खाजगी बस मालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी)

राज्यातील खासगी बस मालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. २७ जूनपर्यंत मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास २९ जून रोजी वाहतूक खात्याच्या मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी पाठविलेल्या नोटिशीनुसार, २०२३ पासून विविध विषयांवर वाहतूक विभाग, सरकार तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे अनेक निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. मात्र अद्याप बहुतांश मागण्या प्रलंबितच असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
संघटनेने रस्ता कर व प्रवासी कर पुस्तिका उपलब्ध करून देणे, व्यावसायिक वाहन चालकांना बॅज टोकन देणे, मद्यधुंद चालकांवर कारवाई करताना वाहन ताब्यात न घेण्याबाबत स्पष्ट अधिसूचना काढणे, कदंब व खासगी बस भाड्यातील विसंगती दूर करणे, बसस्थानकांची दुरवस्था सुधारणे, चालक-वाहकांसाठी विश्रांतीगृह उपलब्ध करणे, बेकायदा पर्यटक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करणे, ‘म्हजी बस’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, इंधन अनुदानाची थकबाकी अदा करणे आणि स्मार्ट सिटी मार्गावरील ईव्ही बसगाड्यांबाबत निर्णय घेणे अशा अनेक मागण्यांचा पुनरुच्चार केला आहे.
नोटिशीत वाहतूक खात्यातील सॉफ्टवेअर समस्या, कर व दंड भरण्याची प्रक्रिया, वाहन-४ पोर्टलवरील वाहनमालकांच्या माहितीचे संरक्षण, राज्याबाहेरील वाहनांवर कारवाई, गोवा डिजिटल टॅक्सी धोरण, मोपा विमानतळावरील ब्लू कॅब टॅक्सी संघटनेच्या मागण्या तसेच सीमावर्ती तपासणी नाक्यांवरील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री आणि वाहतूक मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत संबंधित विभागांना पाच दिवसांत प्रश्न सोडविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर २२ ते २७ जून या कालावधीत सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा खासगी बस ऑपरेटर्स आणि टॅक्सी चालकांसह २९ जून रोजी सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत पर्वरी येथील वाहतूक खात्याच्या मुख्यालयासमोर शांततापूर्ण धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.