सरकारच्या किती घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात आल्या, किती भूरुपांतरे झाली, किती गावं ओस पडली याचा विचार करण्याऐवजी तालुका, जिल्हा आणि आमदारांची संख्या वाढविण्यावर भर देणे योग्य आहे का?

गोव्याच्या सर्वांगीण विकासाची ग्वाही राज्य सरकार देत आहे. दोन प्रमुख महामार्गांनी राज्यातील काही गावे गडप झाल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्षात दळणवळणाच्या सुविधा हा विकासाचा मार्ग मानला जातो. ग्रामीण भाग लुप्त होतो की काय अशी धास्ती वाटायला लागली आहे. खरेतर साऱ्या गोव्याचे नागरीकरण हेच सरकारचे धोरण असावे असे मानले तरी गोवा- वेल्हा, शिरदोन, पिलार, आगशी, कुठ्ठाळी त्याचप्रमाणे उत्तर गोव्यातील काही गावे आता नाव घेण्यापुरतीच राहिली आहेत. भव्य आणि विशाल महामार्ग हा या गावांच्या उपेक्षेचा मार्ग ठरला आहे. एकीकडे हे सारे अमानवी विकासाचे घोडे धावत आहे, तर दुसरीकडे सरकार या छोट्या राज्याचा अंतर्गत विस्तार करण्यासाठी काही नव्या योजना आखत आहे. नव्या संकल्पना, नव्या घडामोडी गोमंतकीयांच्या जीवनात नेमके कोणते बदल घडवून आणणार आहे, याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही.
राज्यात बारावा तालुका म्हणून धारबांदोडा अस्तित्वात आला, त्याचा कोणता लाभ जनतेला झाला? कार्यालयांतील हेलपाटे कमी झाले का, याचे उत्तर मिळत नाही. कोणत्या नव्या सुविधा स्थानिक जनतेला नव्या तालुक्यात मिळाल्या, कोणाची कार्यक्षमता वाढली, किती सुलभ कारभार सुरू झाला या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. कोणत्या उद्देशाने नवा तालुका स्थापन झाला, तो हेतू साध्य झाला का, याचा आढावा सरकारने घ्यावा. आता तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याची योजना पुढे आली आहे. दोन जिल्हे म्हणजे गोवा आणि गोवा म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या जिल्ह्याएवढा. तरीही घटक राज्य असल्याने सरकारला भरपूर अधिकार, अलोट निधी. डबल इंजिन सरकार असल्याने हजारो कोटींचा निधी मिळतो आहे. त्याचा नेमका काय उपयोग करणार याचे चित्र अर्थसंकल्पात दिसायला हवे. पण ते केवळ अंदाजपत्रक ठरत आहे. किती टक्के आश्वासने पूर्ण झाली, किती घोषणा झाल्या, किती आश्वासनांची पूर्तता झाली, याची सरकारने दिलेली माहिती बरेच काही सांगून जाते. कार्यक्षमता वाढविण्याऐवजी तालुके, जिल्हे वाढविण्यावर भर देणे म्हणजे जनतेला वास्तवापासून दूर नेणे. सरकारच्या विरोधातील गोष्टींपासून जनतेला अलिप्त ठेवण्याचाच हा खटाटोप म्हणावा लागेल. एकीकडे केंद्र सरकार सौर उर्जा सुविधांचा लाभ घ्या असे सांगत आहे, त्यासाठी जीव तोडून केंद्र सरकार विनवणी करीत आहे आणि प्रत्यक्षात गोव्यात मात्र दयनीय अवस्था आहे. इच्छुक आहेत, मात्र गलथान कारभारामुळे त्यांना सौर उर्जा योजनेचा लाभ मिळत नाही. २४ तास पाणी देण्याची भाषा करणारे सरकार अचानक दिवसाच्या ४ तासांवर आले आहे, हे काय समजावे?
अशाच प्रकारे भविष्यात ४० आमदारांचे ५० होतील असे भाकीत वर्तवले जात आहे. विद्यमान किती आमदार आपल्या मतदारसंघांतील समस्या सरकार दरबारी मांडून त्यावर तोडगा काढत आहेत, ही संशोधनाची बाब आहे. ज्येष्ठ आणि अनुभवी मंत्री नव्या रक्ताला वाव देण्यासाठी आपल्या खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. त्यांची क्षमता आता शिल्लक राहिली आहे का, ते नव्या कल्पना, नव्या योजना मांडत आहेत का, त्यांची कार्यवाही करणे त्यांना शक्य आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. सर्व भूरुपांतरे करून झाल्यावर आता म्हणे बंदी आणली जाणार. शेतीची काय अवस्था आहे? जेथे भाज्या पिकविल्या जात होत्या, तेथे बांधकामे उभी राहिली आहेत, शेतजमिनीत भराव टाकले जात आहे. खारफुटीचे बळी घेतले जात आहेत. हे सारे आटोक्यात आणण्याचे सोडून नव्या घोषणा, नव्या तारखा जाहीर करीत राहणे हीच का कार्यक्षमता?