पणजी,दि. 30 जुलै : १२ व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या आयोजनात झालेल्या कथित अनियमिततेवर तीव्र टीका करत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या माध्यम व जनसंपर्क विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी आज आरोप केला की, क्रीडा व युवक व्यवहार विभागाने प्रस्थापित निविदा प्रक्रिया डावलून एका विशिष्ट संस्थेला लाभ मिळावा, या हेतूने नामनिर्देशन (Nomination) पद्धतीचा गैरवापर केला.

 

काँग्रेस भवन, पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पणजीकर म्हणाले की, भाजप सरकारसाठी प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रम हा पारदर्शक प्रशासनाचा नव्हे, तर कंत्राटे वाटप करण्याचे माध्यम बनला आहे.

“हा १२ वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन होता. दरवर्षी निश्चित तारखेला देशभर हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. मग नामनिर्देशन पद्धतीने कंत्राट देण्याइतकी कोणती आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली होती? निर्णय इतका उशिरा का घेण्यात आला? या शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा नेमका कोणाला झाला?” असा सवाल त्यांनी केला.

“२१ जून रोजी योग दिन साजरा होणार हे विभागाला अनेक महिन्यांपूर्वीपासून माहिती असताना अंदाजपत्रक वेळेत का तयार करण्यात आले नाही? आवश्यक साहित्याचे दर आगाऊ का निश्चित करण्यात आले नाहीत? खुली आणि स्पर्धात्मक निविदा का काढण्यात आली नाही? मग कंत्राट नामनिर्देशनाद्वारेच का देण्यात आले?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता कंत्राट मंजूर करण्यापूर्वीच का घेण्यात आली नाही, याबाबतही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.

“सरकारने आधी जनतेचा पैसा खर्च करून नंतर मंजुरी घेण्याचा विचार केला होता का? यासाठी परवानगी कोणी दिली? कोणत्या नियमांनुसार ही असामान्य प्रक्रिया राबविण्यात आली? गोव्यातील जनतेला याची स्पष्ट उत्तरे मिळालीच पाहिजेत,” असे ते म्हणाले.

संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद असल्याचा आरोप करत पणजीकर म्हणाले की, केवळ अपवादात्मक आणि खरी आपत्कालीन परिस्थिती असल्यास वापरण्यासाठी असलेली नामनिर्देशनाची तरतूद निवडक कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्याचे साधन बनविण्यात आली आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेची गळचेपी झाली असून पारदर्शकतेलाही मोठा धक्का बसला आहे.

“भाजप सरकारने नामनिर्देशन, मर्जीतील कंत्राटदारांना लाभ आणि कमिशनच्या राजकारणाला संस्थात्मक स्वरूप दिले आहे. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेचा बळी गेला असून पारदर्शकतेची सर्वाधिक हानी झाली आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर यांच्यावर थेट टीका करत पणजीकर म्हणाले, “विधानसभेचे अध्यक्ष असताना दहाव्या अनुसूचीच्या (Anti-Defection Law) अंमलबजावणीबाबत रमेश तवडकर यांच्या भूमिकेवर व्यापक टीका झाली होती. आता क्रीडा मंत्री म्हणूनही त्यांनी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया टाळून योग दिनाचे कंत्राट नामनिर्देशनाद्वारे देण्यास परवानगी दिली. गोव्याला नियमांवर आधारित प्रशासन हवे आहे; व्यक्तीच्या मर्जीनुसार चालणारे शासन नव्हे.”

मागणी केलेले कागदपत्रे

पणजीकर यांनी योग दिनाच्या खर्चाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तातडीने सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे :

नामनिर्देशन पद्धतीचा अवलंब करण्यामागील कारणे.

प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता.

संपूर्ण अंदाजपत्रक.

सर्व साहित्याचे मंजूर दर.

कंत्राट आदेश.

तुलनात्मक दरपत्रके.

खर्चाचा शीर्षनिहाय तपशील.

“सरकारकडे लपविण्यासारखे काही नसेल, तर त्यांनी ही सर्व कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवावीत. गुप्तता राखल्याने नामनिर्देशन प्रक्रियेचा गैरवापर करून एका पसंतीच्या संस्थेला लाभ देण्यात आल्याचा संशय अधिकच बळावतो,” असे पणजीकर म्हणाले.

“भाजप सरकारने पवित्र आणि सांस्कृतिक महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचा वापर संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांसाठी करणे तात्काळ थांबवावे. योग म्हणजे शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि निःस्वार्थ सेवेचे प्रतीक आहे. मात्र भाजपने त्याचे रूपांतर मागच्या दाराने कंत्राटे वाटण्याच्या माध्यमात केले आहे. योगाच्या नावाखाली होणारा कोणताही भ्रष्टाचार काँग्रेस कदापि सहन करणार नाही. गोव्यातील जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया कुठे आणि कसा खर्च झाला, याचा हिशोब सरकारला द्यावाच लागेल,” असे पणजीकर यांनी ठामपणे सांगितले.

सरकारने या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता दाखवत सर्व तथ्ये जनतेसमोर मांडली नाहीत, तर काँग्रेस पक्ष राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र करेल आणि संबंधित सर्व सक्षम प्राधिकरणांकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून न्याय मिळवेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.