स्वप्नेश शेर्लेकर यांची गोवा खंडपीठात जनहित याचिका

गांवकारी, दि. २१ (प्रतिनिधी)

नगरनियोजन खात्याने प्रादेशिक आराखडा-२०२१ मध्ये बदल व दुरुस्ती करण्यासाठी मंजूर केलेल्या कलम १७(२) अंतर्गत कारापूर-साखळी येथील नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी विक्री केलेल्या प्रकल्पासाठी आराखड्यात बदल करून सुमारे ६८ लाख रुपयांची शुल्कमाफी केल्याच्या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
गोवा खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती भारती डांग्रे आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. मुख्य सचिव, नगरनियोजन खाते सचिव, नगरनियोजन (नियोजन) विभागाचे मुख्य नगरनियोजक, नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे आणि निवृत्त मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मात्र नगरनियोजनमंत्र्यांना वगळून इतर सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
या नोटिसींवर सर्वांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून, याचिकादाराने आपल्या भूमिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी २४ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात येणार आहे.
प्रादेशिक आराखड्यातून रस्ते वगळले
प्रादेशिक आराखडा-२०२१ मध्ये कारापूर-साखळी येथील विश्वजीत राणे यांच्या मालकीच्या जमिनीत रस्त्यांचे प्रयोजन दाखवण्यात आले होते. कलम १७(२) अंतर्गत आराखड्यात बदल करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाल्यामुळे रस्ते रद्द करून ही जमीन सेटलमेंट करण्यात आली. यासाठी लागणाऱ्या शुल्काची अधिसूचना देखील नगरनियोजन खात्याने प्रसिद्ध केली होती.
कारापूर-साखळीच्या दोन सर्वे क्रमांकांतील जमिनीचे नियोजन बदलून सेटलमेंट करण्यात आले. यासाठी सुमारे ६८ लाख रुपयांचे शुल्क शासनास येणे अपेक्षित होते. मात्र कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद नसतानाही नगरनियोजन खात्याने शुल्क माफ केल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. हीच जमीन विश्वजीत राणे यांची मालमत्ता असून, त्यांनी विक्री केलेल्या जागेतील प्रकल्पासाठी मंत्रीपदाचा लाभ घेत शुल्कमाफी दिल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला आहे.
विश्वजीत राणेंना नोटीस का नाही?
या याचिकेच्या सुनावणीवेळी इतर सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या, तरी विश्वजीत राणे यांना मात्र नोटीस पाठवण्यात आलेली नाही. यापूर्वीही शेर्लेकर यांनी विविध आराखड्यांत १७(२) अंतर्गत सूट देऊन कोट्यवधींचे नुकसान केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर नगरनियोजन खात्याने काही प्रकरणांत अतिरीक्त शुल्क वसूल करून सरकारच्या तिजोरीत भर घातली होती.
याशिवाय, अनेक प्रकल्पांना अतिरीक्त एफएआर देताना शुल्कमाफी दिल्याचे प्रकरणही उघड झाले असून, यामध्ये तब्बल शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम तिजोरीत जमा झाली नसल्याचे निरीक्षण महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सरकारसाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.