मात्र, लोक उपाशी आणि सरकार तुपाशी अशी अवस्था निर्माण झाल्यास एका नव्या क्रांतीला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “राष्ट्र प्रथम” या संकल्पनेअंतर्गत केलेल्या सात आवाहनांनी देशात नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. “वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्या”, “एक वर्ष सोने खरेदी टाळा”, “पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा”, “स्वदेशी स्वीकारा”, “परदेश प्रवास टाळा”, “नैसर्गिक शेतीकडे वळा”, “खाद्यतेलाचा वापर कमी करा” अशा सूचना वरकरणी साध्या वाटल्या तरी त्या देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे गंभीर संकेत देणाऱ्या आहेत.
इराण–अमेरिका युद्धामुळे भारतावर बहुआयामी परिणाम होत आहेत. ऊर्जा सुरक्षेपासून परराष्ट्र धोरणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रावर या संघर्षाचे सावट आहे. काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व काही आलबेल असल्याचे भासवले, परंतु निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि पश्चिम बंगालसारखे राज्य काबीज झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला वास्तवाची जाणीव करून देण्याचे सत्र सुरू केले आहे.
थेट निर्बंध लागू केल्यास अशांतता पसरेल, लोकांत भीती आणि संशय वाढेल. म्हणूनच सरकार लोकांना मानसिक तयारी करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशाला आर्थिक शिस्त, आयात नियंत्रण आणि स्वावलंबनाच्या नव्या टप्प्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, लोक उपाशी आणि सरकार तुपाशी अशी अवस्था निर्माण झाल्यास एका नव्या क्रांतीला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
या सर्व आवाहनांचा केंद्रबिंदू “त्याग” आणि “स्वअनुशासन” हा आहे. पण प्रश्न असा आहे की हा त्याग केवळ सामान्य नागरिकांनीच करायचा का? कोणतीही मोठी राष्ट्रीय मोहीम यशस्वी व्हायची असेल, तर तिची सुरुवात सरकार आणि प्रशासनाने स्वतःपासून करावी लागते. लोकांना केवळ उपदेश नव्हे, तर आदर्श दिसला पाहिजे.
जर सरकारने खरोखरच “राष्ट्र प्रथम” ही भूमिका गांभीर्याने घेतली असेल, तर सर्वप्रथम मंत्र्यांचे, अधिकाऱ्यांचे आणि सार्वजनिक संस्थांचे खर्च कमी झाले पाहिजेत. सरकारी परदेश दौरे, आलिशान कार्यक्रम, अनावश्यक जाहिरातबाजी, मोठमोठ्या वाहनांच्या ताफ्यांवर नियंत्रण आले पाहिजे. लोकांना पेट्रोल वाचवण्याचा सल्ला देताना सरकारनेही इंधन बचतीचे उदाहरण घालून दिले पाहिजे. स्वदेशीचा प्रचार करताना सरकारी खरेदीत भारतीय उत्पादनांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.
इतिहास सांगतो की लोक त्याग करतात, पण त्यासाठी त्यांना विश्वास हवा असतो. १९६५ च्या युद्धकाळात लालबहादूर शास्त्री यांनी “जय जवान, जय किसान”चा नारा दिला तेव्हा लोकांनी स्वखुशीने उपवास केले, कारण त्यांना सरकारची प्रामाणिकता जाणवत होती. कोविड काळातही लोकांनी निर्बंध पाळले; पण त्याचवेळी काही सत्ताधाऱ्यांचे भव्य कार्यक्रम आणि राजकीय मेळावे पाहून अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले.
आज मोदींच्या या आवाहनांकडेही त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. सोने खरेदी टाळा, परदेश प्रवास कमी करा, इंधन बचत करा—या गोष्टी केवळ पर्यावरण किंवा राष्ट्रभक्तीशी संबंधित नाहीत; त्या देशाच्या परकीय चलनसाठा, आयात खर्च आणि आर्थिक असंतुलनाशी निगडित आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलियम, सोने आणि खाद्यतेल आयात करतो. जागतिक अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थिती आणि आर्थिक ताण लक्षात घेता सरकार जनतेला आधीच सावध करत आहे, असे संकेत यातून मिळतात.
मात्र, अशा सूचनांचे यश लोकांच्या विश्वासावर अवलंबून असते. सामान्य नागरिकांनी त्याग करावा, पण मोठ्या उद्योगसमूहांना मोकळीक मिळावी, अशी भावना निर्माण झाली तर या आवाहनांचा परिणाम उलट होऊ शकतो. “नैसर्गिक शेती” आणि “स्वदेशी”चा आग्रह हा फक्त आर्थिक धोरण नाही, तर जीवनशैली बदलण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु त्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजार, अनुदान, तंत्रज्ञान आणि हमीभाव द्यावा लागेल. अन्यथा घोषणांमध्ये आणि वास्तवात दरी राहील.
पंतप्रधानांचे हे सूचक इशारे भविष्यातील संभाव्य आर्थिक आव्हानांची पूर्वतयारी दर्शवतात. सरकार थेट कठोर निर्णय घेण्याऐवजी लोकांना मानसिकदृष्ट्या तयार करत आहे, असे दिसते. पण या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे “विश्वास”.
सरकार आणि प्रशासन स्वतः काटकसरीचे, पारदर्शक आणि जबाबदार वर्तन दाखवेल, तर जनता नक्कीच त्याचा स्वीकार करेल. कारण भारतातील सामान्य माणूस राष्ट्रासाठी त्याग करायला तयार असतो, फक्त त्याला हे जाणवले पाहिजे की त्यागाचा भार सर्वांनी समानपणे उचलला आहे.