प्राप्त परिस्थितीत गोविंद गावडे यांचा महाभारतातील अभिमन्यू बनला आहे. हे राजकीय चक्रव्युह ते भेदू शकतील काय, हे पाहणेच उत्सुकतेचे ठरेल.

राज्यातील अनुसूचित जमात बांधव एकीकडे राजकीय आरक्षणाच्या घटनात्मक हक्कासाठी लढत असतानाच, या समाजातील दोन प्रमुख राजकीय नेत्यांमधील अंतर्गत संघर्षाला स्फोटक वळण मिळणे हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. उटाच्या ऐतिहासिक आंदोलनात रमेश तवडकर आणि गोविंद गावडे या दोन्ही नेत्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. त्या आंदोलनाच्या काळात त्यांनी समाजासाठी योगदान दिले होते. रमेश तवडकर हे भाजपात होते, तर गोविंद गावडे विरोधी भूमिकेत होते. तरीही राजकीय मतभेद विसरून त्यांनी आंदोलनाच्या आगीत उडी घेतली होती. मात्र, आजच्या परिस्थितीत दोन्ही नेते एकाच पक्षात असूनही त्यांच्यात संघर्ष वाढत चालला आहे. या संघर्षाची परिणती एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकण्यात झाल्यास, अनुसूचित जमातीच्या भविष्यासाठी हा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. बहुजन समाजाला अंतर्गत कलहाचा शाप असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. राज्यातील सर्वांत मोठा भंडारी समाजही याच समस्येने त्रस्त आहे. अंतर्गत हेवेदावे आणि संघर्षामुळे समाज दुभंगला आहे. इतक्या मोठ्या समाजाला आजपर्यंत राज्यव्यापी नेतृत्व प्राप्त करण्यात अपयश का आले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. एकमेव रवी नाईक वगळता मुख्यमंत्रीपद या समाजाकडे आले नाही. श्रीपाद नाईक हे केंद्रीय स्तरावरील भाजपचे वरिष्ठ नेते असूनही त्यांच्या नेतृत्वाची राज्यात छाप पडू शकली नाही. या परिस्थितीचा आढावा घेऊन योग्य रणनीती आखणे समाजासाठी गरजेचे आहे.
काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हे भाजपच्या विचारसरणीतून पुढे आलेले केडरधारित नेते आहेत. तर, गोविंद गावडे हे कामगार चळवळीतून पुढे आलेले आक्रमक नेते आहेत, ज्यांची विचारधारा भाजपच्या विचारसरणीपेक्षा वेगळी आहे.
प्रियोळ मतदारसंघातील भाजप कार्यकर्त्यांनी अद्याप त्यांचे नेतृत्व स्वीकारलेले नाही. त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी मगो पक्षाची भाजपकडे सोयरीक झालेली असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यासाठी परिस्थिती अधिक कठीण होऊ शकते. त्यामुळेच सरकारविरोधात त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका ही पूर्वनियोजित असण्याची शक्यता आहे. भाजपमध्ये केडरधारित नेतृत्वाची पोकळी आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पक्षांतर्गत पर्याय नसल्याने त्यांचा प्रभाव कायम आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय रणनीतीनुसार, नेतृत्वाची एकाधिकारशाही स्वीकारली जात नाही. त्यामुळे नव्याने भाजपात दाखल झालेल्या नेत्यांना थेट नेतृत्वपद मिळणे कठीण आहे. याच पार्श्वभूमीवर, रमेश तवडकर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यास, तो भाजपसाठी एक नवा नेतृत्वाचा पर्याय ठरू शकतो. तसेच, अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाल्यास, आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीच्या आमदारांना अधिक महत्त्व मिळू शकते. मंत्रीपद गमावल्यानंतर भाजपात राहून गोविंद गावडे काय करणार, हा प्रश्न आहे. त्यांनी आमदारपदाचा राजीनामा दिला तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना आपले राजकीय अस्तित्व ठरवताना अधिक विचार करावा लागेल. अनुसूचित जमातीच्या राज्यव्यापी नेतृत्वासाठी त्यांनी प्रयत्न केले, तर भाजपमध्ये असलेल्या इतर नेत्यांमुळे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहील. अशा परिस्थितीत गावडे हे आव्हान स्वीकारतील का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. प्राप्त परिस्थितीत गोविंद गावडे यांचा महाभारतातील अभिमन्यू बनला आहे. हे राजकीय चक्रव्युह ते भेदू शकतील काय, हे पाहणेच उत्सुकतेचे ठरेल.