Gaonkaariमशाल पेटवणार कोण?
पण अंधाराला दोष देत बसण्यापेक्षा एक मशाल पेटविणे अधिक महत्त्वाचे असते. त्या एका मशालीतून हजारो विचारज्योती प्रज्वलित होऊ शकतात. प्रश्न एवढाच आहे की, समाजजागृतीची ती पहिली मशाल हातात घेण्याचे धाडस…
सक्षम पोलिस यंत्रणेची गरज
गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगार शोधणारे पोलिस नकोत, तर गुन्हा घडण्यापूर्वीच धोका ओळखून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणारी सक्षम पोलिस यंत्रणा हवी. हीच म्हापशातील घटनेने दिलेली सर्वांत गंभीर शिकवण आहे. —– दिवाळीच्या आनंदोत्सवात म्हापशातील…
मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?
मनोहर पर्रीकर यांच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेच्या तुलनेत सावंत यांची शैली पक्षश्रेष्ठींशी अधिक सुसंगत राहण्याची आहे. हीच त्यांची राजकीय ताकद ठरली आहे. ——————————————- भाजपला सत्ता टिकविण्यासाठी किंवा बहुमताचे आकडे जुळविण्यासाठी इतर पक्षांचे…
अहंकारी नेमका कोण ?
अहंकार दुखावल्यामुळे अधिकारी बदलला गेला की अधिकारांचा गैरवापर केल्यामुळे त्याची बदली झाली, याचे उत्तर जनतेला मिळायलाच हवे. कारण प्रश्न एका मुख्याधिकाऱ्याचा नाही, तर कायद्याचे राज्य चालणार की राजकीय नेत्यांची मर्जी,…
कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !
या गरीब कुटुंबाला कोणतेही राजकीय पद नको, मोठी सरकारी योजना नको, कुणाची मेहेरबानीही नको. त्यांना हवे आहे फक्त एक शौचालय! —————————————— राजकीय आरक्षणासाठी गोव्यातील आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरतो आहे. आपल्या…
आग लागो त्या आगीला!
राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांचे तातडीने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारी सामूहिक विमा योजना, नियमित सुरक्षा तपासणी, कार्यक्षम अग्निशमन साधने आणि आपत्कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. ……………………………………………………… बर्च…
तुयेच्या भवितव्याशी खेळ नको!
आजचा प्रश्न केवळ ३९ व्हिलांचा नाही, तर उद्याचा तुये गाव कोणाचा आणि कसा असणार, हा आहे! —————————————————————– पेडणे तालुक्यातील तुये गाव झपाट्याने बदलत आहे. एकेकाळी ग्रामीण ओळख जपणारा हा गाव…
आपत्ती व्यवस्थापन की आपत्तीचा तमाशा?
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार आपत्तीपूर्व तयारी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि आपत्तीनंतरचे पुनर्वसन ही प्रशासनाची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. मग वास्को बाजारपेठेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अस्तित्वात होता का? —————————————-…
पेच की राजकीय डावपेच?
फोंडा पोटनिवडणूक, नगरपालिका निवडणुका आणि आता आदिवासी आरक्षण यांसारख्या प्रकरणांतील विलंबामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची ठरते. —————————– गोव्यातील अनुसूचित…
आगलावे सरकार!
आग लागल्यानंतर धावणारे प्रशासन नव्हे, तर आग लागू नये म्हणून जागे असलेले प्रशासन गोव्याला हवे आहे. अन्यथा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी, आश्वासने आणि मदतीच्या घोषणा हा सरकारी कारभाराचा कायमचा पायंडा ठरेल.…
