हडफडे अग्निकांडावरून गोवा बचाव अभियानाचा हल्लाबोल

गांवकारी, दि.१५ (प्रतिनिधी)

हडफडे येथील अग्निकांड हे अत्यंत दुर्दैवी प्रकरण असून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी संगनमतातून ओढवलेली ही आपत्ती आहे. सांकवाळ भूतानी प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी ही देखील भविष्यात मोठी आपत्ती ठरू शकते आणि सरकारने ती वेळीच रोखण्याची गरज आहे, अशी टीका गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी केली.
आझाद मैदानावर हडफडेतील दुर्घटनेत बळी गेलेल्या २५ निरपराध मृतांना आदरांजली वाहण्यात आली. राज्यात भ्रष्टाचार फोफावलेला असून व्यवस्थेत नियमभंग वाढत चालल्याने अशा संकटांना आमंत्रण दिले जात आहे. या घटनेची न्यायालयीन चौकशी होऊन कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जमीन रूपांतरण हेच मूळ
या सर्व घटनांच्या मुळाशी जमीन रूपांतरणाला दिलेली मोकळी वाट आहे. नगर नियोजन खाते उघडपणे या गोष्टींना प्रोत्साहन देत आहे. नियोजनाचे नियम व कायदे वाकवून बांधकामांना परवानगी दिली जाते. अलीकडेच सांकवाळ येथे ‘भूतानी प्रकल्प’ नावाने बहुमजली बांधकामाला परवानगी देण्यात आली असून त्यात स्पष्ट नियमभंग आहेत, जे पुढील आपत्तीला आमंत्रण देणारे ठरणार आहेत.
प्रमुख उल्लंघने

1. आग व सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष
   भूतानी प्रकल्पाला बांधकाम परवाना देताना अग्निशमन विभागाचे अनिवार्य ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेतलेले नाही.
2. १० मीटर रस्त्याच्या किमान रुंदीचा नियम मोडला
   ६५० व्हिला व स्विमिंग पूल असलेल्या या प्रकल्पात पाणी व मलनिस्सारण व्यवस्थेची योजना नाही. अग्निशमन वाहनांना प्रवेशासाठी आवश्यक १० मीटर रस्ता नसून, कागदपत्रांमध्ये ६ मीटर व ७ मीटर असा उल्लेख आहे, प्रत्यक्षात तो ५ मीटरपेक्षा कमी आहे.
3. खाजगी जंगल म्हणून ओळखलेले क्षेत्र हटवले
   अराऊजो समितीने या क्षेत्राची खाजगी जंगल क्षेत्रात नोंद केली होती. मात्र पुनरावलोकन समितीने ते क्षेत्र रहस्यमयरीत्या हटवले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
4. अविकासयोग्य क्षेत्रावर बांधकाम
   प्रकल्पाचा अर्ध्याहून अधिक भाग अविकासयोग्य क्षेत्रात असून उतार २५% पेक्षा जास्त आहे. यामुळे भूस्खलन व पूराचा धोका आहे. टीसीपी विभागाने स्वतःच्या नोंदी व नकाशे दुर्लक्षित करून परवानगी दिली. उतार मोजण्याची व्याख्या बदलून विकासकाला मदत करण्याचा प्रयत्न केला.
5. अत्यंत घनता असलेले व्यावसायिक झोनिंग दिले
   पणजी व्यवसायिक क्षेत्रासाठी राखीव असलेले C-1 झोनिंग व 200 FAR या निवासी प्रकल्पाला देण्यात आले. वास्को ODPमध्ये असे झोनिंग नाही. गावात व तीव्र उतारांवर अशी घनता अयोग्य आहे.
   जीबीएने उच्च न्यायालयात या परवानग्यांना आव्हान दिले होते. तथापि न्यायालयाने सर्व पुरावे दुर्लक्षित करून टीसीपी विभागाच्या ‘तज्ज्ञतेवर’ पूर्ण विश्वास दाखवला. सरकारी विभागाचे तज्ज्ञ चुकीचे असू शकत नाहीत, हा न्यायालयाचा तर्क कितपत योग्य आहे हे काळच ठरवेल, असे मार्टिन्स यांनी सांगितले.
   टीसीपी विभागाने वारंवार प्रादेशिक आराखड्याला फाटा देऊन बांधकाम व्यावसायिकांना मदत केली आहे. हडफडे, नांगवा, कळंगुटे ODP उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. १६(ब) व अलीकडील १७(२) दुरुस्तीही रद्द झाली.
   भूतानी प्रकरणातील उल्लंघने उघडपणे दिसतात आणि त्यामुळे खंडपीठाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. आग, भूस्खलन, पूर यांसारख्या आपत्तींची शक्यता नियोजनात गृहीत धरलेली असते आणि त्यासाठी कायदे आहेत. अशा गुन्हेगारांना उघड करून पुढील आपत्ती टाळण्यासाठी जनतेने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मार्टिन्स यांनी केले.
   १९ रोजी बळींना श्रद्धांजली
   १९ डिसेंबर, गोवा मुक्तीदिनी, सायंकाळी ४.३० वा. आजाद मैदान, शहीद स्मारक येथे एकत्र येऊन हडफडे आगीतील बळींना श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे. अधिकाधिक लोकांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सबिना मार्टिन्स आणि रेबोनी साहा यांनी केले.