तुरुंग प्रशासन हे गृह खात्याच्या कार्यक्षमतेचेही प्रतिबिंब असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्र मानून त्यावर मलमपट्टी करण्याऐवजी संपूर्ण तुरुंग व्यवस्थेचे स्वतंत्र आणि सर्वंकष सुरक्षा ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे.

कोलवाळ मध्यवर्ती तुरुंगातील एका अधिकाऱ्याची आत्महत्या आणि त्यानंतर महिला सुरक्षा रक्षकाला अमली पदार्थ तुरुंगात नेताना झालेली अटक या दोन घटना स्वतंत्र म्हणून पाहता येणार नाहीत. गेल्या काही वर्षांत कोलवाळ तुरुंगातून सातत्याने समोर येणाऱ्या गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर त्या पाहिल्या, तर राज्याच्या तुरुंग व्यवस्थापनावर सरकारचे नेमके किती नियंत्रण आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. तुरुंगाच्या उंच भिंतींआड नेमके काय चालले आहे, याची सरकारला कल्पना नाही की कल्पना असूनही दुर्लक्ष केले जात आहे?

तुरुंग म्हणजे शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना सुरक्षित ठेवण्याची आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याची व्यवस्था. परंतु ज्या ठिकाणी अमली पदार्थ, मोबाईल फोन आणि अन्य प्रतिबंधित वस्तू पोहोचत असल्याच्या घटना वारंवार समोर येतात, त्या व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. विशेषतः सुरक्षा व्यवस्थेतील कर्मचारीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत असतील, तर केवळ एखाद्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही.

प्रतिबंधित वस्तू तुरुंगाच्या आत पोहोचतात कशा? प्रवेशद्वारांवरील तपासणी किती प्रभावी आहे? सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि अंतर्गत देखरेखीचे काय? कैदी आणि बाहेरील व्यक्तींमध्ये बेकायदा संपर्क निर्माण होतो का? अशा प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. एखादी घटना घडल्यानंतर चौकशीचा आदेश देणे आणि काही दिवसांनी विषय विस्मरणात जाणे, हा प्रशासकीय उपचार आता पुरेसा नाही.

तुरुंग अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येची घटनाही तितक्याच गांभीर्याने तपासली पाहिजे. त्या घटनेमागील कारणांबाबत कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. कामाचा ताण, अंतर्गत प्रशासकीय वातावरण किंवा अन्य कोणते कारण होते का, हे तपास यंत्रणांनी स्पष्ट करायला हवे. अशा संवेदनशील घटनेबाबत अफवांपेक्षा वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे महत्त्वाचे आहे.

कोलवाळ तुरुंगाबाबत गैरप्रकारांच्या बातम्या अधूनमधून समोर येत राहणे हीच चिंतेची बाब आहे. तुरुंग प्रशासन हे गृह खात्याच्या कार्यक्षमतेचेही प्रतिबिंब असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्र मानून त्यावर मलमपट्टी करण्याऐवजी संपूर्ण तुरुंग व्यवस्थेचे स्वतंत्र आणि सर्वंकष सुरक्षा ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे. प्रतिबंधित वस्तूंच्या पुरवठ्याची साखळी, कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी, सुरक्षा तपासणी, सीसीटीव्ही नियंत्रण, कैद्यांशी असलेले संशयास्पद संबंध आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख या सर्व बाबींची छाननी व्हायला हवी.

तुरुंगाच्या भिंती उंच केल्याने सुरक्षा मजबूत होत नाही; त्या भिंतींच्या आतील व्यवस्था स्वच्छ आणि उत्तरदायी असावी लागते. कोलवाळमधील घटनांनी आता धोक्याची घंटा वाजवली आहे. सरकारने आणखी एखाद्या गंभीर घटनेची वाट न पाहता जबाबदारी निश्चित करून व्यवस्थेची साफसफाई करावी. अन्यथा प्रश्न एवढाच उरेल,कोलवाळ तुरुंगावर नियंत्रण नेमके कुणाचे?