Gaonkaari
आमदार संकल्प आमोणकर यांच्याशी बाचाबाची
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
राज्याचे आघाडीचे आरटीआय कार्यकर्ते तथा वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशिनाथ शेटये हे सध्या वीज खात्याचे भार वाहक ठरले आहेत. वीज खांबांवरील लटकणाऱ्या केबल तथा इंटरनेट कनेक्शनच्या वाहिन्यांचा विषय जटिल बनला असताना तिथून जबाबदारी काढून घेतलेले काशिनाथ शेटये मुरगांवात दाखल झाले. मुरगांवात एका प्रकरणी कारवाईसाठी गेले असता तिथे मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर यांच्याशी त्यांची बाचाबाची झाल्याने सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
बेकायदा गोष्टींविरोधात कारवाई रोखली
मुरगांव मतदारसंघात वीज खात्याच्या जमिनीतील अतिक्रमणे तथा बेकायदा रस्ता बंद करण्यासाठी गेलेल्या काशिनाथ शेटये यांना मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी रोखले. आपण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे याबाबतीत चर्चा केल्याचे ते म्हणाले. काशिनाथ शेटये यांनी आपल्याला मुख्य अभियंत्यांनी पाठवल्याचे सांगून त्यांच्याकडे तुम्ही बोला, असे सांगितले असता त्यांनी स्पष्ट नकार देत कारवाई करू नका, असा दम त्यांना दिला. या ठिकाणी वीज खात्याच्या जमिनीवर काही लोकांनी बेकायदा रस्ता तयार केला आहे आणि या रस्त्यांचा वापर घरांकडे तसेच मद्यालयांत जाण्यासाठी केला जातो. या वाटा बंद करून वीज खात्याच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे हे वीज खात्याचे काम असल्याचे शेटये यांनी सांगितले. याठिकाणी वीज केबल्सची चोरी होते तसेच अनेक चुकीच्या गोष्टी होत असतात आणि त्यामुळेच ही कारवाई करणे जरूरीचे आहे, असेही त्यांनी आमदार आमोणकर यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मात्र त्यांना कारवाईपासून रोखत मुख्यमंत्र्यांकडे आपण बोलल्याचे सांगून ही कारवाई टाळली.
प्रकरणाची चौकशी करूनच मग खुलासा
वीज खात्याचे मुख्य अभियंते स्टीफन फर्नांडिस यांनी मुरगांवातील या प्रकरणाबाबत आपण सखोल चौकशी करूनच खुलासा करणार असल्याचे सांगितले. मुरगांवातील या प्रकरणी बेकायदा रस्ता बंद करण्यासाठी आपणच त्यांना पाठविल्याची कबुली त्यांनी दिली. मुरगांवच्या आमदारांकडे शेटये यांची बाचाबाची झाली, याबाबत आपल्याला माहिती नाही. वीज खात्याच्या मालमत्तेचा गैरवापर होत असल्याने तो रस्ता बंद करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. केबल ऑपरेटर्स तथा इंटरनेट उपलब्ध करून देणाऱ्यांना सरकारने केवळ वेळ दिला आहे. त्यांच्याकडून दंड वसूल करून घेतला जाईल. सर्वसामान्य लोकांची गैरसोय होऊ नये तसेच त्याचा फटका व्यावसायिकांना होऊ नये म्हणूनच हे पाऊल उचलले. काशिनाथ शेटये यांच्यावर कारवाई किंवा त्यांना हटविण्याचा प्रश्नच नाही. ते चांगले काम करत आहेत. मीडियाकडूनही त्यांच्या कामाची दखल घेतली जात आहे. काही प्रकरणात कारवाई करताना काळजी घ्यावी लागते आणि त्यातून गैरसोय किंवा अडचण होता कामा नये, यासाठीच हा खटाटोप असल्याचेही फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी अधिकाऱ्याला कामात अडथळा कसा काय?
सरकारी अधिकाऱ्याला सेवेत अडथळा निर्माण करण्याचा हा प्रकार कसा काय, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते शंकर पोळजी यांनी केला. बेकायदा गोष्टींबाबत कारवाईसाठी आलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना रोखणे हा गुन्हा ठरत नाही का, असा सवाल करून आता आमदार संकल्प आमोणकर यांच्यावर काय कारवाई केली जाते, हे पाहायचे आहे, असेही शंकर पोळजी म्हणाले. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सरकारात आणि प्रशासनात कशी गळचेपी होते, त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असेही यावेळी ते म्हणाले.
