कारापूर – साखळी जमीन विक्रीवरून भाऊबंदकी

गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी)

सत्तरीच्या राणे कुटुंबात गृहकलह निर्माण झाला आहे. कारापूर-साखळी येथे एरिक्टर इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड कंपनीला विक्री केलेल्या जमीन मालकीवरून भाऊबंदकी निर्माण झाली आहे. या विषयावरून श्रीमती हिराबाई इंदूराव राणे व इतर ६ जणांनी डिचोली सत्र न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे. भू-बळकाव प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या पोलिस विशेष तपास पथकाकडेही तक्रार दाखल केली आहे.
डिचोली सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची पहिली सुनावणी पूर्ण होऊन आता ९ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत एरिक्टर इन्फ्रा प्रा. लि., कारापूर इस्टेटस प्रा. लि., विश्वजीत प्र. राणे व इतर ५३ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याशिवाय श्रीमती हिराबाई इंदूराव राणे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, गोवा लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, दक्षता खाते तसेच भू-बळकाव प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या विशेष पोलिस पथकाकडेही दाखल केल्याची खबर आहे.
बहुचर्चित ‘वन गोवा’ प्रकल्प अडचणीत
कारापूर येथील एरिक्टर इन्फ्रा प्रा. लि. कंपनीला ही जमीन कारापूर इस्टेटस प्रा. लि. या कंपनीकडून विक्री करण्यात आली. या कंपनीचे संचालक राज्याचे नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे आणि त्यांची पत्नी, पर्येच्या आमदार डॉ. दीवया राणे आहेत. सुमारे ५.५ लाख चौ.मी या जमिनीत भव्य पंचतारांकित रहिवासी प्रकल्प उभा राहत असून त्यात विविध पंचतारांकित सुविधांसह मानवनिर्मित समुद्राचा समावेश आहे. लोढा कंपनीकडून या प्रकल्पाची जोरदार जाहिरात सुरू आहे. १५००हून अधिक भूखंड विक्रीसाठी उपलब्ध असून ५०० पेक्षा अधिक भूखंड यापूर्वीच विक्री करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
जमीन बेकायदा बळकावल्याचा आरोप
सत्तरीच्या राणे कुटुंबियांत केरी-सत्तरीच्या राणेंना ५० टक्के वाटा आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. कारापूर-साखळी येथील जमिनीत देखील ५० टक्के वाटा असूनही ही जमीन बेकायदा पद्धतीने तलाठ्याला हाताशी धरून विश्वजीत राणे यांनी १९९७ साली कारापूर इस्टेट कंपनीच्या नावे म्यूटेशन केल्याचा दावा या तक्रारीत करण्यात आला आहे. कारापूर इस्टेटस प्रा. लि. ही कंपनी १ जानेवारी १९९८ रोजी स्थापन झाली असताना, या कंपनीच्या नावे १९९७ सालीच म्यूटेशन कसे काय झाले? असा सवाल करण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या लढ्याला बळ
कारापूर-साखळी येथील नियोजित वन गोवा प्रकल्पाविरोधात यापूर्वीच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सुरू असतानाच आता राणे कुटुंबियांकडूनच जमीन मालकीच्या विषयावरून डिचोली सत्र न्यायालयात नवी विशेष याचिका दाखल झाल्याने हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे.