अध्यक्ष मनोज परब यांचे विरोधकांना आवाहन

गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

केवळ सत्तापालट हे आरजीपीचे ध्येय नाही, तर गोमंतकीयांचे हितरक्षण आणि गोव्यातील जमिनींचे संरक्षण हे पक्षाचे प्राधान्य आहे. गोंयकारांची व्याख्या स्पष्ट करणे आणि गोव्यातील जमिनींच्या संरक्षणासाठी भक्कम कायदा आणणे हे पक्षाचे मुख्य लक्ष्य आहे. या दोन मुद्द्यांबाबत विरोधक सहमत असतील, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्यासोबत आघाडीत सहभागी होण्यास आम्ही तयार आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी मांडली.
भाजप सरकारने हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्वाचा बुरखा पांघरून गोव्याचा विनाश चालवला आहे. दिल्लीकरांसमोर शरणागती पत्करून सत्ता आणि खुर्ची वाचवण्यासाठी गोव्याचा लिलाव सुरू आहे. गोमंतकीयांच्या हितासाठी कायदे तयार करण्याऐवजी बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी कायदे तयार केले जात आहेत. सामाजिक कल्याण योजनांच्या नावाखाली गोमंतकीयांना गुलाम बनवण्याचे धोरण भाजपने स्वीकारले आहे. भाजपला सत्तेवरून खाली खेचणे ही काळाची गरज आहे, पण केवळ सत्तापालट करून पुन्हा भाजपचीच धोरणे पुढे नेणार असाल, तर अशा सत्तापालटाचा काही उपयोग नाही. आरजीपीच्या दोन धोरणात्मक मुद्द्यांबाबत विरोधक सहमत असतील, तरच एकजुटीचा विचार करता येईल, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
भाजपपेक्षा आरजीपीच्या बदनामीवर भर
विरोधी पक्ष भाजपपेक्षा आरजीपीच्या बदनामीवरच अधिक भर देत आहेत. आरजीपीच्या मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष जितकी ताकद वापरत आहेत, तितकीच ताकद भाजपकडे वळलेल्या मतदारांना परत वळवण्यासाठी वापरली असती, तर त्याचा काहीतरी उपयोग झाला असता. राष्ट्रीय पक्षांनी प्रथम आपला प्रादेशिक हिताचा हेतू स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सत्तापालट करून काहीच साध्य होणार नाही. सत्तेवर येऊन जर गोवाविरोधी धोरणेच राबवायची असतील, तर अशा सत्तापालटाला आरजीपीचा पाठिंबा मिळणार नाही, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घ्यावा
सत्ताधारी भाजपशी संधान साधणारे काही विरोधक केवळ आरजीपीला भाजपची ‘बी टीम’ म्हणून बदनाम करण्यात व्यस्त आहेत. विरोधकांची एकजूट होत नाही, आणि त्यामुळे भाजपला फायदा होतो, असा अपप्रचार केला जात आहे. अलीकडेच सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी एका व्हिडिओद्वारे विरोधकांना एकजुटीचा इशारा दिला होता. स्वप्नेश शेर्लेकर, डॉ. ऑस्कर रिबेलो, क्लॉड आल्वारीस आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोंयकारपणाची व्याख्या आणि जमीन संरक्षण विधेयकाबाबत एकमत घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अशा पुढाकाराला आरजीपी पूर्ण सहकार्य करेल, असेही परब यांनी सांगितले.
आमदार विरेश बोरकर गरजणार
आगामी विधानसभा अधिवेशनात आमदार विरेश बोरकर विविध विषयांवरून आवाज उठवणार आहेत. केवळ सांतआंद्रेच नव्हे, तर संपूर्ण गोव्याचे प्रश्न विधानसभेत मांडले जातील. आरजीपीकडून मांडण्यात आलेल्या विधेयकांना विरोधकच पाठिंबा देत नाहीत, मग केवळ नाममात्र एकजुटीचा उपयोग काय? असा सवालही परब यांनी उपस्थित केला. गोंयकारपणाची व्याख्या काय असावी, याबाबत विरोधकांना आपली भूमिका मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. चर्चेअंती आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने या व्याख्येबाबत एकमत साधता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.