सरकारवर टीका करणे म्हणजे गोव्यावर टीका करणे नव्हे. सरकारला प्रश्न विचारणारा नागरिक हा राज्याचा शत्रू नसतो. उलट, प्रश्न विचारणारे नागरिकच लोकशाही जिवंत ठेवतात.

गोव्याला प्रसिद्धीची नव्हे, तर चांगल्या प्रशासनाची आणि सरकारकडून स्पष्ट उत्तरांची गरज आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या कार्यकाळाकडे पाहिले तर कायदा-सुव्यवस्था, महिला व बालसुरक्षा, अमली पदार्थ, बेरोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न तसेच जमीन, डोंगर आणि पर्यावरण संरक्षण या मूलभूत मुद्द्यांवर अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत. हे प्रश्न केवळ सरकारविरोधी आरोप म्हणून न पाहता, गोव्याच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडे गृह खातेही असल्याने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी थेट त्यांच्यावर येते. विधानसभेत सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार बलात्काराच्या प्रकरणांत गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ चिंताजनक आहे. २०२१ मध्ये २६ प्रकरणांपासून २०२४ मध्ये १०९ आणि २०२५ मध्ये १०२ प्रकरणांपर्यंत पोहोचलेली संख्या केवळ आकडा म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. गुन्हे शोधण्याचा दर ८६ टक्के असल्याचा सरकारचा दावा महत्त्वाचा असला, तरी पोलिसिंगचे यश केवळ गुन्हे शोधण्यात नसते. गुन्हे रोखणे, पीडितांना न्याय मिळवून देणे आणि दोषींना शिक्षा होणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
याहून अस्वस्थ करणारा प्रश्न म्हणजे बेपत्ता मुलांचा. २०२० ते २०२४ या काळात गोव्यातून २५६ मुले बेपत्ता झाली आणि त्यापैकी १५० अद्याप सापडलेली नसल्याचे संसदीय आकडेवारीतून समोर येत असेल, तर प्रत्येक पालकाला अस्वस्थ करणारा हा विषय आहे. या प्रकरणांचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला, किती मुले सापडली, किती प्रकरणांत आरोपपत्रे दाखल झाली आणि मानवी तस्करीच्या शक्यतेचा किती गांभीर्याने तपास झाला, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
अमली पदार्थांचा प्रश्नही केवळ अटकांच्या संख्येने सुटणार नाही. मोठे तस्कर कोण आहेत, त्यांचे आर्थिक जाळे किती खोलवर आहे आणि त्यावर किती कारवाई झाली, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर व्यसनाधीन तरुणांचे पुनर्वसन आणि त्यांना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची व्यवस्था किती प्रभावी आहे, हेही तपासावे लागेल.
गोव्याच्या तरुणांसमोरील बेरोजगारीचे संकटही दुर्लक्षित करता येणार नाही. १५ ते २९ वयोगटातील युवकांचा बेरोजगारी दर १९.१ टक्के असल्याचे PLFSच्या आकडेवारीत नमूद झाले आहे. सरकारी नोकऱ्या हा रोजगाराचा एकमेव मार्ग असू शकत नाही. उत्पादन, तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि जबाबदार पर्यटनातून स्थानिक तरुणांना स्थिर आणि सन्मानजनक रोजगार मिळवून देणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.
मात्र गोव्याच्या भवितव्याशी सर्वाधिक निगडित प्रश्न म्हणजे जमीन, डोंगर आणि पर्यावरणाचा. जमीन रूपांतरणाच्या वाढत्या प्रक्रियेमुळे गोव्याचे नियोजन नेमके कोणासाठी होत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. भातशेती, बागायती, नैसर्गिक उतार, डोंगर आणि ना-विकास क्षेत्रे ही रिकामी जमीन नसून गोव्याच्या पर्यावरणीय सुरक्षेचा कणा आहेत. डोंगर कापून उभारलेली इमारत विकासाचे प्रतीक असू शकते; पण नष्ट झालेला डोंगर पुन्हा उभा करता येत नाही.
गोव्याच्या पर्यटनाची ओळखही आता नव्याने तपासण्याची वेळ आली आहे. समुद्रकिनारे, गावे, संस्कृती, वारसा, निसर्ग आणि आदरातिथ्य यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्याची ओळख कॅसिनो, अमली पदार्थ आणि अनियंत्रित व्यापारीकरणाशी जोडली जाणे ही धोक्याची घंटा आहे. प्रश्न कॅसिनो कायदेशीर आहेत की नाही, एवढाच नाही; पुढच्या पिढीला आपण कोणता गोवा देणार आहोत, हा आहे.
सरकारवर टीका करणे म्हणजे गोव्यावर टीका करणे नव्हे. सरकारला प्रश्न विचारणारा नागरिक हा राज्याचा शत्रू नसतो. उलट, प्रश्न विचारणारे नागरिकच लोकशाही जिवंत ठेवतात. म्हणूनच कायदा-सुव्यवस्था, बेपत्ता मुले, अमली पदार्थ, बेरोजगारी, जमीन रूपांतरण आणि पर्यावरण या प्रत्येक प्रश्नावर सरकारने प्रसिद्धीपेक्षा पारदर्शकता आणि घोषणांपेक्षा उत्तरदायित्व दाखवणे आवश्यक आहे.
कारण गोव्याचा विकास फक्त उंच इमारतींनी मोजता येणार नाही; सुरक्षित नागरिक, रोजगाराची हमी, जपलेले डोंगर, वाचलेली शेती आणि सुरक्षित पर्यावरण यातच खऱ्या अर्थाने ‘विकसित गोवा’ दडलेला आहे.