अतिविकासाचा लोभ आपल्या सर्वनाशाला कारणीभूत ठरू शकतो, आणि त्यामुळे धारणक्षमतेचा अभ्यास ही काळाची गरज आहे.

हळदोण्याचे आमदार अॅड. कार्लोस फेरेरा यांनी विधानसभेत एक महत्त्वाचा विषय उपस्थित केला. माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी गोव्याच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या आणि विकासाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची “कॅरिंग कॅपॅसिटी” म्हणजेच धारणक्षमता शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यासण्याची गरज व्यक्त केली होती. या अनुषंगाने पंचायत खाते नेमके काय करू शकते? किंवा पंचायतराज कायद्यात काही बदल करता येणे शक्य आहे का? असा सवाल आमदार फेरेरा यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
या प्रश्नाला पंचायत मंत्री मॉविन गुदीन्हो यांनी दिलेले उत्तर चिंता निर्माण करणारे ठरले. विकास ही एक नित्य प्रक्रिया असल्याने तो थांबवण्याचे अधिकार पंचायतीला देता येतील काय? तसेच पंचायती किंवा नागरिक आपल्या तऱ्हेने आंदोलने करतात, न्यायालयात जातात आणि विविध प्रकल्पांना रोखतात, त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना पण आपोआप विकासावर नियंत्रण येते. या पलिकडे काय करू शकतो,अशी असहाय्यता त्यांनी दर्शवली.
विशेष म्हणजे पंचायत मंत्री मॉविन गुदीन्हो यांनी या प्रश्नाबाबत दिलेली प्रतिक्रिया विकासाचा झंझावात रोखण्यात असहाय्यता व्यक्त करणारी ठरली. हा विकास जर आपल्या गाव, शहर आणि राज्याच्या मुळावरच येत असेल आणि तो आम्ही रोखू शकत नसलो, तर मग सरकार आहेच कशासाठी? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
इथे प्रश्न विकास रोखण्याचा किंवा विकासाला अडथळा निर्माण करण्याचा नाही. विकास ही नित्यक्रिया जरी असली, तरी जनतेला जसा हवा तसा विकास होणे गरजेचे आहे. जनतेच्या इच्छेविरोधात किंवा त्यांच्या मनाविरुद्ध विकास थोपवणे ही गोष्ट उचित नाही.
अर्थात, विकासाचा अधिकार जनतेला जसा हवा तसा सरकारलाही हवा, असा युक्तिवाद केला जाईल. कारण सरकारला जर हे राज्य चालवायचे असेल, जनतेसाठी आणि विकासासाठी महसूल प्राप्त करायचा असेल, तर अशा विकासातून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे भाग आहे. त्यातूनच रोजगार, महसूलाची साधने आणि इतर गोष्टी साध्य होऊ शकतात, असा मुद्दा पुढे केला जाईल.
माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या म्हणण्यानुसार, गोव्यात स्थायिक व्हायला सर्वांनाच आवडते, परंतु राज्याची क्षमता आधी तपासण्याची गरज आहे. गोवा हे दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांचे विस्तार केंद्र बनत आहे, आणि अनेक लोक येथे “सेकंड होम” स्थापन करत आहेत. त्यामुळे गोव्याच्या पायाभूत सुविधांची मर्यादा, पर्यावरणीय संतुलन, आणि स्थानिक संस्कृती यावर ताण येत आहे.
हे सांगताना त्यांनी पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचेही आवाहन केले, कारण तेथील जैवविविधता अत्यंत दुर्मिळ आणि संवेदनशील आहे. ‘टेरी’च्या सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही भावना व्यक्त केली.
धारणक्षमता या शब्दाचा पर्यावरणीय अर्थ असा की, एखाद्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या अन्न, पाणी, निवारा आणि इतर संसाधनांच्या आधारे किती लोक, प्राणी किंवा वनस्पती टिकवून ठेवता येतील याची मर्यादा निश्चित करणे. लोकसंख्येसोबत इतर अनेक गोष्टींच्या मर्यादांची सीमा जर आखली, तर संभाव्य धोके टाळले जाऊ शकतात. त्यामुळेच या विषयाला विशेष महत्त्व आहे.
विकासाची भूक भागवताना आपल्या राज्यकर्त्यांना जनतेची काळजी असते की स्वतःच्या वैयक्तिक विकासाची चिंता? हा प्रमुख प्रश्न आहे. विकासाची व्याख्या जनतामान्य असावी; ती जबरदस्तीने थोपवण्याची कृती अयोग्य आहे. अतिविकासाचा लोभ आपल्या सर्वनाशाला कारणीभूत ठरू शकतो, आणि त्यामुळे धारणक्षमतेचा अभ्यास ही काळाची गरज आहे.
सरकारने याबाबत सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.