भाटकार, देवस्थान, कोर्ट रिसिव्हर घरांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत

पेडणे, दि. ३१ (प्रतिनिधी)
गेल्या अनेक पिढ्यांपासून पेडणेतील मूळ गोंयकार आपल्या घरांच्या मालकीसाठी तळमळत आहे. भाटकार, गांवकारांच्या जमिनीतील मुंडकारांची घरे, देवस्थान व चर्च संस्थांच्या जागेवरील घरे, तसेच वझरी-पेडणे आणि धारगळ आदी ठिकाणी कोर्ट रिसिव्हरच्या नावाखालील लोकांची घरे — हा जुना आणि गुंतागुंतीचा विषय आजही अनुत्तरीत आहे.
या विषयांना योग्य उत्तर मिळाले तरच “म्हाजें घर” योजनेचा खरा लाभ पेडणेकरांना मिळू शकतो, असे मत मिशन फॉर लोकल, पेडणेचे संस्थापक राजन कोरगांवकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केलेल्या निवेदनात व्यक्त केले.
पेडणे, मांद्रेचे विषय निराळे
“म्हाजें घर” योजनेच्या अर्ज वाटपाचा कार्यक्रम गुरुवारी पेडणे आणि मांद्रे येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कोरगांवकर यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांना निवेदन सादर केले. योजनेचे स्वागत सर्वत्र होत असले तरी खऱ्या भूमिपुत्राला न्याय मिळणे अत्यावश्यक आहे.
पेडणेकर कायद्याचे पालन करणारा नागरिक आहे. त्यामुळे सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणाचा विषय पेडणेत नगण्य आहे. १९७२ च्या कायद्याचा लाभ काही मोजक्या लोकांनाच मिळणार आहे. मात्र भाटकार आणि गांवकारांच्या जमिनीवर अनेक पिढ्यांपासून राहणारे भूमिपुत्र, ज्यांनी मुंडकार कायद्याखाली अर्ज केले आहेत, तसेच देवस्थान व चर्च संस्थांच्या जागेवरील शेकडो घरे मालकीपासून वंचित आहेत.
वझरी व धारगळ गावांतील कोर्ट रिसिव्हरचा विषय अनेक पिढ्यांपासून प्रलंबित आहे. तिथेही लोकांची घरे आणि जमिनी अडकून पडलेल्या आहेत. याशिवाय काही नागरिकांनी आपल्या खाजगी मालकीच्या जमिनीवर घरे बांधली असून ती नियमित करण्यासाठी अर्ज केले आहेत, तरीही त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही, असे कोरगांवकर यांनी स्पष्ट केले.

खण, कुडवांच्या हिशेबात नुकसानभरपाई द्या
राज्य सरकारने भातशेतीच्या नुकसानीसाठी प्रती हेक्टर ₹४०,००० नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेला आमचे स्वागत आहे, मात्र ती किती व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
राज्यात विविध भागांत विविध पद्धतीने शेती केली जाते. हेक्टर किंवा चौरस मीटर क्षेत्रफळाची व्याख्या भातशेतीसाठी वापरली जात नाही. पेडणेत प्रामुख्याने खण किंवा कुडव या हिशेबाने शेती केली जाते. या पद्धतीनुसार भरपाई ठरवली तर ती केवळ नाममात्र ठरते.
वास्तविक, तालुकानिहाय कृषी अधिकारी व कृषी मित्रांनी स्थानिक पातळीवरील भातशेतीची पद्धत, मोजणी आणि पारंपरिक क्षेत्रफळाची व्याख्या समजून घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहाय्य करणे आवश्यक आहे, असेही कोरगांवकर यांनी नमूद केले.