इनफ इज इनफ, गोवा आक्रमक

गांवकारी, दि. २१ (प्रतिनिधी)

गोव्याच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी सुरू झालेल्या ‘इनफ इज इनफ’ आंदोलनाने आता लढ्याचा पुढील टप्पा अधिक आक्रमक आणि व्यापक करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कॅसिनोविरोधातील लढा कायदेशीर मार्गाने पुढे नेत न्यायालयीन हस्तक्षेप मिळवल्यानंतर आता जमीन, पर्यावरण, नद्या आणि डोंगररांगांच्या संरक्षणासह बेकायदा निर्णय व कृत्यांसाठी जबाबदार राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या दिशेने आंदोलनाची वाटचाल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कोअर कमिटी आणि सर्व सदस्यांच्या बैठकीत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे गोव्याचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून विविध प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या या चळवळीने आता आंदोलन आणि जनजागृतीपुरता लढा मर्यादित न ठेवता, कायदेशीर मार्गांचा अधिक प्रभावी वापर करण्याची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदा कृत्ये, नियमबाह्य परवानग्या किंवा निर्णयांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
३० ऑगस्टला पुढील लढ्याची दिशा
आंदोलनाची पुढील दिशा, कायदेशीर रणनीती आणि राज्यभरातील जनआंदोलन अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने ३० ऑगस्टची बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. या बैठकीला कोअर कमिटीसह चळवळीचे सर्व सदस्य उपस्थित राहणार असून, आगामी काळातील आंदोलनाचे स्वरूप निश्चित केले जाणार आहे.
गोव्याच्या विविध भागांत आंदोलनाचा विस्तार करण्याबरोबरच ग्रामपंचायती, ग्रामसभा, नागरिक संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींना या लढ्याशी जोडण्याची रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे ३० ऑगस्टनंतर ‘इनफ इज इनफ’ आंदोलनाची व्याप्ती किती वाढते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
कॅसिनोविरोधातील न्यायालयीन लढ्यानंतर पुढील पाऊल
मांडवी नदीतील कॅसिनोविरोधातील लढ्यात आंदोलनाने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला आहे. ‘गोवा फाउंडेशन’च्या सहकार्याने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नगररचना कायद्याच्या कलम ३९ (A) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या परवानग्या उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहतील, असा अंतरिम दिलासा मिळाल्याचे आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
कॅसिनोच्या प्रश्नावर न्यायालयीन मार्गाने दबाव निर्माण केल्यानंतर आता हाच कायदेशीर लढ्याचा नमुना इतर प्रश्नांवरही वापरण्याचा विचार सुरू आहे. जमीन रूपांतरण, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, नद्या व डोंगरांचे संरक्षण तसेच नियमबाह्य निर्णयांबाबत उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करून आवश्यक त्या ठिकाणी न्यायालयीन कारवाई करण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते.
नेते आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा विचार
आंदोलनाच्या आगामी रणनीतीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बेकायदा कृत्ये किंवा नियमबाह्य निर्णयांमध्ये सहभागी असलेल्या राजकीय नेत्यांची आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे. केवळ निर्णयाला विरोध करण्याऐवजी निर्णय घेणारे, त्यास मान्यता देणारे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणारे कोण होते, याचा शोध घेऊन त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या उत्तरदायी कसे ठरविता येईल, यावरही आंदोलन विचार करीत आहे.
कृषी जमिनींच्या संरक्षणाचा मुद्दाही ऐरणीवर
गोव्यातील कृषी जमिनींचे बेकायदा व्यावसायिक रूपांतर रोखण्यासाठी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा’ या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा चळवळीने तयार केला होता. हा मसुदा सर्व राजकीय पक्ष आणि विरोधी लोकप्रतिनिधींना देण्यात आला. विरोधी सदस्यांनी तो विधानसभेत मांडला असला, तरी सरकारने त्यावर चर्चा केली नसल्याचा आरोप आंदोलनाने केला आहे.