वन हक्क अंमलबजावणीत सपशेल अपयश

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

वन हक्क अधिनियम २००६ च्या अंमलबजावणीच्या जवळपास दोन दशकांनंतर, राज्य सरकारने अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर पारंपरिक वनवासीयांकडून आतापर्यंत केलेल्या १०,१३६ दाव्यांपैकी फक्त ८ टक्के दावेदारांना “सनद” किंवा जमीन हक्क दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ३१ मार्च २०२४ च्या अंतिम मुदतीची पूर्तता करण्यात राज्य सरकारला सपशेल अपयश आले आहे.
राजकीय आरक्षण की सामाजिक सबलीकरण
आदिवासींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सक्रीयपणाचा आव आणणारे राज्य सरकार या घटकाच्या सामाजिक सबलीकरणाबाबत मात्र गंभीर नाही, असेच या आकडेवारीवरून दिसून येते. राज्यात २००६ मध्ये ‘अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासीयांचे (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम’ लागू करण्यात आला आणि त्यानंतर राज्याने मागासलेल्या समुदायाला जमीन हक्क देण्यासाठी दावे स्वीकारण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर २०२४ पर्यंत फक्त ८७५ दावेदारांना मालकी हक्काची कागदपत्रे मिळाल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
आत्तापर्यंत दाखल झालेल्या दाव्यांपैकी ९,७५७ दावे वैयक्तिक, तर ३७९ दावे सामुदायिक आहेत. सरकारने नियुक्त केलेल्या वन हक्क समितीने (एफआरसी) ६,९९७ दाव्यांची जागेवर पडताळणी केली आहे. ग्रामसभांनी ४,७६० दाव्यांना मान्यता दिली आहे तर उपविभागीय पातळीवरील समितीने २,६२९ दावे मंजूर केले आहेत, जे जिल्हा स्तरावरच्या समितीकडे पाठवण्यात आले आहेत. जिल्हा स्तरावरील समितीने १,७४१ दावे मंजूर केले आहेत. “वन हक्क अधिनियमाच्या प्रक्रियेनुसार, डिसेंबर २०२४ पर्यंत ८७५ अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासीयांना “सनद” जारी करण्यात आली आहे.”
खापर वनवासीयांवरच
पक्ष संघटनेच्या कामांसाठी गावागावांतील प्रत्येक घरापर्यंत पक्षाचे कार्यकर्ते पोहोचतात, परंतु सरकारी कामाच्या वेळेला मात्र लोकांकडून सहकार्यच मिळत नाही, असे सांगून हात वर करण्याची पद्धत प्रचलित बनत चालली आहे. इथे देखील दावेदारांकडून असहकार्य आणि आवश्यक कागदपत्रे सुपुर्द केली गेली नसल्यानेच विलंब झाल्याचा ठपका ठेवण्यात येत आहे. हे दावेदार प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेटीवेळी गैरहजर राहतात तसेच ग्रामसभा प्रक्रियेपासून अलिप्त राहतात, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वास्तविक पोटासाठी वणवण करणारा हा घटक घरात राहूच शकत नाही. या लोकांना पूर्वकल्पना दिली गेल्यास किंवा त्यांच्यात जागृती करून त्यांना ही गोष्ट समजून दिल्यास ते हजर राहू शकतील, अशी प्रतिक्रिया एसटी समाजाचे नेते रामकृष्ण जल्मी यांनी दिली.
नेमकी प्रक्रिया काय?
वन हक्क अधिनियमानुसार जेव्हा एखादा वनवासी जमीन हक्कासाठी दावा करतो, तेव्हा तो दावा तीन स्तरांवरील तपासणी प्रक्रियेतून जातो – ग्रामसभा, उपविभागीय स्तरावरील समिती (एसडीएलसी) आणि जिल्हास्तरीय समिती (डीएलसी). दावा प्राप्त झाल्यानंतर, एफआरसी वन विभागाचे अधिकारी दावेदारांसह जमिनीची पडताळणी करतात. ग्रामसभांनी अधिनियमाच्या अंतर्गत आपल्या कार्यक्षेत्राच्या स्थानिक मर्यादेत अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासीयांना दिले जाऊ शकणारे व्यक्तिगत किंवा सामुदायिक वन हक्कांचे स्वरूप आणि विस्तार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. दावे स्वीकारून, त्यांचे एकत्रीकरण करून पडताळणी करून त्या दृष्टीने ठराव पारित करावा लागतो आणि त्यानंतर या ठरावांची प्रत उपविभागीय पातळीवरील समितीकडे पाठवावी लागते.