काळजात मराठीबद्दल प्रेम आणि मराठीवरील अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर अभ्यासयुक्त युक्तीवाद मुखावर येईल तेव्हाच विधानसभेत मराठीला न्याय मिळू शकतो

राज्यात सध्या मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या वतीने मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी राज्यव्यापी चळवळ सुरू आहे. प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखाली समितीने विविध २९ आमदारांना निवेदने सादर करून हा विषय विधानसभेत मांडण्याची विनंती केली आहे.मराठी आणि महाराष्ट्राच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरूनच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापना झाली. त्यामुळे या पक्षाने तोंडदेखला का होईना, तरी हा विषय मांडणे अपेक्षित होते. आज विधानसभेत शून्य प्रहराच्या वेळी मगोचे आमदार जीत आरोलकर यांनी मराठीचा विषय उपस्थित करून हा औपचारिक सोपस्कार पूर्ण केला.
इतका गंभीर विषय नवख्या आमदारामार्फत इंग्रजीत वाचून दाखवला गेला आणि कोकणीत युक्तीवाद करण्यात आला. या प्रकारातून हा विषय केवळ सोपस्कार म्हणून मांडल्याचे स्पष्ट होत होते. मगोचे विधानसभेत फक्त दोन सदस्य आहेत. मंत्री सुदिन ढवळीकर हे विषय उपस्थित करू शकत नसल्यामुळे ही जबाबदारी आरोलकर यांच्यावर आली. परंतु मराठीप्रेमींना खूष करण्यासाठी असे औपचारिक सोपस्कार याआधीही अनेकदा पार पडले आहेत आणि मराठीप्रेमींना त्याची आता सवय झाली आहे. आजचा मराठीप्रेमी त्या पूर्वीच्या मुर्खपणाला भुलत नाही. त्यामुळे विधानसभेतील सदस्यांनी मराठीची थट्टा करणारा हा प्रकार थांबवावा. काळजात मराठीबद्दल प्रेम आणि भाषेवरील अन्यायाचा कायदेशीर अभ्यास असलेला युक्तीवाद मुखात आला तरच मराठीला विधानसभेत न्याय मिळू शकतो. आज माजी उपसभापती आणि मराठीप्रेमी विष्णू सुर्या वाघ यांची जयंती आहे. त्यांनी मराठीचे संविधानिक महत्त्व अधोरेखित करत विधानसभेत जोरदार युक्तीवाद केला होता. परंतु आज दुर्दैवाने मराठीसाठी राजकीय इच्छाशक्तीच नाही. राजकीय गणितेही मराठीच्या बाजूने नाहीत. मराठीसाठी राजकीय ताकद उभी करून निवडणुकीत परिणाम दाखवण्याची भाषा केली जात असली तरी प्रत्यक्षात ते कठीण आहे, हे नेत्यांना चांगलेच ठाऊक आहे आणि म्हणूनच ते असा बेमालूम खेळ खेळतात. पूर्वी डिचोलीचे माजी आमदार नरेश सावळ यांनी मराठी राजभाषेचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यावेळीही गरमागरम चर्चा झाली होती. प्रा. वेलिंगकर यांनी आपल्या पत्रकात २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केलेल्या भाषणाचा संदर्भ देत राजभाषेचा विषय संपल्याचे त्यांनी जाहीर केल्याचा समाचार घेतला. त्यातील मुद्द्यांचे त्यांनी खंडन केले आणि भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी मराठीला राजभाषा देण्याचा ठराव घेतला होता, याची आठवण करून दिली. जोपर्यंत एखादा विषय राजकीय दृष्ट्या अडचणीचा आणि संकटदायक ठरत नाही, तोपर्यंत त्यावर तोडगा निघणे कठीणच. मराठी राजभाषा निर्धार समिती त्यासाठी प्रयत्नरत आहे, पण हे खरोखरच साध्य होईल काय?