धोरणात स्थानिकांचा आवाज, अनुभव आणि गरज यांना केंद्रस्थानी ठेवले गेले, तरच गोव्याचा पर्यटन व्यवसाय खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल.

गत पावसाळी अधिवेशनात टॅक्सीच्या विषयावरून सर्वपक्षीय आणि स्थानिक टॅक्सी व्यवसायिकांना विश्वासात घेऊन संयुक्त बैठक बोलावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. मात्र, या बैठकीपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली आणि ओला, उबेरबाबत सकारात्मक टिप्पणी करून स्थानिक टॅक्सी व्यवसायिकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार घडला. या बैठकीनंतर रस्त्यावर उतरलेल्या टॅक्सी व्यवसायिकांच्या दबावामुळे अखेर आज, शुक्रवार २२ रोजी ही बैठक पार पडली. सरकारने आपला शब्द पाळला नाही; हा शब्द पाळण्याची अगतिकता टॅक्सी व्यवसायिकांनी सरकारवर आणली. या बैठकीत विषयावर सखोल चर्चा झाली. स्थानिकांचे हित जपत, त्यांना विश्वासात घेऊन आणि स्थानिक टॅक्सी व्यवसायिकांना केंद्रस्थानी ठेवूनच धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मत विरोधी आमदारांनी व्यक्त केले.
दीर्घ अशी ही बैठक झाली आणि त्यात १० सप्टेंबरपर्यंत राज्याचे टॅक्सी धोरण जाहीर करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
गोवा हे समुद्रकिनारे, चर्च आणि उत्सवांचे राज्य आहे. या पर्यटनात इथला टॅक्सी चालक हा खऱ्या अर्थाने पर्यटनाचा राजदूत आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हास्य, स्थानिक माहिती आणि अतिथींच्या स्वागताची भावना हीच गोव्याची खरी ओळख आहे. त्यामुळे टॅक्सी व्यवसाय केवळ आर्थिक उपक्रम नसून, तो गोव्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.
राज्य सरकारतर्फे अधिसूचित केलेल्या गोवा ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे – २०२५ ला कडक विरोध करण्यात आला. ही मार्गदर्शक तत्त्वे टॅक्सी व्यवसायिकांना विश्वासात न घेताच जारी करण्यात आली. प्रारंभी टॅक्सी व्यवसायिकांसोबत चर्चा आणि संवाद होण्याची अपेक्षा होती. तसे न करता सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतःहूनच ही तत्त्वे तयार केली. पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित इतर घटक देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. मात्र, या घटकांचा स्तर थोडा उच्च पातळीवरील असल्यामुळे सरकारला टॅक्सी व्यवसायिक म्हणजे कदाचित कनिष्ठ वाटत असतील, किंवा सरकारची तशी भावना बनलेली असावी. त्यामुळेच एखादे धोरण किंवा निर्णय घेताना या बारीक घटकांना विश्वासात घेण्याचा विचार सरकारच्या मनात येत नाही. वास्तविक, टॅक्सी व्यवसायिकांचे पोट हे थेट पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित असल्यामुळे त्यांना डावलून सरकारने याबाबतीत निर्णय घेणे अयोग्य आणि अस्वीकार्य आहे. गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायिक हे स्थानिक आहेत, ज्यांनी वर्षानुवर्षे पर्यटकांची सेवा केली आहे. परंतु नव्या धोरणांतर्गत परप्रांतीय कंपन्यांना प्राधान्य दिले गेले, तर स्थानिक व्यवसायिकांवर अन्याय होईल. हे धोरण केवळ आर्थिक स्पर्धा निर्माण करणार नाही, तर सामाजिक असंतुलनही वाढवेल. त्यामुळे सरकारने धोरण तयार करताना स्थानिक व्यवसायिकांचे हित जपले पाहिजे. सरकारने या विषयाकडे केवळ धोरणात्मक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे. गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायिकांचे हित जपणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. नव्या धोरणात स्थानिकांचा आवाज, अनुभव आणि गरज यांना केंद्रस्थानी ठेवले गेले, तरच गोव्याचा पर्यटन व्यवसाय खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल.