जर या बदल्यांमध्ये जिल्हा निवडणूक आयोगाचे कोणतेही प्रयोजन नव्हते, तर हा आदेश कुणाच्या सांगण्यावरून जारी झाला?

पणजी मतदारसंघातील निवडणूक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने १७ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या २८ बीएलओ बदल्यांच्या आदेशाला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. या आदेशावरून बराच गदारोळ झाला होता. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हा आदेश निश्चितच ठोस कारणांसाठीच जारी केला असावा. मात्र, त्या ठोस कारणांचे समर्थन करून आदेश कायम ठेवण्याऐवजी वातावरण गरम झाल्यामुळे त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला गेला. ही कृती निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला बाधा आणणारी ठरली आहे आणि त्यामुळेच “दया, कुछ तो गडबड है…” असे म्हणण्यास वाव आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना गोव्यातील पणजी मतदारसंघातील बीएलओंच्या बदल्यांचा विषय चांगलाच तापला आहे. प्रारंभी उत्पल पर्रीकर यांनी या विषयावर आवाज उठवला, मात्र ते पुढे गायब झाले. त्यानंतर सिटीझन्स फॉर डेमोक्रेसीचे एल्वीस गोम्स यांनी या विषयाचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी घेतली. गोम्स यांनी सातत्याने तक्रार देऊन निवडणूक यंत्रणेला प्रतिसाद देण्यास भाग पाडले. त्यांनी आतापर्यंत दोन स्मरणपत्रे पाठवली. विशेष म्हणजे, गोम्स यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण देण्याचे पत्र पाठवले. तथापि, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला साधा प्रतिसादही दिला नाही. गोम्स यांनी पाठवलेल्या स्मरणपत्रानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. १० जून रोजी पत्रकार परिषदेतून गोम्स यांनी या विषयावर सडेतोड भाष्य केल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सज्जड इशारा देणारे पत्र पाठवले. त्यात स्पष्ट करण्यात आले की, स्पष्टीकरण न दिल्यास हा विषय केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येईल. मात्र, स्पष्टीकरण देण्याऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बीएलओ बदली आदेशालाच स्थगिती दिली. ही कृती निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.
जर या बदल्यांमध्ये जिल्हा निवडणूक आयोगाचे कोणतेही प्रयोजन नव्हते, तर हा आदेश कुणाच्या सांगण्यावरून जारी झाला? जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे जिल्हाधिकारी या नात्याने महसूलमंत्र्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. बाबुश मोन्सेरात हे महसूलमंत्री आणि पणजीचे आमदार आहेत. मग, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश त्यांच्या सांगण्यावरूनच जारी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित आदेश जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून निघण्याऐवजी आमदारांच्या सांगण्यावरून काढला जात असेल, तर ही कृती निवडणूक पारदर्शकतेवर गंभीर सवाल उपस्थित करणारी ठरते, हे निश्चित.