४ हजार कोटींच्या डंप हाताळणीला प्रदूषण मंडळाची मान्यता

गांवकारी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

खाण व्यवसायाने दशकांपूर्वी मागे सोडलेल्या डंपवर कालांतराने झाडेझुडपे वाढली, वन्यजीवांचा वावर सुरू झाला आणि निसर्गाने खाणीची ही जखम हळूहळू हिरवी केली. आता मात्र त्याच जखमेवरची खपली काढून ती पुन्हा भळभळती करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. साखळी-सुर्ला येथील भरड सडो जमिनीवरील सुमारे ४ हजार कोटी रुपये मूल्य असलेला खनिज डंप पुन्हा हाताळण्यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिली आहे.

मेसर्स व्ही. एम. साळगावकर अँड ब्रदर्सला सुमारे ९६.३९ हेक्टर क्षेत्रातील डंप हाताळणीस संमती मिळाली आहे. वर्षाला सुमारे ३१ लाख टन माल हाताळण्याचा प्रस्ताव असून, त्यातून खनिज वेगळे करून ते वाघूस-पाळी येथील लोडिंग सुविधेकडे नेण्याचे नियोजन आहे.

स्थानिकांच्या दाव्यानुसार, या डंपमधील खनिजाची किंमत अंदाजे ४ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असू शकते. साळगावकर कंपनीकडून या डंप हाताळणीसाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचाही या प्रकल्पाबाबत अनुकूल कल असल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे.

भरपाई मिळाली; आता पुन्हा खाणीची भीती

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच सुर्ला गावातील खाण व्यवसायामुळे बाधित झालेल्या शेती आणि कुळागरांच्या जमीनमालकांना दीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर सुमारे २.९० कोटी रुपयांची भरपाई वितरित केली. आता डंप हाताळणीला परवानगी मिळाल्यामुळे, स्थानिकांमध्ये रोष निर्माण होऊ नये म्हणूनच भरपाई वितरणाची घाई करण्यात आली होती काय, असा सवालही काही स्थानिक उपस्थित करीत आहेत.

लाखो टन डंप हटविल्यास धूळ, गाळ, पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह, शेती-कुळागरे तसेच अवजड वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही टो-वॉल, चेकडॅम, ड्रेनेज, सेटलिंग पॉण्ड तसेच हवा आणि पाण्याची नियमित तपासणी यांसह विविध अटी घातल्या आहेत.

दरम्यान, वाहतुकीचा व्यवसाय मिळेल या अपेक्षेने काही ट्रकमालक डंप हाताळणीच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, समर्थन करणाऱ्यांपैकी अनेकजण गावाबाहेरील असल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. उलट, सुर्लातील स्थानिक वाहतूकदारांनी गाव, शेती आणि कुळागरांच्या संरक्षणाच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचे ग्रामस्थ सांगतात.

सुर्ला हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या साखळी मतदारसंघातील गाव आहे. त्यामुळे एकीकडे डंप हाताळणीचा प्रस्ताव आणि दुसरीकडे स्थानिकांचा संभाव्य विरोध या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आपल्या मतदारसंघातील ग्रामस्थांच्या चिंता कशा हाताळतात आणि या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.