आंदोलकांवर ब्लॅकमेलिंगचा आरोप

शिरदोन-पाळेवासीय आक्रमक


गांवकारी, दि. २१ (प्रतिनिधी)

नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयात ठाण मांडून शुक्रवारची संपूर्ण रात्र तिथेच झोपून काढलेल्या शिरदोन-पाळेवासियांना “ब्लॅकमेलर्स” असे संबोधून नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी आगीत तेल ओतले आहे. “कायदे रस्त्यावर तयार होत नाहीत,” असा टोला हाणत त्यांनी आंदोलकांना तिथे झोपू द्या किंवा हवे ते करू द्या, आपल्याला काहीच फरक पडत नाही, अशा भाषेत या आंदोलनाची गणना केली. त्यांच्या या भाषेमुळे शिरदोन-पाळेवासींच्या जखमांवर मीठ चोळले गेल्याने हे आंदोलन उग्र बनले आहे.
रात्र काढली कार्यालयात झोपून
सांतआंद्रे मतदारसंघातील शिरदोन-पाळे पंचायत क्षेत्रातील सुमारे २ लाख चौ. मीटर जमीन नगर नियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त कलम ३९(ए) अंतर्गत झोन बदलासाठी शिफारस केली आहे. झोन बदलानंतर यातील काही जमीन रूपांतरित करण्याचाही प्रस्ताव आहे. ही जमीन पूर्ववत करण्याची मागणी घेऊन शिरदोन-पाळेवासी थेट पाटो येथील नगर नियोजन कार्यालयासमोर धडकले. आमदार विरेश बोरकर आणि तुषार गांवस यांच्या नेतृत्वाखालील या मोर्चाने थेट मुख्य नगर नियोजकांच्या कार्यालयातच ठाण मांडले. “जोपर्यंत झोन बदल रद्द करण्याचा आदेश निघत नाही तोपर्यंत हलणार नाही,” असा पवित्रा घेऊन ग्रामस्थांनी कार्यालयातच चटई टाकून झोपण्याचा अनोखा प्रकार घडवला.
रात्रभर भजन, आरती तसेच विविध घोषणांचा गजर करण्यात आला. सकाळी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू असतानाच पोलिसांनी अचानक सर्व आंदोलकांना कार्यालयातून बळजबरीने बाहेर काढले. तुषार गांवस आणि आमदार विरेश बोरकर यांना फरफटत बाहेर काढल्याने गोंधळ उडाला. काल दुपारपासून आंदोलन करत असलेले विरेश बोरकर यांच्यावर बळाचा वापर करून त्यांना बाहेर आणल्याने ते काही क्षण बेशुद्ध पडले. तात्काळ पाणी मारून त्यांना शुद्धीवर आणण्यात आले.
“आपला गांव, आपली भूमी, पर्यावरण आणि लोकदेवतांचे रक्षण करण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या बहुजन समाजावर हा अन्याय करणारे सरकार किती कृतघ्न आहे, याची प्रचिती आली,” असा आरोप आमदार विरेश बोरकर यांनी केला. “गोव्याच्या भूमीपुत्रांना देशोधडीला लावून दिल्लीकरांना गोवा विकण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या या सरकारला घरी पाठविण्याची वेळ आली आहे,” असे आवाहनही त्यांनी केले. सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी गोंयकारांना आवाहन करून या आंदोलनाला पाठींबा देण्याचे आवाहन केले.
आंदोलक पोहचले आझाद मैदानावर
नगर नियोजन खात्यातून बाहेर काढल्यानंतर तिथे वातावरण बरेच चिघळले. अखेर हे आंदोलन आझाद मैदानावर नेण्याचा निर्णय झाला. पाटो येथून चालत आणि घोषणा देत आंदोलक आझाद मैदानावर पोहचले. सर्व थरांतून लोकांना आझाद मैदानावर एकत्र येण्याचे आवाहन केल्यानंतर हळूहळू आझाद मैदानावर लोकांची गर्दी वाढू लागली आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी शिरदोन- पाळेवासियांना पाठींबा दर्शवत ही हुकुमशाही राजवट संपवण्यासाठी गोमंतकीयांनी एकत्र यावे,असे आवाहन त्यांनी केले. कायदे विधानसभेत तयार होतात हे जरी खरे असले तरी विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर लोकांच्या आणि राज्याच्या विरोधातले कायदे मंजूर करून हे सरकार लोकांचा विश्वासघात करत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. आपचे आमदार वेन्झी व्हिएगश, आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर, आपचे राज्य निमंत्रक वाल्मिकी नायक, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आदी घटनास्थळी दाखल झाले.
आमरण उपोषणाची घोषणा
आमदार विरेश बोरकर यांनी अत्यंत भावनिक आवाहन करत म्हटले की, “आमचे गांव वाचवण्यासाठी आणि आमचा गोवा वाचवण्यासाठी गोंयकारांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.” जोपर्यंत या जमिनीचा झोन बदल रद्द होत नाही, तोपर्यंत ते आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. सरकार जर दिल्लीकरांच्या पैशांना बळी पडून गोंयकारांचा गळा घोटणार असेल, तर इथून आमचे मृतदेहच बाहेर काढावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
मला सत्तरीकरांचे कवच- विश्वजीत राणे
मला हवे तर सत्तरीतून ४० हजार लोकांना पणजीत आणून चक्का जाम करू शकतो,असे विश्वजीत राणे म्हणाले. कायदे हे रस्त्यावर नव्हे तर विधानसभेत तयार करायचे असतात. सरकारी अधिकारी आणि सरकारी कार्यालयांची गनिमा सांभाळण्याची गरज आहे. कुणीतरी आपल्या घरावर मोर्चा काढण्याची भाषा करत आहेत. आपल्या घराभोवती ५ हजार सत्तरीकरांचा वेढा असेल आणि त्यामुळे ही चुक कुणीही करू नये,असेही विश्वजीत राणे यांनी म्हणत थेट आंदोलकांशी पंगा घेण्याचा प्रकार घडला. आपण आणि मुख्यमंत्री एकत्र आहोत,असेही सांगायला ते विसरले नाहीत.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 4 views
    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 7 views
    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 5, 2026
    • 8 views
    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 5, 2026
    • 17 views
    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 5, 2026
    • 28 views
    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 5, 2026
    • 19 views
    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision