जोपर्यंत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामातील त्रुटींसाठी उत्तरदायी धरले जाणार नाही, तोपर्यंत सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

गोव्यात दरवर्षी मान्सूनपूर्व तयारीचा मोठा गाजावाजा केला जातो. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, मंत्री, आमदार आणि विविध खात्यांचे अधिकारी बैठका घेतात. प्रसारमाध्यमांमध्ये छायाचित्रे झळकतात, आढावा बैठकींच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात, आदेश दिल्याचे सांगितले जाते आणि प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असल्याचा दावा केला जातो. मात्र पहिल्याच पावसात या सर्व तयारीचे पितळ उघडे पडते. रस्ते जलमय होतात, गटारे तुंबतात, झाडे कोसळतात, विजेच्या तारा धोकादायक बनतात, रस्त्यांवर खड्डे पडतात आणि नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. प्रश्न असा आहे की, जर तयारी झाली होती तर ही परिस्थिती निर्माणच कशी झाली? आणि जर तयारी झाली नव्हती तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

दुर्दैवाने आपल्या प्रशासनात जबाबदारी निश्चित करण्याची संस्कृतीच राहिलेली नाही. एखादा पूल कोसळला, रस्ता वाहून गेला, पाणी साचून वाहतूक ठप्प झाली किंवा विजेचा धक्का लागून दुर्घटना घडली तरी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे क्वचितच दिसते. सामान्य नागरिकांच्या अडचणींना नियती समजून प्रशासन मोकळे होते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी तीच चूक पुन्हा पुन्हा घडत राहते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था या नागरिकांच्या सर्वात जवळच्या यंत्रणा आहेत. गावपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनी आपल्या हद्दीतील समस्या वेळेवर ओळखून संबंधित विभागांच्या निदर्शनास आणून देणे अपेक्षित असते. नाले तुंबले असतील, धोकादायक झाडे असतील, रस्ते खराब झाले असतील किंवा विजेच्या तारा खाली लोंबत असतील तर त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. परंतु अनेक ठिकाणी या संस्थाच निष्क्रिय झालेल्या दिसतात. समस्या गंभीर झाल्यानंतरच त्या चर्चेत येतात.

सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज खाते आणि इतर संबंधित विभागांची परिस्थितीही काही वेगळी नाही. अनेकदा मान्सून सुरू होण्यापूर्वीच आवश्यक कामे पूर्ण व्हायला हवीत. परंतु प्रत्यक्षात कामे संथ गतीने चालतात किंवा अनेक ठिकाणी सुरूही होत नाहीत. परिणामी नागरिकांना त्याची किंमत मोजावी लागते. धारगळ येथील उड्डाण पुलाचे काम हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. महामार्गावरील या महत्त्वाच्या प्रकल्पामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. व्यवस्थित सर्व्हिस रोड नसल्याने तासंतास प्रतीक्षा करावी लागते. हा प्रश्न रोजचा असूनही संबंधित अधिकारी त्याकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. जर राष्ट्रीय महामार्गासारख्या महत्त्वाच्या मार्गावरील परिस्थिती अशी असेल, तर अंतर्गत रस्त्यांच्या समस्यांबद्दल काय बोलावे?

आपल्या राजकीय संस्कृतीत आणखी एक गंभीर दोष आहे. प्रत्येक समस्येसाठी मंत्री, आमदार किंवा सरकार यांनाच जबाबदार धरले जाते. निश्चितच अंतिम राजकीय जबाबदारी त्यांची आहे. परंतु प्रशासकीय जबाबदारीची साखळी कुठेतरी तुटलेली आहे. एखाद्या कामात निष्काळजीपणा झाला, मुदती पाळल्या गेल्या नाहीत किंवा निकृष्ट दर्जाचे काम झाले तर संबंधित अभियंता, अधिकारी किंवा विभागप्रमुखाला जबाबदार धरण्याची पद्धत निर्माण झाली पाहिजे. जोपर्यंत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामातील त्रुटींसाठी उत्तरदायी धरले जाणार नाही, तोपर्यंत सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

आज अनेक मंत्री आणि आमदार प्रशासनातील अपयशाची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेत असल्याचे चित्र दिसते. ते जनतेसमोर समस्या सोडवणारे म्हणून उभे राहतात. परंतु यामुळे मूळ दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. उलट त्यांना राजकीय संरक्षण मिळते. परिणामी प्रशासनातील बेजबाबदारपणा अधिक वाढतो. ज्यांनी प्रत्यक्ष काम करायचे आहे त्यांच्यावर कोणताही दबाव राहत नाही.

लोकशाहीत सरकारी अधिकारी हे जनतेचे सेवक असतात. त्यांचे वेतन करदात्यांच्या पैशातून दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तर मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. एखाद्या भागात पाणी साचत असेल तर त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, गटारे वेळेवर का साफ झाली नाहीत, झाडांच्या फांद्या का छाटल्या गेल्या नाहीत, खड्डे का बुजवले गेले नाहीत, विजेच्या धोकादायक तारांची दुरुस्ती का झाली नाही, या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मागितले गेले पाहिजे.