महसूल, पोलिस, वन, वाहतूक, खाण अधिकारी वाटेकरी

गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)

रेती आणि चिरे हे बांधकामासाठी आवश्यक घटक असले तरी अधिकृत परवाने नसल्याने या दोन्हीच्या उपलब्धतेत मोठी अडचण आहे. त्यामुळे बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हप्ते गोळा करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. रेतीसाठी प्रत्येक होडीमागे ४२ हजार तर चिरेखाणीवरील प्रत्येक मशीनसाठी महिन्याला ७० हजार रुपये हप्ते वसूल केले जातात, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
हप्तेखोरीचा उच्चांक
राज्यात सरकारी विभागांमध्ये हप्तेखोरीने उच्चांक गाठला आहे. कुणी कितीही तक्रारी केल्या तरी सरकारी यंत्रणांना याबाबत कोणतेही गांभीर्य नाही. वास्तविक, या हप्तेखोरीचा उगमच वरिष्ठ पातळीवर झाल्याने ती अप्रत्यक्षपणे अधिकृत मान्यता मिळाल्यासारखीच आहे.
विविध भागांमध्ये बेकायदा चिरेखाणी चालवणाऱ्या व्यवसायिकांनी संपर्क साधल्यावर त्यांनी हप्तेखोरीसंबंधीचा हिशेबच मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक मशीनसाठी महिन्याला किमान ७० हजार रुपये हप्ते द्यावे लागतात. या हप्त्याच्या भरपाईसाठी चिऱ्यांचे दर वाढवावे लागतात, ज्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होतो.
सरकारी यंत्रणांची उदासीनता
बांधकामांसाठी रेती आणि चिरे हे अत्यावश्यक घटक असतानाही त्यांचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतीही ठोस सरकारी उपाययोजना नाही. परिणामी, व्यवसायिकांना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली हप्ते वसूल करून आर्थिक फायद्याचा मोठा खेळ खेळला जात आहे. कायदेशीर परवान्यांसाठी अर्ज दाखल करूनही त्यावर निर्णय घेतला जात नाही, अशी खंत काही व्यवसायिकांनी नाव न उघड करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली आहे.
हप्तेखोरांची मोठी यादी
बेकायदा चिरेखाणींचे हप्ते वेगवेगळ्या सरकारी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले जातात. सत्तरी, पेडणे, डिचोली, सांगे, धारबांदोडा या तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात चिरेखाणी सुरू आहेत. प्रत्येक मशीनसाठी उपअधिक्षक – १० हजार, पोलिस निरीक्षक – १० हजार, वन अधिकारी – ७ हजार, मामलेदार – ५ हजार, उपजिल्हाधिकारी – ५ हजार, तलाठी – ३ हजार आणि खाण अधिकारी – १० हजार रुपये हप्ते घेतात. याशिवाय, हप्ते जमा करणाऱ्यांना स्वतंत्र पैसे द्यावे लागतात.
हिशेब काढल्यास, प्रत्येक मशीनमागे महिन्याला किमान ७० हजार रुपये खर्च होतो. याशिवाय, चिरे वाहतुकीसाठी वाहतूक विभाग आणि आरटीओ अधिकाऱ्यांना वेगळे पैसे द्यावे लागतात. बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात चिऱ्यांची मागणी असल्यामुळे व्यवसायिक हे हप्ते भरूनही व्यवसाय करत राहतात, आणि हीच रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली जाते.