भाजपची अवस्था राजकीय ‘फ्ली मार्केट’सारखी झाली आहे काय? जिथे जुन्याच वस्तूंना नवा मुलामा चढवून ग्राहकांसमोर मांडले जाते
——————————–
गोव्याच्या राजकारणात भाजपने खऱ्या अर्थाने जनादेश मिळवून सत्ता स्थापन केली ती २०१२ मध्ये. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने २१ जागा जिंकून परिवर्तनाची आशा निर्माण केली. दुर्दैवाने अपेक्षित परिवर्तन घडले नाही. उलट, त्यानंतर भाजपचेच राजकीय चारित्र्य आणि स्वरूप आमूलाग्र बदलत गेले. विचारधारा, पक्षशिस्त आणि तत्त्वनिष्ठेचा आग्रह धरणारा भाजप सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड करणारा पक्ष कधी बनला, हे गोमंतकीयांनाही समजले नाही.

२०१७ मध्ये भाजपला जनतेने स्पष्ट नाकारले. काँग्रेस सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला. मात्र केंद्रातील सत्तेचा प्रभाव, राजकीय डावपेच आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वातील निर्णयक्षमतेचा अभाव यांचा फायदा घेत भाजपने पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. या अनुभवातून भाजपने घेतलेला धडा वेगळाच होता. निवडणुकीत जनादेश मिळवण्यापेक्षा निवडणुकीनंतर सत्तेची गणिते जुळवणे अधिक महत्त्वाचे ठरले. पुढे २०१९ मध्ये काँग्रेसचे दहा आणि २०२२ मध्ये आठ आमदार भाजपात सामील झाले. या पक्षांतरांनी भाजपच्या तत्त्वनिष्ठ राजकारणाच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आता २०२७ मध्ये तीस जागा जिंकण्याचा संकल्प भाजपने सोडला आहे. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक एकीकडे नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची भाषा करतात, तर दुसरीकडे अन्य पक्षांतील प्रभावशाली नेते भाजपात प्रवेश करणार असल्याचे संकेत देतात. विजय सरदेसाई यांच्यावर राजकीय टीका करतानाच त्यांच्या संभाव्य भाजप संपर्काची चर्चा रंगवली जाते. हा आत्मविश्वास की राजकीय असुरक्षितता?

गेल्या चौदा वर्षांत भाजपने सक्षम नवे नेतृत्व घडवले असेल, तर त्याच नेतृत्वाच्या बळावर निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे धाडस का दाखवले जात नाही? आजही अन्य पक्षांतील निवडणूक जिंकण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांचा शोध का सुरू आहे? भाजपची अवस्था राजकीय ‘फ्ली मार्केट’सारखी झाली आहे काय? जिथे जुन्याच वस्तूंना नवा मुलामा चढवून ग्राहकांसमोर मांडले जाते! पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांच्या कष्टांपेक्षा बाहेरून आलेल्या नेत्यांची निवडणूक जिंकण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरणार असेल, तर पक्षसंघटनेच्या अस्तित्वालाच अर्थ काय उरतो?

दुसरीकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या वक्तव्यांमुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नावेलीतील ‘सरकार तुमच्या दारी’ कार्यक्रमात सुमारे साठ हजार सरकारी कर्मचारी असूनही जनतेची कामे का होत नाहीत, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. परंतु या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची प्राथमिक जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांचीच नाही काय? प्रशासनाचे नेतृत्व सरकारकडे असताना अपयशाचे खापर केवळ कर्मचाऱ्यांवर फोडून चालणार नाही.

लोकांची कामे वेळेत होत असती, तर गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी त्यांना सरकारी कार्यक्रमांच्या दारी यावे लागले असते काय? वारंवार हेलपाटे मारूनही कामे होत नसल्याने नागरिकांना अशा उपक्रमांचा आधार घ्यावा लागतो, हेच प्रशासनाच्या अपयशाचे लक्षण आहे.

विकासाच्या जाहिरातींवर जनतेचा पैसा खर्च करून विकास सिद्ध होत नाही. विकास खरोखर घडला असेल, तर तो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात दिसायला हवा. त्यासाठी जाहिरातींच्या कुबड्यांची गरज नसते.

भाजपने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. निवडणुका जिंकण्यासाठी नेत्यांची खरेदी-विक्री आणि सत्तेची गणिते उपयोगी पडू शकतात; पण जनतेचा विश्वास विकत घेता येत नाही. चौदा वर्षांच्या सत्तेनंतरही भाजपला आयात केलेल्या नेतृत्वाचा आधार घ्यावा लागत असेल, तर तो पक्षाच्या सामर्थ्याचा नव्हे, तर नेतृत्वनिर्मितीतील अपयशाचा पुरावा ठरतो. शेवटी राजकारण हे ‘फ्ली मार्केट’ नसून जनतेप्रती उत्तरदायित्व स्वीकारण्याचे माध्यम आहे, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवे!