पुरंदरला कोट्यवधींचे पॅकेज; मोपा विमानतळ भूग्रस्तांना न्याय कधी?

“२०२७ मध्ये पेडण्यात उमेदवारी हवी असेल, तर आधी मोपा भूग्रस्तांसाठी लढा” — स्थानिकांचा संतप्त इशारा

पेडणे: महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथे प्रस्तावित ‘छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या भरघोस मोबदला आणि पुनर्वसन पॅकेजच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भूग्रस्तांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹१.६१ कोटींचा मूळ दर, झाडे, विहिरी, घरे यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन, सरासरी ₹२ कोटींपर्यंतची भरपाई, १० टक्के विकसित भूखंड, कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी, स्थलांतर भत्ता तसेच मजुरी भरपाई अशा विविध सवलती देण्यात येत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर पेडणे तालुक्यात संताप व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्यांत भाजप सरकार असताना पुरंदर प्रकल्पग्रस्तांना व्यापक पॅकेज दिले जाते, मग मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन गमावलेल्या गोव्यातील शेतकरी आणि स्थानिकांना अशा सुविधा का मिळाल्या नाहीत, असा थेट सवाल मोपा भूग्रस्त उदय महाले यांनी उपस्थित केला आहे.

महाले यांच्या म्हणण्यानुसार, मोपा विमानतळासाठी अनेक कुटुंबांची जमीन गेली, शेती उद्ध्वस्त झाली आणि पारंपरिक उपजीविकेचे साधनही हिरावले गेले. मात्र, भूग्रस्तांना ना विकसित भूखंड मिळाले, ना दीर्घकालीन पुनर्वसन योजना. स्थानिक युवकांना नोकऱ्यांची आश्वासने देण्यात आली होती; परंतु प्रत्यक्षात कायमस्वरूपी रोजगार मिळालेल्यांची संख्या अत्यल्प असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

विशेषतः टॅक्सी व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक कुटुंबांमध्ये मोठी नाराजी आहे. विमानतळामुळे हजारो कोटींची गुंतवणूक झाली, विकासाचे दावे करण्यात आले; मात्र त्या विकासाची किंमत मोजणाऱ्या स्थानिकांना न्याय मिळाला का, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र बनला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पेडणे मतदारसंघातून उमेदवारी इच्छुक असलेल्या राजकीय नेत्यांनाही स्थानिकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे. “जर पेडण्यात उमेदवारी घ्यायची असेल, तर आधी मोपा विमानतळ भूग्रस्तांना इतर राज्यांतील विमानतळ प्रकल्पांप्रमाणे सवलती, नोकऱ्या, विकसित भूखंड आणि योग्य पुनर्वसन मिळवून देण्यासाठी लढा,” अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

निवडणुका जवळ आल्या की काही राजकीय चेहरे आश्वासनांची स्वप्ने दाखवतात, बैठका घेतात, फोटोसेशन करतात आणि नंतर जनतेला विसरतात, अशी भावना स्थानिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. “पेडण्यातील जनता आता जागरूक झाली आहे. राजकीय डावपेच लोकांना समजले आहेत. खोटी आश्वासने देऊन लोकांना फसविण्याचे दिवस आता संपले आहेत,” असा इशारा उदय महाले यांनी दिला.

“ही नाटके बंद करा. लोक योग्य वेळी आपला निर्णय घेतील,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा गोव्याच्या विकासाचा महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात असला, तरी या विकासासाठी आपली जमीन, शेती, रोजगार आणि भविष्य गमावणाऱ्या स्थानिकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी मोपा भूग्रस्तांचा प्रश्न केवळ राजकीय मुद्दा न राहता जनआंदोलनाचे रूप धारण करू शकतो, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

  • Related Posts

    BJP Government Misusing Power to Silence Voices Against Corruption, Say Sherlekar Supporters

    Supporters of social activist Swapnesh Sherlekar criticize the BJP government, alleging misuse of power to silence voices against corruption and suppress dissent in Goa, asserting that democratic rights and the fight for justice will continue.

    Government Orders Enquiry into Complaint Alleging Illegal Construction in Mandrem CRZ Area

    The Directorate of Panchayats, Goa, has ordered the BDO Pernem to investigate a complaint by Philip Anthony Fernandes alleging illegal construction in CRZ properties at Survey Nos. 210, 211, and 212 in Mandrem village. The complaint highlights potential CRZ violations, land ownership disputes, and unverified building permissions in the sensitive coastal area.

    You Missed

    पुरंदरला कोट्यवधींचे पॅकेज; मोपा विमानतळ भूग्रस्तांना न्याय कधी?

    पुरंदरला कोट्यवधींचे पॅकेज; मोपा विमानतळ भूग्रस्तांना न्याय कधी?

    BJP Government Misusing Power to Silence Voices Against Corruption, Say Sherlekar Supporters

    BJP Government Misusing Power to Silence Voices Against Corruption, Say Sherlekar Supporters

    GFP Chief Vijai slams BJP Over Case Against Activist

    GFP Chief Vijai slams BJP Over Case Against Activist

    Government Orders Enquiry into Complaint Alleging Illegal Construction in Mandrem CRZ Area

    Government Orders Enquiry into Complaint Alleging Illegal Construction in Mandrem CRZ Area

    PWD Goa Refutes ₹1,000 Crore Scam Allegations; Says No Work Order Issued to Contractor

    PWD Goa Refutes ₹1,000 Crore Scam Allegations; Says No Work Order Issued to Contractor

    Private Bus Owners Urge CM to Resolve Long-Pending Demands, Raise Concerns Over Kadamba EV Buses and Poor Bus Stand Facilities

    Private Bus Owners Urge CM to Resolve Long-Pending Demands, Raise Concerns Over Kadamba EV Buses and Poor Bus Stand Facilities