जमीन हा गोमंतकीयांच्या अस्तित्वाचा मूलभूत विषय आहे. छोटे राज्य असल्यामुळे मर्यादित जमीनसंपत्ती आहे. त्यामुळे तिचा वापर अत्यंत सावधपणे आणि दूरदृष्टीने होणे आवश्यक आहे. जमिनींचा सरसकट लाटण्याचा प्रकार थांबवण्याची गरज आहे.

काणकोण, मेळावली-सत्तरी, रिवण-सांगे असा प्रवास करत आता आयआयटीचे भूत फोंडा तालुक्यातील शिरोडा मतदारसंघाl कोडार येथे दाखल झाले आहे. कोडार कोमुनिदादची सुमारे १४.५० लाख चौ. मी. जमीन आयआयटीसाठी घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. याला कोमुनिदादच्या व्यवस्थापकीय समितीची मंजुरी अद्याप मिळालेली नसली, तरी कोमुनिदादने ही जमीन उपलब्ध असल्याचे सरकारला कळवले आहे. मात्र, कोडारवासीयांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आयआयटी विरोधकांना सुनावले आहे. काही लोकांना चांगल्या कामांना विरोध करण्याची सवयच लागली आहे, असे त्यांनी म्हटले. सध्या राज्यातील १० ते १२ विद्यार्थी आयआयटीत शिकत असल्याचे सांगून, आपल्या मतदारसंघातील सुर्ला गावातील एका विद्यार्थ्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. दरवर्षी फक्त १० ते १२ विद्यार्थी आयआयटीसाठी पात्र ठरतात, आणि त्यासाठी लाखो चौ. मी. जमीन देण्याचा सरकारचा अट्टाहास हास्यास्पदच नव्हे, तर मूर्खपणाचा कळस म्हणावा लागेल. राज्यातील प्राथमिक शिक्षण जवळपास खाजगीकरणाच्या मार्गावर आहे. १२ वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपला आता शिक्षणाची जाणीव झाली आहे. गोवा सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची अवस्था दयनीय आहे. गोवा विद्यापीठाची घसरण सुरू आहे. शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्याऐवजी सरकार कळसाचा डोलारा उभारण्याचा अविचार करत आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. सध्या राज्यात विविध खाजगी व केंद्रीय संस्थांना जमिनी देण्याचा सपाटा सरकारने चालवला आहे. स्थानिकांना याचा नेमका किती फायदा झाला, याचा हिशेब सरकारकडे नाही. या संस्थांच्या माध्यमातून परप्रांतीयांची घुसखोरी होऊन ते स्थायिक होणार आहेत. गोवा विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, या संस्थांना दिलेल्या जमिनींच्या बदल्यात गोव्याला काय मिळाले, याचा अभ्यास केला असता, हा अट्टाहास केवळ जमिनींचा हव्यास असल्याचे स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, धारगळ आयुष इस्पितळासाठी सुमारे ४७ हजार चौ. मी. जमीन देण्यात आली. तिथे ५०% जागा स्थानिकांसाठी राखीव असली, तरी २२० पैकी २०४ गोमंतकीय कामगार कंत्राटी पदांवर आहेत. फर्मागुढी आयआयटीत ३२९ पैकी १४० गोमंतकीयांना रोजगार मिळाला असून, फक्त १४ नियमित आहेत. अभ्यासक्रमात स्थानिकांसाठी राखीव जागा नाही. कुंकळ्ळीतील एनआयटीसाठी ४.५६ लाख चौ. मी. जमीन देण्यात आली असून, तिथे फक्त १३० गोमंतकीय कामगार आहेत, त्यातील १५ नियमित. धारबांदोडा येथील आंतरराष्ट्रीय कायदा संस्थेसाठी ५० एकर जमीन देण्यात आली असून, ४४ पैकी फक्त ११ गोमंतकीय कामगार आहेत, तेही कंत्राटी. झुवारीतील बिट्स पिलानीत ४९४ पैकी ११६ गोमंतकीय कामगार असून, ३७८ परप्रांतीय आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी राखीवता नाही. साखळी व्यवस्थापन संस्थेत ३७८ पैकी ९६ गोमंतकीय कामगार असून, फक्त ५३ नियमित आहेत. दरवर्षी ९० पदवीधर तयार होतात, पण रोजगाराच्या संधी सरकारने उपलब्ध करून दिल्या आहेत का ? जमीन हा गोमंतकीयांच्या अस्तित्वाचा मूलभूत विषय आहे. छोटे राज्य असल्यामुळे मर्यादित जमीनसंपत्ती आहे. त्यामुळे तिचा वापर अत्यंत सावधपणे आणि दूरदृष्टीने होणे आवश्यक आहे. जमिनींचा सरसकट लाटण्याचा प्रकार थांबवण्याची गरज आहे.