गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगार शोधणारे पोलिस नकोत, तर गुन्हा घडण्यापूर्वीच धोका ओळखून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणारी सक्षम पोलिस यंत्रणा हवी. हीच म्हापशातील घटनेने दिलेली सर्वांत गंभीर शिकवण आहे.
—–

दिवाळीच्या आनंदोत्सवात म्हापशातील एका दोन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण गोव्याला हादरवून सोडले आहे. ज्या वयात निरागस बालकांना जगाची ओळखही झालेली नसते, त्या वयात एका चिमुरडीला अशा अमानुष अत्याचाराला सामोरे जावे लागणे ही समाज म्हणून आपल्या सर्वांसाठीच अत्यंत वेदनादायी आणि चिंताजनक बाब आहे. या घटनेतील गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु केवळ आरोपीला अटक करून किंवा शिक्षा देऊन आपली जबाबदारी संपणार आहे का? अशा घटना घडूच नयेत यासाठी आपण नेमके काय करणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे.

म्हापशाच्या मध्यवर्ती भागातील एका पडक्या इमारतीत हा कथित गुन्हा घडल्याचे समोर आले आहे. या परिसरातील बेकायदेशीर कृत्यांबाबत यापूर्वीही तक्रारी झाल्याचा दावा केला जात आहे. या तक्रारींची दखल घेतली गेली होती का? पोलिसांची नियमित गस्त होती का? असुरक्षित इमारतींची तपासणी झाली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. पूर्वसूचना असूनही कारवाई झाली नसेल, तर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.

अशा गुन्ह्यांनंतर आरोपी स्थानिक की परप्रांतीय, याची चर्चा सुरू होते. काही राजकीय नेत्यांकडूनही परप्रांतीय गुन्हेगारांचा विशेष उल्लेख केला जातो. मात्र, गुन्हेगाराला जात, धर्म किंवा प्रांत नसतो. गुन्हा हा माणुसकीविरुद्धचा अपराध असतो. आरोपीच्या मूळ प्रदेशावर चर्चा करण्यापेक्षा गुन्हा रोखण्यात कोणत्या यंत्रणा कमी पडल्या, याचा शोध घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. परप्रांतीयांचा उल्लेख करून प्रशासनाच्या जबाबदारीवरील लक्ष विचलित होता कामा नये.

गोव्यात पर्यटन, बांधकाम आणि असंघटित क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित कामगार कार्यरत आहेत. त्यांच्या वास्तव्यासंबंधी आणि रोजगारासंबंधी कायदेशीर नोंदी अद्ययावत ठेवणे, भाडेकरू पडताळणी करणे आणि संशयास्पद हालचालींवर कायद्याच्या चौकटीत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, स्थलांतरित असणे म्हणजे गुन्हेगार असणे नव्हे. पोलिसांची दक्षता ही व्यक्तीच्या प्रांतावर नव्हे, तर ठोस माहिती आणि संशयास्पद वर्तनावर आधारित असली पाहिजे.

दुसरीकडे, फुगे आणि किरकोळ वस्तू विकून फुटपाथवर संसार करणाऱ्या कुटुंबांचाही गंभीर प्रश्न आहे. त्यांच्याकडे सुरक्षित निवारा नाही. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची, आरोग्याची आणि संरक्षणाची हमी नाही. अशा कुटुंबांना केवळ सार्वजनिक जागांवरून हटवून प्रश्न सुटणार नाही. त्यांच्यासाठी निवारा, पुनर्वसन आणि बालसंरक्षणाचा व्यवहार्य आराखडा आवश्यक आहे. बेघरपणा हा गुन्हेगारीचा पुरावा नसून असुरक्षिततेचे एक कारण ठरू शकतो.

गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात प्रत्येक शहरातील असुरक्षित ठिकाणांची नोंद, नियमित पोलिस गस्त, सीसीटीव्ही यंत्रणा, नागरिकांच्या तक्रारींचे कालबद्ध निवारण आणि बालसंरक्षण समित्यांचे प्रभावी कार्यान्वयन अशक्य नाही. त्याचबरोबर लैंगिक गुन्ह्यांचा शास्त्रीय तपास, पीडितांचे पुनर्वसन आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देणेही गरजेचे आहे.

सरकारने धोरण आखावे, पोलिसांनी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि समाजाने जागरूक सहभाग घ्यावा. जबाबदारी सामूहिक असली तरी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे घटनात्मक आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व सरकार व पोलिस यंत्रणेवरच आहे.

म्हापशातील चिमुरडीला न्याय मिळणे ही पहिली गरज आहे. पण उद्या दुसऱ्या कोणत्याही निरागस बालकावर अशी वेळ येऊ नये, यासाठी व्यवस्था बदलणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे. संतापाच्या घोषणा काही दिवसांत विरून जातील; मात्र ठोस सुधारणा झाल्या नाहीत, तर असे प्रश्न पुन्हा उभे राहतील.

गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगार शोधणारे पोलिस नकोत, तर गुन्हा घडण्यापूर्वीच धोका ओळखून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणारी सक्षम पोलिस यंत्रणा हवी. हीच म्हापशातील घटनेने दिलेली सर्वांत गंभीर शिकवण आहे.