गोव्याला पाण्याची समस्या प्रथमच भेडसावत आहे असे नाही. मात्र, बदलते हवामान, अनियंत्रित नागरीकरण, पर्यटनाचा विस्तार आणि वाढत्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे जलस्रोतांवरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जलस्मार्ट राज्याची घोषणा करण्यापूर्वी गोव्याच्या जलसुरक्षेचा ठोस आराखडा तयार करण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्याला देशातील पहिले ‘वॉटर स्मार्ट स्टेट’ अर्थात जलस्मार्ट राज्य बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी राज्यपाल पी. एस. अशोक गजपती राजू यांनी गोव्यापुढील संभाव्य जलसंकटाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करताना विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी संबंधित परिसरातील पाण्याच्या उपलब्धतेचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. विशेष म्हणजे, ही दोन्ही विधाने एकाच जलव्यवस्थापन परिषदेत करण्यात आली. त्यामुळे या दोन विधानांकडे स्वतंत्र घोषणा म्हणून पाहण्याऐवजी गोव्याच्या भविष्यातील जलसुरक्षेबाबतचे दोन परस्परपूरक, पण तितकेच महत्त्वाचे दृष्टिकोन म्हणून पाहावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे जलव्यवस्थापन सुधारण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे, तर राज्यपालांच्या विधानातून अनियंत्रित विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या जलसंकटाचा गंभीर इशारा मिळतो.
गोव्यात पाण्याची समस्या नवीन नाही. पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस पडणाऱ्या या राज्यातील अनेक गावांना उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, हे वास्तव आहे. नद्या, तलाव, विहिरी, झरे आणि धरणांची उपलब्धता असतानाही अनेक भागांत नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. काही ठिकाणी कमी दाबाने पाणी येते, तर काही ठिकाणी नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता आणि नागरिकांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचणारे पाणी यांतील तफावत दूर करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. जलस्मार्ट राज्याची घोषणा करताना सर्वप्रथम या मूलभूत समस्येवर उपाय शोधण्याची गरज आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यातील परिस्थितीने या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिकच वाढवले आहे. राज्यपालांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात यंदा सरासरीपेक्षा ३१ टक्के कमी पाऊस झाला. गेल्या १०८ वर्षांतील हा सर्वांत कमी पावसाचा हंगाम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील सातही प्रमुख जलाशयांमधील पाण्याची पातळी पूर्ण क्षमतेपेक्षा खाली गेली होती. त्यावेळी सरकारला नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करावे लागले. ही परिस्थिती केवळ एका वर्षापुरती मर्यादित आहे, असे समजून दुर्लक्ष करता येणार नाही. हवामानातील वाढती अनिश्चितता लक्षात घेता भविष्यात अशा परिस्थितीचा सामना वारंवार करावा लागू शकतो. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सरकारने दिलेली आश्वासने पुरेशी ठरणार नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन आणि शास्त्रीय नियोजन आवश्यक आहे.
गोव्यात दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाचे किती पाणी साठवले जाते, किती पाणी जमिनीत मुरते आणि किती पाणी नद्या-नाल्यांतून समुद्राला मिळते, याचा सखोल अभ्यास होण्याची गरज आहे. पावसाचे प्रमाण किती आहे, यापेक्षा उपलब्ध पाण्याचे संवर्धन आणि नियोजन किती प्रभावीपणे केले जाते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. पावसाचे पाणी साठवण्याच्या योजना, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक विहिरी आणि जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांना प्राधान्य दिल्याशिवाय जलसुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्याचबरोबर पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती, जुन्या जलवाहिन्या, अपुरे वितरण आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्याचीही गरज आहे. धरणात पुरेसे पाणी असूनही ते नागरिकांच्या नळापर्यंत पोहोचत नसेल, तर केवळ नवीन योजना जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली जलस्मार्ट राज्याची संकल्पना स्वागतार्ह असली, तरी तिचा अर्थ केवळ डिजिटल मीटर, स्वयंचलित पाणीपुरवठा यंत्रणा किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर एवढ्यापुरता मर्यादित राहता नये. जलस्मार्ट राज्य म्हणजे उपलब्ध पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर, नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन, पाण्याचे न्याय्य वितरण आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन केलेले नियोजन. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा औद्योगिक, व्यावसायिक आणि अन्य बिगरपिण्याच्या कारणांसाठी पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था विकसित झाली पाहिजे. पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर अनावश्यक कामांसाठी होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. तंत्रज्ञान हे जलव्यवस्थापन सुधारण्याचे साधन असू शकते; मात्र ते जलसुरक्षेला पर्याय ठरू शकत नाही.
या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी विकास प्रकल्पांच्या पाणीवापराबाबत व्यक्त केलेली चिंता विशेष महत्त्वाची ठरते. गोव्यात गेल्या काही वर्षांत मोठमोठी निवासी संकुले, आलिशान हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, व्हिला प्रकल्प आणि व्यावसायिक आस्थापने उभी राहत आहेत. पर्यटन हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असल्यामुळे पर्यटन क्षेत्राचा विकास आवश्यक आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. एखाद्या गावात नागरिकांना नियमित पिण्याचे पाणी मिळत नसताना त्याच परिसरात शेकडो निवासी सदनिका, जलतरण तलाव आणि मोठ्या व्यावसायिक सुविधा असलेल्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असेल, तर त्या विकासाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देताना त्यांच्या पाण्याच्या गरजांचे स्वतंत्र मूल्यमापन अनिवार्य केले पाहिजे. प्रकल्पासाठी दररोज किती पाणी लागणार, त्याचा पुरवठा कोणत्या स्रोतांतून होणार, भूजलावर किती ताण पडणार आणि स्थानिक नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावर त्याचे काय परिणाम होणार, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध असली पाहिजे. विशेषतः मोठ्या हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि आलिशान निवासी प्रकल्पांमधील जलतरण तलाव, बागा, लॉनची देखभाल, वाहनांची धुलाई आणि इतर सुविधांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नियमन आवश्यक आहे. अशा वापरासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याची सक्ती करण्याचाही विचार झाला पाहिजे. विकासकांना केवळ बांधकामाची परवानगी देऊन सरकारची जबाबदारी संपत नाही. त्या विकासामुळे स्थानिक जलस्रोतांवर होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारीही निश्चित करावी लागेल.
गोव्याच्या जलसुरक्षेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण. राज्यपालांनी तलाव, सरोवरे आणि पाणथळ जागांवरील अतिक्रमणे तसेच प्रदूषण रोखण्याची गरज व्यक्त केली आहे. आज अनेक ठिकाणी डोंगरकापणी, जमिनीचे सपाटीकरण, नैसर्गिक नाल्यांमध्ये अडथळे आणि पाणथळ जागांवरील अतिक्रमण यांमुळे पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहावर परिणाम होत आहे. जमिनीत पाणी मुरण्याची क्षमता कमी झाली, तर त्याचे परिणाम भूजलसाठ्यावर होणारच. त्यामुळे जलस्मार्ट राज्याची संकल्पना नगरनियोजन, जमीनवापर धोरण आणि पर्यावरण संरक्षणाशी जोडली गेली पाहिजे. एका बाजूला जलसंवर्धनाच्या घोषणा करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक जलस्रोत नष्ट करणाऱ्या विकासाला प्रोत्साहन द्यायचे, ही विसंगती दूर झाली पाहिजे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जलस्रोतांची माहिती, पाण्याची उपलब्धता, वाढती मागणी आणि भविष्यातील गरजांचे नियोजन करण्यासाठी सक्षम केले पाहिजे. प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र जलसुरक्षा आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. नागरिक, स्थानिक संस्था, प्रशासन आणि विकासक यांची जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय जलव्यवस्थापन प्रभावी होणार नाही. सरकारने जलस्मार्ट राज्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करून त्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेतला पाहिजे. केवळ परिषदांतील भाषणे आणि घोषणांमधून जलसुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.
मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या विधानांतून गोव्याच्या भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो. विकास आवश्यक आहे; पण तो उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांच्या मर्यादा ओळखूनच झाला पाहिजे. पाणी हे अमर्याद उपलब्ध असलेले साधन नाही. त्याचा वापर किती करायचा, कोणत्या कारणांसाठी करायचा आणि पुढील पिढ्यांसाठी किती जपून ठेवायचे, याचा विचार आजच करावा लागेल. जलस्मार्ट राज्य बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेबरोबरच जलसंकटाची चाहूल ओळखण्याची संवेदनशीलताही सरकारने दाखवली पाहिजे.
गोव्याला खऱ्या अर्थाने जलस्मार्ट राज्य बनवायचे असेल, तर सर्वप्रथम ते जलसुरक्षित राज्य बनवावे लागेल. मोठमोठ्या घोषणा, अत्याधुनिक यंत्रणा आणि आकर्षक योजनांपेक्षा प्रत्येक घराला नियमित, पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जलस्मार्ट राज्याची खरी ओळख सरकारी परिषदांतील घोषणांतून नव्हे, तर गोव्याच्या प्रत्येक गावातील नागरिकाच्या घरातील नळातून वाहणाऱ्या पाण्यातून दिसली पाहिजे. अन्यथा ‘जलस्मार्ट’ राज्याची महत्त्वाकांक्षा आणि प्रत्यक्षातील पाणीटंचाई यांतील विरोधाभास अधिकच तीव्र होत जाईल.





