खंडपीठाने मागीतले टीसीपीकडे स्पष्टीकरण

गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

नगर नियोजन खात्याने विविध बांधकामांना अतिरिक्त फ्लोअर एरिया रेशो (एफएआर) आणि उंचीची सवलत देताना अधिकृत शुल्क आकारले नसल्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगर नियोजन खाते (टीसीपी), संबंधित अधिकारी आणि दक्षता खात्याला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आणि रुपेश शिंक्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर महसूल नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, एफएआर सवलती देताना कायद्यानुसार आकारायचे शुल्क जाणीवपूर्वक माफ करण्यात आले. त्यामुळे काही खासगी विकासकांना मोठा आर्थिक फायदा झाला, तर राज्याच्या तिजोरीला मोठा तोटा सहन करावा लागला.
नियमावलीतील त्रुटी
या याचिकेच्या केंद्रस्थानी ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीतील दुरुस्ती आहे. या दुरुस्तीनुसार प्रस्ताव सादर झाल्यास अतिरिक्त एफएआर आणि उंचीची सवलत देण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र, २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार प्रति चौरस मीटर ₹२०,००० शुल्क आकारणे बंधनकारक असताना, सुधारित नियमात शुल्क आकारणीचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
विकासकांना लाभ
याचिकेनुसार, ऑगस्ट २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान नगर नियोजन खात्याने कोणतेही शुल्क न आकारता अनेक प्रस्ताव मंजूर केले. त्यामुळे काही निवडक विकासकांना मोठा लाभ झाला. वित्त विभागाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये शुल्क आकारणीबाबत आक्षेप नोंदवूनही नगर नियोजन खात्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. एप्रिल २०२५ मध्ये कायदा विभागाने शुल्क आकारणीसाठी नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा सल्ला दिला होता. तरीही, मंजुरी थांबविण्याऐवजी प्रशासनाने मागील निर्णयांना वैध ठरविण्यासाठी ‘अवैध प्रशासकीय मार्ग’ अवलंबल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात माजी मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांना एप्रिल २०२५ मध्ये अनियमिततेच्या आरोपांवर निलंबित करण्यात आले होते. तथापि, याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, शुल्क न आकारता अतिरिक्त एफएआर देण्याची पद्धत उच्चस्तरीय मंजुरीसह सुरूच राहिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षांकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.