मंत्री रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार
………………………………………………………………………………………………..
गांवकारी, ३१ ऑक्टोबर (प्रतिनिधी)
गोवा विधानसभेच्या २०२७ मधील निवडणुकीत अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याची ग्वाही देणारे राज्य सरकार आता न्यायालयीन पेचामुळे कोंडीत सापडले आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशामुळे या प्रक्रियेत कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ दिल्लीला पाठविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तातडीची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. या बैठकीत निर्माण झालेल्या कायदेशीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. आरक्षणाची प्रक्रिया सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

बैठकीला गोवा विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गावकर, आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर, राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, ॲड. नरेंद्र सावईकर तसेच आदिवासी समाजाचे प्रमुख नेते आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तुषार मेहता यांच्याशी दिल्लीत चर्चा

आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ नवी दिल्लीला जाणार असून, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे कायदेशीर परिणाम आणि सर्वोच्च न्यायालयात कोणती भूमिका मांडायची, याबाबत या भेटीत चर्चा होणार आहे. आरक्षणाच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेले अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

२०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षण देण्याचा निर्धार

अनुसूचित जमाती समाजाला विधानसभेत राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. या प्रदीर्घ प्रलंबित मागणीसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयीन अडथळे दूर करून २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणाचा प्रश्न शेवटच्या टप्प्यापर्यंत का रखडला?

दरम्यान, आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न इतकी वर्षे प्रलंबित का ठेवण्यात आला आणि विधानसभा निवडणूक जवळ आल्यानंतरच त्याला कायदेशीर अडथळे का निर्माण झाले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आरक्षणाबाबत सरकारकडून सातत्याने आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील विलंबामुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयातील प्रक्रियेवर आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.

आदिवासी समाजाची थट्टा सुरू : विजय सरदेसाई

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी या घडामोडींवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रक्रियेला न्यायालयीन स्थगिती मिळाल्यामुळे सरकारची पोलखोल झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विधानसभा निवडणूक जवळ येईपर्यंत थांबण्याची गरजच काय होती, असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. सरकारने वेळीच आवश्यक पावले उचलली असती, तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा प्रश्न अटीतटीच्या टप्प्यावर आणायचा आणि त्यानंतर कायदेशीर अडथळ्यांच्या नावाखाली आरक्षणाला खो घालायचा, हा आदिवासी समाजाची थट्टा करण्याचाच प्रकार असल्याचा गंभीर आरोप सरदेसाई यांनी केला.

राजकीय आरक्षण हा आदिवासी समाजाच्या हक्काचा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न असून, सरकारने केवळ आश्वासनांवर समाजाला झुलवत न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीतून आपली प्रामाणिकता सिद्ध करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.