पेडणे आयटीआयत गॅम्बलिंग अभ्यासक्रम कधी?

मांद्रेचे माजी सरपंच एड.अमित सावंत यांचा खडा सवाल

पेडणे,दि.२४(प्रतिनिधी)

गुंतवणूक आणि रोजगाराची हमी देऊन धारगळ-पेडणे येथे गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजूर केलेल्या डेल्टीन कॅसिनो सिटी प्रकल्पासाठी कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी पेडणे आयटीआयत गॅम्बलिंग अभ्यासक्रम कधी सुरू करता,असा उपहासात्मक सवाल मांद्रेचे माजी सरपंच, विद्यमान पंच सदस्य आणि युवा नेते एड.अमित सावंत यांनी केला. पेडणेकरांची समंती न घेताच त्यांच्यावर हे प्रकल्प कसे काय लादले जात आहेत,असाही प्रश्न त्यांनी केला आहे.
आता जुगाराचे तेवढे धडे राहीलेत

मोपा विमानतळासाठी कौशल्य विकास केंद्राच्या नावाने स्थानिकांची फसवणूक केल्यानंतर आता कॅसिनो प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी जुगारावर आधारित गॅम्बलिंग अभ्यासक्रम सुरू करणार काय,असा सवाल एड.सावंत यांनी केला. शालेय स्तरापासूनच पेडणेकरांना जुगाराचे धडे देण्याची कदाचित सरकारची इच्छा असेल. जुगार खेळून झटपट श्रीमंत कसे व्हावे आणि कॅसिनोसारख्या ठिकाणी जुगाराची टेबले कशी चालवावी याचे धडे पेडणेकरांना देण्यात येणार आहेत काय,असाही प्रश्न त्यांनी केला आहे. जुगार, वेश्या व्यवसायात पेडणेकरांना गुंतवून इथल्या जमिनींचा सौदा करण्याचा घाट सरकारने घेतल्याचेच यातून दिसून येत असून पेडणेकरांनी आत्ताच सतर्क राहावे,अन्यथा पेडणे तालुक्यातून पेडणेकरांना हद्दपार व्हावे लागणार आहे,असा इशाराच एड. सावंत यांनी दिला.
कुणाला विचारून प्रकल्प आणला ?
डेल्टीन कॅसिनो प्रकल्प साखळी किंवा वाळपईत का नेला नाही ? तो पेडणेत आणण्याचे कारण काय ? सण- उत्सवांना जुगाराचे पट मांडण्यासाठी पेडणेकरांची धडपड सुरू असते हे ओळखून सरकारने हा निर्णय घेतला की काय ? असा सवाल एड. सावंत यांनी केला. डेल्टीन कॅसिनो प्रकल्पाबाबत पेडणेच्या दोन्ही आमदारांनी आपली भूमीका जाहीर करण्याची गरज आहे. याठिकाणी स्थानिकांना कोणत्या प्रकारचे रोजगार दिले जातील आणि त्यासाठीची कौशल्य प्रशिक्षणाची सोय कुठे केली जाईल, तेही त्यांनी उघड करावे. सत्तेचा भाग असून मुग गिळून स्थानिक लोकप्रतिनिधींना राहता येणार नाही. त्यांनी एकतर या प्रकल्पाचे समर्थन करावे किंवा हा प्रकल्प रद्द करून दाखवावा,असे आव्हान एड. अमित सावंत यांनी दिले.
मुख्यमंत्री, टीसीपीमंत्र्यांना बोलावे लागेल
कॅसिनो सिटी प्रकल्प गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजूर केला आहे परंतु त्यासाठी आवश्यक परवाने नगर नियोजन खात्याने दिले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांचा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. या दोघाही नेत्यांनी पेडणेकरांना या प्रकल्पाचा काय लाभ होणार आणि पेडणेकरांचे हीत कसे काय जपणार, हे पटवून द्यावे,असे आवाहनही एड.अमित सावंत यांनी केले.

  • Related Posts

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    The Chicalim Village Panchayat Secretary has issued a show-cause notice to Sarpanch Kamla Prasad Yadav and five others over alleged illegal construction and unauthorised commercial activities involving 95 shops and residential rooms at a multi-storeyed complex in Dabolim. The notice raises questions about past inaction and administrative accountability.

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    A short summary about the plea for public toilets.

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 15 views
    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 14 views
    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 14 views
    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 18 views
    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 21 views
    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 17 views
    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती