मतदान ही केवळ निवडणूक प्रक्रिया नसून लोकशाहीचा मूलाधार आहे. त्यामुळे मतदारयादीतील पारदर्शकता, अचूकता आणि प्रामाणिकता राखण्यासाठी सर्वांनी दक्ष राहणे अत्यावश्यक आहे.

देशात सुरू असलेल्या विशेष मतदारयादी पुनर्रचनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात गोव्याचा समावेश झाला आहे, आणि या प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेले प्रश्न आज लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी गंभीर ठरत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून मतदारयादीतील फेरफार, नावे रद्द होणे, बोगस नोंदी, आणि निवडणूक व्यवस्थेवरील अविश्वास यामुळे मतदारयादी पुनर्रचना ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया न राहता लोकशाहीवरील विश्वासाचा कस बनली आहे. अशा वेळी राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवणे अपेक्षित असताना, गोव्यात भाजप वगळता इतर पक्षांकडून अपेक्षित तत्परता दिसत नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
भाजपने राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना एसआयआर प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी, संभाव्य त्रुटी आणि मतदारयादीतील फेरफार कसे रोखावेत याबाबत मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय स्तरावरील संघटन नेतेही या कार्यशाळांना उपस्थित राहिले. याउलट, एसआयआर प्रक्रियेवर सर्वाधिक प्रश्न उपस्थित करणारा काँग्रेस पक्षच या प्रक्रियेबाबत निष्क्रिय राहिला, ही विसंगती स्पष्टपणे जाणवते. मतदारांची नावे कशी रद्द होऊ शकतात, बोगस नावे कशी समाविष्ट होऊ शकतात, किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नावे हलवून मतदानावर कसा परिणाम करता येतो, याबाबत स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणे काँग्रेससारख्या पक्षाकडून अपेक्षित होते. परंतु संसाधनांच्या मर्यादा, संघटनातील कमकुवतपणा आणि आर्थिक दुर्बलता यामुळे ते शक्य झाले नाही, हेही वास्तव आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साधनसामग्रीची गरज असते. देशातील सर्वात मोठा आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पक्ष म्हणून भाजपकडे प्रचंड संसाधने उपलब्ध आहेत. विविध कंपन्यांकडून मिळालेल्या देणग्या, तसेच निवडणूक रोख्यांद्वारे जमा झालेला निधी यामुळे त्यांची आर्थिक ताकद वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे असंवैधानिक ठरवले असले तरी, या रोख्यांद्वारे मिळालेला निधी वैध असल्याने विरोधकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आर्थिक सामर्थ्याच्या बळावर निवडणूक प्रक्रियेतील विविध यंत्रणा प्रभावित होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जाते, आणि ही भीती निराधार नाही.
या पार्श्वभूमीवर मतदार जागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय ठरतो. मतदारांनी स्वतःची नावे मतदारयादीत तपासणे, चुकीच्या प्रचाराला बळी न पडणे, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीपासून सावध राहणे आणि मतदानाचा अधिकार जागरूकपणे वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे. इतिहासातही सत्तेचा दुरुपयोग झालेल्या काळात लोकचळवळींनी मोठे बदल घडवून आणले आहेत. परंतु आजच्या परिस्थितीत अशा चळवळींवर अनेक मर्यादा आहेत. विरोधकांवर गंभीर आरोप लावून त्यांना तुरुंगात डांबण्याचे प्रकार घडल्याचे उदाहरणे दिली जातात. त्यामुळे व्यापक लोकचळवळ उभारणे अधिक कठीण झाले आहे.
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देते. त्यामुळे कोणाचाही मताधिकार हिरावला जाऊ नये, तसेच बोगस नोंदी किंवा दुहेरी मतदानासारखे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाबरोबरच नागरिकांनीही दक्ष राहणे आवश्यक आहे. काही राज्यांत मतदारांची नावे मतदानाच्या आधी हलवून, मतदानानंतर पुन्हा बदलल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हे प्रकार लोकशाही प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. भारत संघराज्य पद्धतीचा देश आहे. अशा वेळी प्रादेशिक अस्मिता हा संवेदनशील मुद्दा ठरतो. गोव्यात स्थलांतरित मतदारांची अनावश्यक वाढ झाली तर स्थानिक अस्मितेला धक्का बसू शकतो. मतदान ही केवळ निवडणूक प्रक्रिया नसून लोकशाहीचा मूलाधार आहे. त्यामुळे मतदारयादीतील पारदर्शकता, अचूकता आणि प्रामाणिकता राखण्यासाठी सर्वांनी दक्ष राहणे अत्यावश्यक आहे.