खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांचे धाडसी पाऊल

गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी)

भारताच्या सर्वात लहान राज्याचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय स्वरूप सुरक्षित ठेवण्यासाठी लोकसभेत एक महत्त्वपूर्ण खाजगी विधेयक, ‘संविधान (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ सादर करण्यात आले आहे. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी तयार केलेल्या या विधेयकात गोव्याच्या शाश्वत विकासासाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठी भारतीय संविधानात कलम ३७१-१ए समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
गोवा शाश्वत विकास परिषद
या प्रस्तावित दुरुस्तीचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे ‘गोवा शाश्वत विकास परिषद’ ची स्थापना करणे हा आहे. ही एक स्वायत्त संस्था असेल, ज्याचे अध्यक्ष गोव्याचे मुख्यमंत्री असतील. यामध्ये केंद्रीय मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, गोव्याचा इतिहास व पर्यावरणातील तज्ज्ञ तसेच पारंपारिक समुदायातील सदस्यांचा समावेश असेल.
या परिषदेकडे खालील जबाबदाऱ्या असतील:
• गोव्याची पारंपारिक कला, खाद्यसंस्कृती आणि १९६१ पूर्वीच्या वास्तूंसह ऐतिहासिक वारसा जतन करणे
• गोव्याच्या नद्या, जलस्रोत, खारफुटी व ‘खाजन’ सारख्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण व उपाययोजना सुचवणे
• “गोव्याच्या वंशाच्या व्यक्ती” (ज्यांची व्याख्या १९६१ पूर्वीच्या सिव्हिल कोडशी जोडलेली आहे) यांना जमीन, शिक्षण आणि रोजगाराचे अधिकार कायम ठेवणे
राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींचे विशेष अधिकार
या विधेयकानुसार गोव्याच्या राज्यपालांना, परिषदेच्या सल्ल्यानुसार, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये राज्याचे कायदे लागू करण्यास प्रतिबंध करण्याचे अधिकार मिळतील. तसेच, वास्तुशिल्प वारशाचे संरक्षण आणि आंतरराज्यीय जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आदेश जारी करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक योजनांमध्ये कोकणी (देवनागरी व रोमन लिपी) तसेच मराठी भाषेच्या वापराला आणि विकासाला महत्त्व देण्यात आले आहे.
“अशाश्वत दबावांना” आळा
विधेयकाच्या ‘उद्देश आणि कारणांच्या विधानात’ राज्यातील वाढत्या संकटावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. वेगाने होणारे लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि “अशाश्वत विकास” यामुळे गोव्याची समृद्ध जैवविविधता आणि वारशावर धोका निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे.
विधेयकात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यामध्ये गोव्याचे वर्णन “मायाळू आणि सौम्य भूमी” असे केले आहे, जिचा भारतीय कला आणि संस्कृतीवर “मोठा प्रभाव” आहे. हे विधेयक या मौल्यवान वारशाच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक चौकट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आर्थिक तरतूद
या उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी ‘गोवा शाश्वत विकास परिषद निधी’ स्थापन करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. आर्थिक मेमोरँडमनुसार, भारताच्या संचित निधीतून वार्षिक २० कोटी रुपये आवर्ती खर्च आणि सुमारे १,००० कोटी रुपये अनावर्ती खर्च अपेक्षित आहे.
जनतेला दिलेले वचन
हे संरक्षण म्हणजे १९६१ मध्ये गोव्याच्या विलीनीकरणावेळी भारत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे. या विधेयकात “गोवेकर कोण?” याची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. या कायद्याद्वारे, “गोव्याच्या वंशाच्या लोकांचे शिक्षण, जमिनीचा वापर आणि पर्यावरणीय संसाधनांवरील अधिकार शाश्वतपणे सुरक्षित राहतील” याची खात्री दिली जाणार आहे.