामुळे विकसित भारतासाठी झटताना सक्षम, सशक्त आणि राजकीय क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधित्व घेऊन महिला पुढे येतील, यात शंका नाही.