माकडांच्या उपद्रवाचे विधानसभेत साकडे

ठोस उपाययोजना मॉडेल राबवण्याचे वनमंत्र्यांचे आश्वासन

गांवकारी, दि.१० (प्रतिनिधी)

राज्यात ठिकठिकाणी माकडांनी उच्छाद मांडून शेतकरी व बागायतदारांची दमछाक केली आहे. या उपद्रवामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात वनखाते अपयशी ठरल्याचा मुद्दा डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. यावर वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी लवकरच ठोस उपाययोजना मॉडेल राबवण्याचे आश्वासन दिले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला डॉ. शेटये यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. केवळ डिचोली नव्हे तर संपूर्ण राज्यातच रानटी माकडांनी उच्छाद मांडला आहे. शेतकरी व बागायतदार हवालदिल झाले असून त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकार दरवेळी उपाययोजनांचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात काहीच होत नसल्याची लोकांची भावना आहे. रानांत फळझाडांची लागवड व माकडांना हाकलण्यासाठीची यंत्रणा उपयोगी ठरत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ठोस धोरण आखू – विश्वजित राणे
मानवी–वन्यप्राणी संघर्षाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केरळ आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर ठोस धोरण आखण्याचे आश्वासन वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिले. या राज्यांच्या मॉडेल्सचा अभ्यास करून सर्वोत्तम पद्धती गोव्यात लागू करू, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करून ठोस आराखडा निश्चित केला जाईल.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सूचित केल्यानुसार केरळ व कर्नाटकच्या धोरणांचा अभ्यास करून उत्तम पद्धती गोव्यात लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल. राणे यांनी सांगितले की राज्यात बिबटे, गवे, माकडे तसेच इतर वन्यप्राणी वाढत्या प्रमाणात निवासी भागात येत आहेत. “वनक्षेत्रात योग्य परिसंस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वन्यप्राणी त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातच राहतील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मानवी–वन्यप्राणी संघर्षावर उपाययोजना करण्यासाठी ३.३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या चर्चेदरम्यान केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता आणि शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनीही चिंता व्यक्त केली.

  • Related Posts

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) has strongly objected to the proposed inauguration of the Captain of Ports Terminal, urging the Central Government to instead dedicate the facility as the headquarters of the proposed Goa Maritime Board.

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    स्मार्ट मीटर जनआंदोलनानंतर मुख्य अभियंत्यांची घोषणा गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)स्मार्ट मीटर प्रकल्पाअंतर्गत ग्राहकांकडून अतिरीक्त वीज वापरासाठी आकारण्यात आलेला तब्बल ४३ कोटी रुपयांचा दंड परत करण्याचे आश्वासन वीज विभागाचे मुख्य अभियंता…

    You Missed

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case