आरक्षणाचे राजकारण – काँग्रेस, भाजपमुळेच आरक्षण – भाजप

गांवकारी, दि.१५ (प्रतिनिधी)

भाजपने १६ ते १८ एप्रिल दरम्यानच्या विशेष अधिवेशनात विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयक घाईघाईने संसदेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केवळ राजकीय हेतूपुरस्सर असल्याचा आरोप गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्षा डॉ. प्रतिक्षा खलप यांनी केला.
भाजप महिला मोर्चा अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर यांनी सांगितले की, नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक मंजूर करून भाजप खऱ्या अर्थाने महिला सशक्तीकरणाला वाट मोकळी करून देणार आहे.
महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले तेव्हा ह्याच भाजप सरकारने ते तात्काळ लागू करण्यास नकार दर्शवला होता. आता निवडणुकीच्या दृष्टीने जनगणना पूर्ण झालेली नसताना राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. पूर्वी जिथे भाजपला पराभव पत्करावा लागला, त्या भागांत राजकीय हित साधण्यासाठी मतदारसंघांचे सीमांकन बदलले जाईल, अशी भीती डॉ. खलप यांनी व्यक्त केली.
राज्य उपाध्यक्ष सई वळवईकर आणि उत्तर जिल्हाध्यक्ष मॉली द गामा सिल्वा यांच्या उपस्थितीत ही पत्रकार परिषद झाली. “महिलांच्या आरक्षणाचे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही दीर्घकालीन मागणी आहे आणि काँग्रेस पक्षाने नेहमीच त्याला पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक मंजूर होऊन अंमलात आले पाहिजे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला नेतृत्व दिसणे गरजेचे आहे. आम्ही महिलांच्या आरक्षणाचे मनापासून स्वागत करतो. मात्र प्रक्रिया न्याय्य, पारदर्शक आणि घटनात्मक असली पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळेच आरक्षण
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर करून घेऊन खऱ्या अर्थाने महिला आरक्षणाला वाट मोकळी करून दिली, असे भाजप महिला मोर्चा अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर म्हणाल्या. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण मिळणार आहे.
“सरकार आणि प्रशासन याठिकाणी ५० टक्के महिलांना समान संधी मिळायला हवी,” असे आमदार डॉ. दीव्या राणे म्हणाले. महिलांचे अनेक प्रश्न भाजपच्या राजवटीत मार्गी लागले. अगदी शौचालयापासून ते पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यशस्वी धोरणे आखली. “मोदींमुळेच घराघरात नळ पोहोचले,” असेही त्यांनी सांगितले.
महिला आरक्षणाच्या या विषयावरून पत्रकार परिषद बोलावलेल्या भाजप महिला नेत्या मात्र कॅसिनो, वाढती आंदोलने आणि इतर महिलांच्या प्रश्नांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवर निरुत्तर झाल्या.