विश्वजीत राणे, राजेश नाईक, वर्टिका दागुर यांच्याविरोधात तक्रार

गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी):
नगर नियोजन खात्याने ३२१ बांधकामांना मोफत अतिरीक्त एफएआर (मजले वाढविण्याची परवानगी) दिल्यामुळे वित्त खात्याच्या शुल्क दरानुसार ₹१०७.३६ कोटी आणि नगर नियोजन नियमावलीनुसार ₹२१४७.१२ कोटी रुपयांचे नुकसान सरकारी तिजोरीला झाल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे, माजी मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक आणि विद्यमान मुख्य नगर नियोजक वर्टिका दागुर यांच्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर, प्रविणसिंग शेटगांवकर आणि रूपेश शिंक्रे यांनी पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे.
२०१५ ची अधिसूचना आणि २०२३ ची वादग्रस्त दुरुस्ती
२०१५ साली नगर नियोजन खात्याने एक अधिसूचना जारी करून चार आणि पंचतारांकित हॉटेलांना अतिरीक्त २०% एफएआर देण्याची तरतूद केली होती. यासाठी ₹२०,००० प्रति चौ.मी. शुल्क आकारण्याचे ठरवले होते. गोवा भूविकास आणि इमारत बांधकाम नियमन, २०१० च्या सुकाणू समितीच्या मान्यतेने हे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, वरील तिन्ही संशयितांनी नियमनात बदल करून हे अधिकार नगर नियोजन मंत्र्यांकडे सोपविण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशानुसार नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना अतिरीक्त एफएआर बहाल करण्याचे अधिकार मिळाले. काही विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा देण्यासाठीच हा डाव रचण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडील अधिकार काढून घेतले
बांधकाम नियमन कायद्यानुसार सुकाणू समितीचे अध्यक्षपद हे मुख्यमंत्र्यांकडे असते. मात्र, नगर नियोजन मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना डावलून हे अधिकार स्वतःकडे घेतले. सुकाणू समितीच्या बैठकीत अतिरीक्त एफएआर निशुल्क बहाल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या बैठकीला वरील तिन्ही संशयित उपस्थित होते आणि त्यात नियमन कायद्यात कोणताही बदल किंवा दुरुस्तीचा निर्णय झालेला नव्हता, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
निशुल्क शिफारसी आणि कोट्यवधींचा घोटाळा
नवीन बदलानुसार नगर नियोजन अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीनुसार ३२१ बांधकाम प्रकल्पांना वाढीव एफएआर देण्याची शिफारस नगर नियोजन मंत्र्यांकडे केली आणि ती मंजूर करण्यात आली. कायद्यानुसार या वाढीव एफएआरसाठी शुल्क आकारणे बंधनकारक असतानाही तशी शिफारस न करता सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचे नुकसान करण्यात आले. वित्त खात्याच्या आदेशानुसार ₹१०७.३६ कोटी तर नियमन कायद्यानुसार ₹२१४७.१२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
नेमका फायदा कुणाला?
नगर नियोजन खात्याने अनेकांना अतिरीक्त एफएआरसाठी मंजुरी दिली खरी, पण शुल्क आकारले गेले नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा फायदा झाला. या व्यवहारांमध्ये मोठा छुपा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सरकारी आदेशांचे पालन न करता सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा फटका बसल्यामुळे वरील तिन्ही संशयितांविरोधात भारतीय दंड संहिता आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.