मायकल लोबो जी काही भूमिका घेतात ती त्यांच्या एकूणच राजकीय भवितव्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत, हे मात्र नक्की.

हणजूण येथील किनाऱ्यालगत असलेल्या खाजगी जमिनीत संरक्षण भिंतीचे काम जलस्रोत खात्यामार्फत केले जात असल्याची माहिती कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी दिली. या कामासाठी त्यांनी स्वतः पैसे जलस्रोत खात्याकडे जमा केल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. हे जर खरे असेल, तर जलस्रोत खात्याने त्याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. खाजगी जमिनीतील एखादे काम कायद्याच्या कक्षेत बसत नसेल, तर ते सरकारी खात्याकडे पैसे जमा करून सरकारकडूनच करून घेण्याचे नवे धोरण सरकारने तयार केले आहे काय, असा प्रश्न या विषयावरून निर्माण झाला आहे. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि आरजीपी यांच्यात वाक्ययुद्ध रंगले आहे. आरजीपीच्या नेत्यांना थेट खंडणीखोर म्हणण्याचे धाडस मायकल लोबो यांनी केले आहे, तर “एखादे तरी प्रकरण दाखवा, पक्षच बंद करू,” असे सडेतोड प्रत्युत्तर पक्षाचे नेते मनोज परब यांनी मायकल लोबो यांना दिले आहे. या प्रत्युत्तरानंतर मायकल आणि डिलायला मौन धारण करून आहेत. कदाचित आरजीपीविरोधात पुरावे जमा करण्यात हे दांपत्य मग्न असू शकते. दिल्लीवाल्यांना आरजीपीवाले विरोध करत नाहीत, असा जो आरोप मायकल लोबो करतात, तो एका अनुभवी आणि सत्ताधारी आमदाराला शोभणारा नाही. या वक्तव्यातून ते स्वतः दिल्लीवाल्यांच्या बेकायदा कृत्यांत सामील आहेत, हे अप्रत्यक्षपणे मान्य करतात. मग सरकारात असूनही हे मुकाट्याने सहन करणे म्हणजे गोव्याचा विश्वासघात नाही का, असा प्रश्न त्यांना विचारावा लागेल. मायकल लोबो यांचे दातृत्व सर्वपरिचित आहे. केवळ कळंगुटच नव्हे, तर गोव्यातील विशेषतः उत्तर गोव्यातील विविध मतदारसंघातून लोक त्यांच्या संपर्कात आहेत आणि ते सढळपणे मदत करतात. या मदतीचा मोठा गवगवा ते करत नाहीत, परंतु या मदतीच्या जोरावर उत्तर गोव्यातील प्रत्येक मतदारसंघात त्यांनी आपला एक चाहता वर्ग तयार केला आहे. ते आपल्या पुत्र डेनिएल लोबो यांच्यासाठीही एखाद्या मतदारसंघाची चाचपणी करत असल्याची माहिती आहे. तिसवाडीत मोन्सेरात यांचा जसा दबदबा आहे, तसाच दबदबा बार्देशात लोबो तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु ही घराणेशाही खरोखरच जनता स्वीकारणार आहे का, हा तेवढाच महत्त्वाचा विषय आहे. टॅक्सीच्या किंवा पर्यटनाच्या विषयावरून ते स्पष्टपणे आणि आपल्याच सरकारला अडचणीत आणणारी भूमिका घेत असले, तरी त्यांची स्वतःची वर्तणूक त्यांच्या भूमिकेशी साजेशी नसते. दिल्लीवाल्यांच्या बेकायदा कृत्यांना सरकारची पाठराखण मिळत असेल, तर गोंयकारांनी बेकायदा कृत्ये का करू नयेत, या धोरणातून पुढे जाणे योग्य नाही. दिल्लीवाल्यांच्या बेकायदा कृत्यांना आळा घालून सगळ्यांनी कायद्याचे पालन कसे करावे, यावर भर देण्याची गरज आहे. मायकल लोबो काँग्रेसमध्ये असताना विश्वजीत राणे यांनी त्यांच्या संपूर्ण आर्थिक ताकदीचा लेखाजोखा तयार करून तो सार्वजनिक केला होता. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रावर जरी त्यांची संपत्ती कमी दाखवली जात असली, तरी ते शेकडो कोटींचे मालक असल्याचा आरोप राणे यांनी केला होता. ओडीपी आणि अन्य मार्गांनी त्यांनी जमवलेल्या संपत्तीची यादीच राणे यांनी विधानसभेत सादर केली होती. यानंतर मायकल लोबो यांना भाजपात प्रवेश मिळाला खरा, पण ती यादी अजूनही लोकांच्या मनात ताजी आहे. आपण घाबरून भाजपात गेलो नाही, असे भासवण्यासाठी मायकल लोबो जो फुकाचा आव आणून धाडस दाखवू पाहत आहेत, तो कितपत मान्य होईल, याबाबत साशंकता आहे. वास्तविक मायकल लोबो यांच्यासारख्या नेत्यांनी गोव्याचे भवितव्य सांभाळण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. किमान त्यांनी परप्रांतीयांना जमिनी विकण्याचे बंद करावे आणि स्थानिकांना व्यवसाय, धंद्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. मायकलजी काही भूमिका घेतात त्या त्यांच्या एकूणच राजकीय भवितव्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत, हे मात्र नक्की.