कारण प्रश्न अमरिन शेख या एका कार्यकर्तीपुरता नाही. प्रश्न आहे, गोवा संविधानाच्या मार्गाने पुढे जाणार की धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या विळख्यात अडकणार? संविधाननिष्ठ गोव्याचे भवितव्य ठरवणारा हाच खरा प्रश्न आहे.

गोव्याची ओळख केवळ निसर्गसौंदर्य, पर्यटन किंवा सांस्कृतिक वारशापुरती मर्यादित नाही. विविध धर्म, जाती आणि संस्कृतींचे लोक परस्पर आदराने नांदतात, ही गोव्याची खरी ओळख आहे. मात्र, अलीकडच्या काही घटनांमुळे या सामाजिक सलोख्यापुढे गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. सीजेपीच्या आंदोलनानंतर युवा कार्यकर्ती अमरिन शेख यांच्याभोवती निर्माण झालेला वाद हा केवळ एका आंदोलनापुरता मर्यादित नसून, संविधानिक मूल्यांच्या अंमलबजावणीबाबत विचार करायला लावणारा आहे.

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (एसआयआर) विरोध आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन पुकारले. गोव्यात अमरिन शेख यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकारले. प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलक आझाद मैदानावर पोहोचले आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

दरम्यान, काही मुखवटाधारी व्यक्तींनी ‘हिंदुत्ववाद मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ प्रसारित झाला. त्यानंतर विविध संघटनांकडून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. कोणत्याही धर्माविरुद्ध द्वेष पसरवणाऱ्या घोषणांचे समर्थन होऊ शकत नाही. मात्र, हिंदू धर्म आणि हिंदुत्व ही राजकीय विचारसरणी यांतील फरकही समजून घेतला पाहिजे. एखाद्या विचारसरणीवरील टीका म्हणजे संपूर्ण धर्माचा अपमान, असा निष्कर्ष सरसकट काढणे योग्य ठरणार नाही.

सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्या घोषणा देणाऱ्या व्यक्ती नेमक्या कोण होत्या? त्यांनी मुखवटे का घातले होते? त्यांचा आयोजकांशी संबंध होता काय? आंदोलन बदनाम करण्याचा हेतू होता काय? या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. पुराव्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवणे किंवा षड्यंत्राचा निष्कर्ष काढणे संविधानिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे.

अमरिन शेख यांच्या पुतळ्याचे दहन आणि त्यांच्याविरोधातील प्रतिक्रिया यांचाही विचार व्हायला हवा. त्यांच्या धार्मिक ओळखीचा आधार घेऊन टीका किंवा लक्ष्यीकरण होत असेल, तर ते तितकेच निषेधार्ह आहे. भारतीय संविधानाचे कलम १४ कायद्यासमोर समानता, कलम १५ धर्माच्या आधारावरील भेदभावाविरुद्ध संरक्षण, तर कलम १९ अभिव्यक्ती आणि शांततापूर्ण सभेचे स्वातंत्र्य प्रदान करते. अर्थात या स्वातंत्र्यांना कायदेशीर मर्यादाही आहेत. परंतु त्या मर्यादांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असली पाहिजे.

सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याविषयी गौतम खट्टर यांनी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या संदर्भातही हाच निकष लागू व्हायला हवा. एका घटनेत आयोजकांना जबाबदार धरायचे आणि दुसऱ्या घटनेत वेगळा निकष लावायचा, अशी परिस्थिती असेल तर प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होणारच.

उमर खालिद यांच्या सुटकेची मागणी केल्यावरूनही अमरिन शेख यांच्यावर टीका होत आहे. मात्र, आरोप असणे आणि न्यायालयात दोष सिद्ध होणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. निर्दोषत्वाचे गृहीतक हे न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व आहे.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोध नव्हे; तर प्रत्येक धर्माला समान सन्मान आणि प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय. संविधानाच्या प्रस्तावनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य हे केवळ पुस्तकातील शब्द नसून शासनव्यवस्थेच्या आचरणात प्रतिबिंबित झाले पाहिजे.

गोव्याच्या सामाजिक सलोख्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार, विरोधक, सामाजिक संघटना आणि नागरिक या सर्वांची आहे. राजकीय मतभेदांना धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप मिळू नये, ही सामूहिक जबाबदारी आहे.

कारण प्रश्न अमरिन शेख या एका कार्यकर्तीपुरता नाही. प्रश्न आहे, गोवा संविधानाच्या मार्गाने पुढे जाणार की धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या विळख्यात अडकणार? संविधाननिष्ठ गोव्याचे भवितव्य ठरवणारा हाच खरा प्रश्न आहे.