मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनवणी करून गोव्यासाठी विशेष दर्जाची तरतुद खास संविधानात करून घ्यावी. तसे झाले तर नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या उपकारात मोदींच्या उपकाराची भर पडेल आणि गोव्याची अस्मिता राखण्यात मदत होईल.

गोव्याच्या राजकीय इतिहासात १६ जानेवारी या दिवसाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. ह्याच दिवशी १९६७ साली देशातील पहिला जनमत कौल संपन्न झाला. गोंयकारांनी महाराष्ट्र विलिनीकरणाचा प्रस्ताव धुडकावून संघप्रदेशाला पसंती देत गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखून ठेवले. गोवा मुक्तीनंतर सहा वर्षांनी जनमत कौल झाला तरीही सरासरी ४५ टक्के लोकांनी विलिनीकरणाच्या बाजूने मतदान केले तर सरासरी ५५ टक्के लोकांनी संघप्रदेशाला मान्यता दिली. गोवा महाराष्ट्रात विलिन व्हावा असे वाटणाऱ्या या ४५ टक्के लोकांना आजच्या घडीला काय वाटते किंवा त्यांना नेमके महाराष्ट्रात का जावे असे वाटत होते, यावर खरोखर उहापोह होण्याची गरज होती परंतु ते घडले नाही.

ज्येष्ठ पत्रकार र.वि. प्रभूगांवकर यांच्याशी जनमत कौलाच्या विषयावर संवाद साधला असता ते म्हणाले की विलिनीकरणाच्या बाजूने ४५ टक्के लोकांनी दिलेला हा कौल हा भाऊसाहेब बांदोडकरांसाठीचा कौल होता. भाऊसाहेबांचा आदेश शिरसावंद्य अशी परिस्थिती आणि विश्वास त्यावेळी त्यांच्याप्रती वाटत होता. अन्य काही समकालीन पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा केली असता पोर्तुगीजांपेक्षा त्यावेळी इथला सामान्य आणि बहुजन समाज घटक एका विशिष्ट उच्चवर्णीय घटकाच्या प्रचंड धाकात होता. या घटकांकडून त्यांच्या जमिनी बळकावण्यात आल्या होत्या आणि त्यांना सामाजिक स्तरावरही अपमानाची वागणूक मिळत होती. या जाचातून सुटण्यासाठीच महाराष्ट्राचा धावा करण्याची मानसिकता लोकांची बनली होती, असाही एक मतप्रवाह आहे.

जनमत कौलावेळी परराज्यांत नोकरी, व्यवसायानिमित्त स्थलांतरित झालेल्या सुमारे ३२ हजार गोंयकारांनी आपली मतदार नोंदणी जनमत कौलासाठी करून घेतली होती आणि त्यात प्रामुख्याने गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याबाबत त्यांचा कौल होता. भाऊसाहेब बांदोडकरांचा जनमत कौलात जरी पराभव झाला तरी लगेच पुढील विधानसभा निवडणुकीत गोंयकारांनी नेतृत्वाची धुरा त्यांच्याकडेच सोपवली यावरून भाऊसाहेबांवरील श्रद्धा आणि विश्वास प्रकट होतो. या सगळ्या घटनाक्रमांत गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी काम केलेल्यांच्या योगदानाचा विसर पडणे म्हणजे कृतघ्नताच ठरेल. डॉ. जॅक सिक्वेरा, शाबू देसाई, उदय भेंब्रे, पुंडलीक नाईक, गोंयशाहीर उल्हास बुयांव, मनोहर सरदेसाई, चंद्रकांत केणी, पुरुषोत्तम काकोडकर आदींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. राष्ट्रमत दैनिकाचे विशेष योगदान ओपिनियन पोलला लाभले.

गोव्याचा जनमत कौल हा अस्मिताय दिन म्हणून साजरा करण्याचा ठराव विधानसभेत घेण्यात आला होता. पण सरकारी पातळीवर अस्मिताय दिनानिमित्त काहीच कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली नाही. उठसुठ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांचा द्वेष करणाऱ्या भाजपला गोव्याच्या अस्मितेचे काहीच पडून गेलेले नाही की काय, असाही सवाल उपस्थित होतो. गोंयकारच गोव्याचे भवितव्य ठरवणार अशी स्पष्ट हमी पंडित नेहरूंनी दिली होती. इंदिरा गांधी यांनी गोव्याचे भवितव्य ठरविण्यासाठी संविधानात तरतुद नसताना खास गोव्यासाठी जनमत कौलाची सोय केली. गोवा मुक्तीच्या विलंबाला नेहरूंना दोषी ठरविण्याची संधी डॉ. सावंत कधीच सोडत नाहीत. नेहरू आणि इंदिरा गांधीमुळेच ते गोव्याचे मुख्यमंत्री बनू शकले हे त्यांना माहित आहे का. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनवणी करून गोव्यासाठी विशेष दर्जाची तरतुद खास संविधानात करून घ्यावी. तसे झाले तर नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या उपकारात मोदींच्या उपकाराची भर पडेल आणि गोव्याची अस्मिता राखण्यात मदत होईल.