गांवकारी, दि. २ (प्रतिनिधी) : पोलिस दलातील गैरवर्तन, भ्रष्टाचार आणि सेवाशिस्तीच्या उल्लंघनाविरोधात गोवा पोलिसांनी कडक भूमिका घेतली आहे. पाच पोलिस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली असून, त्यापैकी चार जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. पर्वरी पोलिस स्थानकातील उपनिरीक्षक विराज सावंत यांची आल्तिनो येथील जीआरपीमध्ये बदली करण्यात आली आहे.

पत्नीमार्फत एलआयसी विम्याची सक्ती

गोवा पोलिसांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, मुख्य कारकून मुकुंद मेणकुरकर/लामगांवकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. विभागीय चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या एलआयसी एजंट असलेल्या पत्नीमार्फत विमा पॉलिसी घेण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू आहे.

होमगार्डच्या नोकरीसाठी पैसे घेतल्याचा आरोप

एलडीसी प्रताप सावंत यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. होमगार्डना नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांच्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणीही विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

बेहिशेबी मालमत्तेचा आरोप

सध्या पर्वरी पोलिस स्थानकात कार्यरत असलेले आणि यापूर्वी वाळपई पोलिस स्थानकात नियुक्त असलेले पोलिस शिपाई गौरेश नाईक यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. वाळपईतील सेवाकाळात ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. यासंदर्भातील तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) चौकशीसाठी प्रलंबित असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.

कोलवाळ ड्रग्ज प्रकरणात पोलिस शिपाई निलंबित

पोलिस शिपाई सुमेश मांद्रेकर यांना कोलवाळ पोलिस स्थानकात एनडीपीएस कायद्यांतर्गत नोंद असलेल्या गुन्हा क्रमांक ३६/२०२६ मधील कथित सहभागाच्या पार्श्वभूमीवर निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

हॉटेल बिलावरून मालकाशी हुज्जत

पर्वरी पोलिस स्थानकातील उपनिरीक्षक विराज सावंत यांच्यावर हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची दखल घेत त्यांची आल्तिनो येथील जीआरपीमध्ये बदली करण्यात आली असून, त्यांच्याविरोधात पुढील विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, राज्याचे गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पोलिस दलातील गैरवर्तन, भ्रष्टाचार आणि सेवाशिस्तीचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कायदा, सेवा नियम किंवा पोलिस दलाकडून अपेक्षित आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.