मुख्यमंत्री स्वतः सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास करून शिकले आहेत, हे लक्षात घेता किमान त्यांना तरी या समस्येचं गांभीर्य नक्कीच ठाऊक असेल, अशी आशा आहे.

राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेत सुधारणा घडवून आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच केली. गेली दहा वर्षे राज्यात भाजपची सत्ता असून, या काळात नवीन बस खरेदी, इलेक्ट्रिक बसचा ताफा, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी कदंब बसगाड्यांची सोय अशा अनेक गोष्टी घडल्या. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक सेवेकडे मात्र सातत्याने दुर्लक्ष झाले. यामागचे नेमके कारण काय, हे समजणे कठीण आहे. जर सरकारने खरोखर प्रामाणिकपणे आणि दूरदृष्टीने प्रभावी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारली, तर त्याचे राज्याला अनेक फायदे होऊ शकतात. आता निवडणुकीला दीड वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना मुख्यमंत्री सार्वजनिक वाहतुकीबाबत गंभीरपणे बोलत आहेत, हे खरं तर उशिरा सुचलेलं शहाणपणच म्हणावं लागेल. तरीही आम्ही या घोषणेचे स्वागतच करतो. राज्यात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी १९८० च्या दशकात माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी कदंब परिवहन महामंडळाची स्थापना केली. हा दूरदृष्टीपूर्ण उपक्रम आज गोव्याची एक खास ओळख ठरला आहे. शहरी भागात सार्वजनिक वाहतुकीची काही प्रमाणात सोय होती, पण ग्रामीण भागात मात्र लोकांना खाजगी बस वाहतुकीवरच अवलंबून राहावे लागत होते. कदंब महामंडळाचा उद्देश ग्रामीण भागांना शहरी केंद्रांशी जोडण्याचा होता आणि तो काही अंशी सफलही झाला. तथापि, पोर्तुगीज काळापासून खाजगी बस व्यवसाय हा गोव्याचा एक पारंपरिक व्यवसाय मानला जातो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत खाजगी बस मालकांचे योगदान मोठे आहे आणि ते नाकारता येणार नाही. मात्र, खाजगी बस व्यवसायिकांची ताकद वाढल्यामुळे त्यांनी वेळोवेळी सरकारला वेठीस धरले आणि त्यातूनच कदंब महामंडळाची स्थापना करून सरकारने स्पर्धा निर्माण केली. पणजी–मडगाव आणि पणजी–वास्को हे दोन प्रमुख मार्ग राष्ट्रीयीकृत करून खाजगी बस व्यवसायिकांचे कंबरडे मोडले गेले. हे राष्ट्रीयीकरण झाले खरे, पण कदंब महामंडळाला ते अजूनही झेपलेले नाही. परिणामी, प्रवाशांची गैरसोय ही आजही कायम आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी स्थापन झालेलं महामंडळ काही मोजक्या लोकांसाठी ‘चरण्याचं कुरण’ बनलं आहे, ही खेदजनक बाब आहे. कदंबच्या स्पर्धेमुळे अनेक खाजगी बस व्यवसायिक या व्यवसायातून बाहेर पडले. जे काही उरले आहेत, त्यांनाही सरकारच्या विविध नियमांमुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेअभावी लोकांना खाजगी वाहनांवरच अवलंबून राहावं लागतं. परिणामी, घरात वाहन असणे ही आता गरज बनली आहे. कधी कधी असं वाटतं की वाहन निर्मिती उद्योगाला चालना देण्यासाठीच सार्वजनिक वाहतुकीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं की काय! सरकारने खाजगी बस मालकांसाठी ‘माझी बस’ योजना तयार केली आहे, पण सरकारची विश्वासार्हता हरवलेली असल्यामुळे खाजगी बस मालक अजूनही या योजनेत सहभागी होण्यास कचरतात. कदंब महामंडळाकडे कुणाचेच लक्ष नाही. वाहतूक मंत्रीही कदंबकडे दुर्लक्ष करून टॅक्सी व्यवसायाकडेच अधिक लक्ष देताना दिसतात. खाजगी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा का राबवली जात नाही? कारण सर्वाधिक प्रवासी हे स्थानिकच असतात. आधी स्थानिकांच्या प्रवासाची सोय करा आणि मग पर्यटकांच्या सोयी–असुविधांची चिंता करा, असं सुचवावंसं वाटतं. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव हा मोठा अडथळा ठरतो. मुख्यमंत्री स्वतः सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास करून शिकले आहेत, हे लक्षात घेता किमान त्यांना तरी या समस्येचं गांभीर्य नक्कीच ठाऊक असेल, अशी आशा आहे. आता केलेली ही घोषणा हवेत विरणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी आणि गोव्यासाठी एक विश्वासार्ह, सशक्त आणि व्हायब्रंट सार्वजनिक वाहतूक सेवा उभारावी, हीच अपेक्षा.