पर्यटनाचा अर्थ केवळ कॅसिनो, दारू आणि रात्रीची मौजमजा एवढाच मर्यादित असू शकत नाही. गोव्याची खरी ओळख त्याची संस्कृती, निसर्ग, वारसा, समुद्रकिनारे आणि स्थानिक जीवनशैली आहे.

“नशामुक्त गोवा” ही घोषणा ऐकायला जितकी आकर्षक वाटते, तितकीच ती आजच्या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर विसंगत आणि उपरोधिक ठरते. एका बाजूला सरकार व्यसनमुक्तीचे अभियान राबवण्याची भाषा करते, तर दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या आर्थिक धोरणांचा मोठा भागच दारू, जुगार आणि पर्यटनाच्या नावाखाली व्यसनांना खतपाणी घालणारा आहे. मग नेमके कोणत्या गोव्याला नशामुक्त करायचे आहे?

मांडवी नदीतील तरंगते कॅसिनो आधीच राज्याच्या पर्यटनाचे प्रतीक बनले आहेत. त्यात भर म्हणून हॉटेल कॅसिनोंचा विस्तार, धारगळसारख्या भागात कॅसिनो सिटी प्रकल्पाची आखणी, मोपा विमानतळ परिसरात पंचतारांकित हॉटेलांसह नव्या कॅसिनोंचे नियोजन सुरू आहे. याचवेळी राज्यभर स्वस्त दरात सहज उपलब्ध होणारी दारू, गावागावांत शाळा, मंदिरे आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळही मद्यविक्री परवान्यांचा सुळसुळाट, किनारी भागात वाढलेले ड्रग्जचे जाळे आणि या साऱ्या व्यसनांच्या छायेत फोफावणारा वेश्या व्यवसाय ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून नशामुक्तीच्या घोषणा देण्यात काहीच अर्थ उरत नाही.

व्यसनमुक्ती ही केवळ पोलिसांची किंवा आरोग्य खात्याची जबाबदारी नसते. ती राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यटन धोरणांशी थेट जोडलेली असते. सरकारच्या महसुलाचा मोठा भाग दारू आणि कॅसिनोमधून येत असेल, तर त्याच सरकारकडून व्यसनाविरोधात प्रभावी लढा अपेक्षित ठेवणे म्हणजे स्वतःच स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. महसुलासाठी व्यसनांना चालना द्यायची आणि दुसऱ्या हाताने व्यसनमुक्तीची शपथ घ्यायची, हा दुटप्पीपणा किती दिवस चालणार?

या धोरणांचे परिणाम आता समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर दिसू लागले आहेत. ड्रग्जच्या आहारी गेलेली तरुणाई, मद्यपानामुळे उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे, जुगारामुळे कर्जबाजारी झालेले नागरिक, वाढणारे गुन्हे, तुटणारी कौटुंबिक नाती आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या या सर्वांचा सामाजिक खर्च महसुलापेक्षा कितीतरी पटीने मोठा आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे समाजानेही या परिस्थितीला जणू नशिबाचा भाग मानून स्वीकारले आहे. एखादे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले की काही दिवस चर्चा होते आणि नंतर सर्व काही पूर्ववत सुरू होते.

पर्यटनाचा अर्थ केवळ कॅसिनो, दारू आणि रात्रीची मौजमजा एवढाच मर्यादित असू शकत नाही. गोव्याची खरी ओळख त्याची संस्कृती, निसर्ग, वारसा, समुद्रकिनारे आणि स्थानिक जीवनशैली आहे. या ओळखीला बाजूला सारून व्यसनाधारित अर्थव्यवस्था उभी केली, तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल.

जर सरकारला खरोखरच “नशामुक्त गोवा” घडवायचा असेल, तर सर्वप्रथम स्वतःच्या आर्थिक आणि पर्यटन धोरणांचे आत्मपरीक्षण करावे लागेल. महसुलासाठी व्यसनांना प्रोत्साहन आणि समाजासाठी व्यसनमुक्तीचा प्रचार हा विरोधाभास संपविल्याशिवाय ही घोषणा केवळ जाहिरात ठरेल. अन्यथा “नशामुक्त गोवा” हा संकल्प नसून, जनतेची दिशाभूल करणारा एक राजकीय नारा म्हणूनच इतिहासात नोंदला जाईल.