अलिसाब अलागुंडी बनणार सुजल गांवकर!

समाजमाध्यमांवरील नोटीशीची राज्यभरात चर्चा

गांवकारी, दि. १६ (प्रतिनिधी)

गोवा नाव आणि आडनाव बदल कायदा, १९९० अंतर्गत अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी या व्यक्तीने आपले नाव बदलून “सुजल गांवकर” करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणीसाठी मेरशी न्यायालयाच्या वरिष्ठ नागरी न्यायाधीश मनीषा एम. एस. पारकर उर्फ नार्वेकर यांच्या नावे समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेली नोटीस सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
या नोटीशीच्या वैधतेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. ही नोटीस बनावट असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र, नाव बदल कायद्याचा राज्यात कसा वापर केला जातो, यावर प्रकाश टाकणारा हा प्रकार ठरतो.
अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी यांचा पत्ता “दत्तगुरू हाऊसिंग सोसायटी, जे.बी. बेकरीजवळ, मळा-फोंतइनेज, पणजी” असा नमूद करण्यात आला आहे. त्यांनी आपले नाव “सुजल गांवकर” असे करण्याची विनंती केली असून, हरकतींसाठी ही नोटीस सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी पाठविण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या नोटीशीवर २५ जुलै २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
अनुसूचित जातीच्या अस्तित्वाला धोका
अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी यांनी आपले नाव बदलून “सुजल गांवकर” करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. “गांवकर” हे आडनाव प्रामुख्याने गोव्यातील आदिवासी समाजाशी संबंधित आहे. त्यामुळे अशा नावांचे दुरुपयोग होऊन आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत समाजमाध्यमांवरील आदिवासी समाजाच्या गटांमध्ये व्यक्त करण्यात येत आहे.
गोव्यातील भूमिपुत्रांची आडनावे धारण करून अनुसूचित जमातीतील सदस्य असल्याचे भासवण्याचे प्रकार अलिकडच्या काळात वाढले आहेत. यामुळे शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीतील आरक्षण, तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याच्या संधींमध्ये मूळ अनुसूचित जमातीच्या बांधवांवर अन्याय होतो आहे.
सरकारने अशा प्रकारांची त्वरित दखल घेऊन योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी या संदेशात करण्यात आली आहे. “गांवकर” हे आडनाव अनुसूचित जमातीशी संबंधित असून, “अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी” हे नाव मुस्लिम धर्माशी संबंधित आहे. त्यामुळे नाव बदलल्यास समाजात चुकीची ओळख निर्माण होऊ शकते आणि आरक्षण व सवलतींचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करून अशा प्रकारांना आळा घालावा, अशी मागणी समाजमाध्यमांवरील संदेशात करण्यात आली आहे.

  • Related Posts

    GPCC Leadership Reviews Organisation, Plans Statewide Grassroots Outreach

    GPCC leaders reviewed organizational matters, strategized to strengthen the party at the grassroots, and resolved to oppose the BJP government’s policies, reaffirming their commitment to public issues in Goa.

    Gomantak Bhandari Samaj Condemns Chief Secretary’s Conduct Towards St. Andre MLA Viresh Borkar

    The Gomantak Bhandari Samaj has strongly condemned the alleged rude and unacceptable behavior of the Goa Chief Secretary towards St. Andre MLA Viresh Borkar during a meeting, urging the Chief Minister to ensure dignity for elected representatives and demanding an apology from the Chief Secretary.

    You Missed

    GPCC Leadership Reviews Organisation, Plans Statewide Grassroots Outreach

    GPCC Leadership Reviews Organisation, Plans Statewide Grassroots Outreach

    Gomantak Bhandari Samaj Condemns Chief Secretary’s Conduct Towards St. Andre MLA Viresh Borkar

    Gomantak Bhandari Samaj Condemns Chief Secretary’s Conduct Towards St. Andre MLA Viresh Borkar

    Transport Department Directs Strict Action Against Drunken Driving by Passenger Vehicle Drivers

    Transport Department Directs Strict Action Against Drunken Driving by Passenger Vehicle Drivers

    Congress Slams BJP’s Move to Urbanise 56 Villages, Demands Immediate Withdrawal

    Congress Slams BJP’s Move to Urbanise 56 Villages, Demands Immediate Withdrawal

    पर्यावरण संरक्षण की धूळफेक ?

    पर्यावरण संरक्षण की धूळफेक ?

    ५६ गावांच्या शहरीकरणाविरोधात रोष

    ५६ गावांच्या शहरीकरणाविरोधात रोष