स्मार्ट मीटर जनआंदोलनानंतर मुख्य अभियंत्यांची घोषणा

गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
स्मार्ट मीटर प्रकल्पाअंतर्गत ग्राहकांकडून अतिरीक्त वीज वापरासाठी आकारण्यात आलेला तब्बल ४३ कोटी रुपयांचा दंड परत करण्याचे आश्वासन वीज विभागाचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी दिले. यासंदर्भातील अधिसूचना पुढील दोन दिवसांत जारी केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज वीज मुख्यालयावर स्मार्ट मीटरविरोधात मोर्चा काढण्यात आला. वाढत्या जनविरोधानंतर आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य अभियंत्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. आंदोलकांनी स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करण्यासाठी औपचारिक सरकारी अधिसूचना तसेच अतिरीक्त वीज वापर दंड मागे घेण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली.
फर्नांडिस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की ग्राहकांना विभागाने गोळा केलेले दंडाचे पैसे परत मिळतील. त्यांनी स्पष्ट केले की पणजीत सुमारे ८०% स्मार्ट मीटर बसवले गेले आहेत, तर उर्वरित २०% फीडर, विभागीय जोडण्या आणि नवीन ग्राहक जोडण्यांवर आहेत. “सुमारे ४३ कोटी रुपये परत केले जातील. वीज बिल वाढण्याचा स्मार्ट मीटरशी काहीही संबंध नाही. ग्राहकांच्या लोड अपग्रेड्स विभाग आपोआप करेल,” असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की सर्व स्मार्ट मीटर सध्या पोस्ट-पेड मोडमध्ये कार्यरत आहेत, प्री-पेडमध्ये नाहीत. दंड परताव्याबाबत लवकरच औपचारिक अधिसूचना जारी होईल. तसेच स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली असून, विभागाने खरेदी केलेल्या एक लाख मीटरपैकी सुमारे ४३,००० मीटर गोव्यात बसवले गेले आहेत.

स्मार्ट मीटर सुनावणी १५ जुलैपर्यंत तहकूब
गोवा मानवाधिकार आयोगाने स्मार्ट मीटर प्रकरणाची सुनावणी १५ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. न्यायालयाने नियुक्त केलेले स्वतंत्र सल्लागार अॅडव्होकेट अभिजीत गोसावी यांनी दोन आठवड्यांत आयोगाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे सांगितले.
सुनावणीदरम्यान हस्तक्षेपकर्ते डॅरिल डिसोझा आणि अमरनाथ गावकर यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅडव्होकेट एल्विस गोम्स यांनी सांगितले की वीज विभागाने अधिकृत उत्तर सादर केले असून त्याची प्रत त्यांना मिळाली आहे. त्यांचा संघ विभागाचे उत्तर अभ्यासून लवकरच गोसावी यांच्याकडे प्रतिजवाब दाखल करणार आहे.
दरम्यान, स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला जनतेकडून तीव्र विरोध होत आहे. हस्तक्षेपकर्ता अमरनाथ गावकर यांनी मुख्यमंत्री यांना स्मार्ट मीटर आणि घरगुती ग्राहकांसाठी “लोड-आधारित बिलिंग” पूर्णपणे रद्द करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की ही प्रणाली महागाईशी झुंज देणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर अन्यायकारक आर्थिक ओझे टाकते.
डॅरिल डिसोझा यांनी आणखी चिंता व्यक्त करताना म्हटले की स्मार्ट मीटर प्रकल्प हा ५जी पायाभूत सुविधांशी निगडित आहे. विविध अभ्यासांचा दाखला देत त्यांनी इशारा दिला की हे परस्पर जोडलेले जाळे नागरिकांना सायबर गुप्तहेरगिरी आणि डेटा गोपनीयतेच्या उल्लंघनासाठी अत्यंत असुरक्षित बनवते.
कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांनी आयोगाला सांगितले की विभागाने स्मार्ट मीटर प्रकरणात आपले उत्तर आणि कायदेशीर मुद्दे सादर केले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की स्मार्ट मीटर प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या धोरणाचा भाग असून तो पूर्णपणे रद्द करता येणार नाही. देशभरात अशा प्रणाली आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत.