डाक विभागाकडून प्रारंभ झालेल्या या निर्णयाचा विस्तार आता इतर केंद्र सरकार आणि निम्नसरकारी खात्यांनीही लागू करून गोंयकारपणाचा झेंडा दिमाखात फडकवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

गोव्यातील डाक विभागाच्या कार्यालयांत आता कोकणी भाषा अवगत असलेल्यांनाच ग्रामीण डाक सेवक पदाची नोकरी मिळणार आहे. गोवा सरकारच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर डाक विभागाने ही मागणी मान्य करून रोजगार भरतीच्या नियमांत बदल केले आहेत. गोव्यातील डाक विभागाचे सेवा संचालक रमेश पाटील यांनी त्यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. यापुढे कोकणीच्या माध्यमातून या विभागात गोंयकारांनाच प्राधान्य मिळेल, ही स्वागतार्ह बाब आहे.
गोवा आणि महाराष्ट्रासाठी डाक विभागाचे एकच सर्कल असल्यामुळे नोकर भरतीत मराठी माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील डाक सेवकांची भरती झाली होती. या डाक सेवकांना स्थानिक गावांची माहिती नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी डाक सेवेत व्यत्यय निर्माण झाल्याचे दिसून आले. विधानसभेत गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकर आणि इतर विरोधकांनी या विषयावरून जोरदार गदारोळ केला होता. विजय सरदेसाई यांनी या विषयावरून गोंयकारपणाचा ठसा उमटवण्यात यश मिळवले. अखेर विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डाक विभागाशी पत्रव्यवहार करून सुधारणा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन त्यांनी पूर्ण करून रोजगार भरतीच्या नियमांत बदल करत कोकणीची सक्ती लागू केली आहे.
मराठी आणि कोकणी या जरी अधिकृत स्थानिक भाषा असल्या, तरी गोव्यातील डाक विभागातील पदांसाठी कोकणीची सक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. गोव्याची राज्यभाषा असलेली कोकणी भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट झाल्यापासून गोव्यात केंद्र सरकारच्या आस्थापनांमध्ये आणि राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सुमारे ८ हजार नोकऱ्या व व्यवसाय निर्माण झाल्याचा दावा वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभूदेसाई यांनी केला आहे.
एकदा राज्यातील स्थानिक भाषा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट झाली की हिंदी, इंग्रजी आणि स्थानिक राज्यभाषा हे त्रिसूत्री भाषेचे धोरण राज्यात लागू करणे बंधनकारक ठरते. “या धोरणानुसार लोकांच्या संपर्कात येणाऱ्या सर्व नोकऱ्या स्थानिक भाषा अवगत असलेल्यांनाच द्याव्या लागतात आणि त्यांची राज्याबाहेर बदली करता येत नाही,” असे प्रभूदेसाई यांनी आपल्या एका भाषणात नमूद केले.
राष्ट्रपतींच्या १९६० च्या आदेशानुसार गोव्यातील केंद्र सरकारच्या खात्यांमध्ये, निम्नसरकारी आस्थापनांच्या कार्यालयांमध्ये तसेच बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये फलक, तकटे, प्रकाशने आणि लोकोपयोगी कागदपत्रे हिंदी, इंग्रजी आणि कोकणी भाषेत असणे बंधनकारक आहे. “हे धोरण भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यात आले आहे. मात्र आठव्या अनुसूचीत कोकणीचा समावेश करूनही गेली ३३ वर्षे गोवा सरकार याबाबत उदासीन राहिल्यामुळे गोव्याचे युवक या सुवर्णसंधीपासून वंचित राहिले आहेत,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
संसदेने १९६८ साली संमत केलेल्या ठरावानुसार आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या राजभाषा मंत्रालयाने आजपर्यंत जारी केलेल्या सुमारे २५० परिपत्रकांनुसार केंद्र सरकारचे सर्व कायदे, आदेश, परिपत्रके आणि इतर सरकारी कागदपत्रे कोकणीत भाषांतरित करणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय नॅशनल बुक ट्रस्टसारख्या संस्थांनी प्रकाशित केलेले साहित्यही कोकणीत आणणे बंधनकारक आहे. “केवळ या एकाच गोष्टीची अंमलबजावणी केल्यास गोव्यातील शेकडो बेरोजगार युवकांना भाषांतरकाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकतात,” ही बाबही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली.
गोव्यात केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली सुमारे १००० कार्यालये आहेत. त्यात ४२ सरकारी व निम्नसरकारी आस्थापने, २५८ डाक विभागाची कार्यालये आणि सुमारे ७०० बँकांच्या शाखा गोवाभर पसरलेल्या आहेत. शिवाय या आस्थापनांमधील नोकऱ्यांसाठी होणाऱ्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका आणि प्रशिक्षणही कोकणीतून देण्याची तरतूद आहे.
डाक विभागाकडून प्रारंभ झालेल्या या निर्णयाचा विस्तार आता इतर केंद्र सरकार आणि निम्नसरकारी खात्यांनीही लागू करून गोंयकारपणाचा झेंडा दिमाखात फडकवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.