गोव्याला उत्सवांची नव्हे तर उत्तरदायित्वाची गरज आहे. विधानसभेला रोषणाईपेक्षा अधिक अधिवेशन दिवसांची, सत्कारांपेक्षा अधिक चर्चेची आणि महागड्या कार्यक्रमांपेक्षा अधिक मजबूत लोकशाहीची गरज आहे.

गोवा विधानसभा संकुलाला २५ वर्षे पूर्ण होऊन दीड वर्ष उलटले. वास्तू आता २७व्या वर्षात आहे. तरीही सरकार चार दिवसांचा ‘रौप्यमहोत्सव’ साजरा करीत आहे. लोकसभा अध्यक्षांसारख्या मान्यवरांना निमंत्रित केले आहे आणि या सोहळ्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. सरकारला खरोखरच इव्हेंटचा इतका सोस कसा काय लागला, याचे गुपीत शोधावे लागेल.

विधानसभा सचिवालयाच्या निमंत्रणपत्रिकेनुसार पर्वरी येथील गोवा विधानसभा संकुलाचा रौप्यमहोत्सव ६ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान साजरा केला जात आहे. या कार्यक्रमासाठी गोव्याचे राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सभापती डॉ. गणेश गावकर आणि अन्य मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. आता गोवा विधानसभेचा रौप्यमहोत्सव किंवा अन्य महोत्सव असता तर ठिक होते परंतु विधानसभा संकुलाचा रौप्यमहोत्सव हे जरा अतीच झाले.

पर्वरीतील नव्या विधानसभा संकुलाची पायाभरणी २२ जानेवारी १९९४ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांच्या हस्ते झाली. पूर्ण झालेल्या संकुलाचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते ५ मार्च २००० रोजी झाले. त्याच महिन्यात नव्या वास्तूत विधानसभेचे पहिले अधिवेशनही भरले. म्हणजे साधे गणित असे की, ५ मार्च २०२५ रोजी विधानसभा संकुलाला २५ वर्षे पूर्ण झाली.

रौप्यमहोत्सव म्हणजे २५ वर्षांची पूर्तता. ती मार्च २०२५ मध्ये झाली. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये ही वास्तू २६ वर्षे सात महिन्यांहून अधिक जुनी झाली असून तिचे २७वे वर्ष सुरू आहे. मग प्रश्न अत्यंत साधा आहे. २७व्या वर्षात २५वा वाढदिवस कसा साजरा करता करता येतो? मागे फोंडा पोटनिवडणूकीच्या विषयावरून विधानसभेचे अधिवेशन रद्द केले पण मग पोटनिवडणूकच रद्द झाल्यानंतर ते अधिवेशन पुन्हा का घेतले गेले नाही.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी याच मुद्द्यावर कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून स्वतःचा सत्कार स्वीकारण्यासही नकार दिला आहे. विजय सरदेसाई यांच्या या धाडसी निर्णयाचे स्वागत करायलाच हवे. आता विरोधकांतील इतर आमदार काय भूमीका घेतात ते देखील पाहावे लागेल.
सरदेसाई यांनी या सोहळ्यावर सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा आरोप केला आहे. हा आकडा अधिकृतरीत्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. तो चुकीचा असेल तर सरकारने खरी रक्कम जाहीर करून गैरसमज दूर करावा.
करदात्यांच्या पैशातून आयोजित केलेल्या सोहळ्याचा हिशेब विचारणे म्हणजे विधानसभेचा अपमान नव्हे. उलट तो लोकशाहीतील नागरिकांचा अधिकार आहे. या कार्यक्रमासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. देशाच्या संसदीय लोकशाहीतील अत्यंत प्रतिष्ठित घटनात्मक पदावरील व्यक्ती अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहत असेल, तर त्या कार्यक्रमाचा ऐतिहासिक आधार निर्विवाद असणे अपेक्षित आहे.

विधानसभा म्हणजे फक्त पर्वरीतील भव्य इमारत नव्हे. विधानसभा म्हणजे प्रश्न विचारण्याचा अधिकार, सरकारकडून उत्तर मागण्याची व्यवस्था, विधेयकांची छाननी, अर्थसंकल्पावर चर्चा, विरोधकांचा आवाज आणि जनतेच्या समस्यांना सभागृहात स्थान मिळण्याची लोकशाही प्रक्रिया.
गोव्यापुढे आज बेरोजगारी, शेतीचे संकट, जमीन आणि पर्यावरणाचे प्रश्न, वाहतूक कोंडी, रस्ते, पाणी, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रश्न उभे आहेत. सरकारी कर्ज आणि सार्वजनिक खर्चाच्या प्राथमिकतेबाबतही सातत्याने चर्चा होत आहे.
सरकारने उत्सव साजरेच करू नयेत, असा याचा अर्थ नाही. राज्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे निश्चितपणे साजरे झाले पाहिजेत. त्यातून इतिहास पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचला पाहिजे. पण त्यासाठी तीन गोष्टी अत्यावश्यक आहेत—तारीख खरी असावी, हेतू स्पष्ट असावा आणि खर्च विवेकी असावा.

गोव्याला उत्सवांची नव्हे तर उत्तरदायित्वाची गरज आहे. विधानसभेला रोषणाईपेक्षा अधिक अधिवेशन दिवसांची, सत्कारांपेक्षा अधिक चर्चेची आणि महागड्या कार्यक्रमांपेक्षा अधिक मजबूत लोकशाहीची गरज आहे.