गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी)

सांकवाळ येथील वादग्रस्त भूतानी इन्फ्राच्या मेगा प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अखेर फेटाळून लावल्या. सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखीव ठेवल्यानंतर तीन महिने उलटत असताना या याचिका फेटाळण्यात आल्याचे आज जाहीर करण्यात आले.
सांकवाळ येथे या वादग्रस्त प्रकल्पावरून मोठे वादळ निर्माण झाले होते. स्थानिकांनी तीव्र आंदोलन करून या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला होता. राजकीय स्तरावरून सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून, तसेच स्थानिक पंचायतीवर दबाव टाकून सर्व परवाने मिळवून हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला होता. या प्रकल्पासाठी दिलेला तांत्रिक परवाना, बांधकाम परवाना आणि भूरूपांतर रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकांत करण्यात आली होती.
निकालपत्राचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील कृती
या जनहित याचिका पीटर डिसोझा व इतर तसेच गोवा बचाव अभियान यांनी दाखल केल्या होत्या. निकालपत्र मिळाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अभ्यास करून या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी दिली. खंडपीठाच्या या निकालानंतर हा लढा संपला असा समज कुणीही करून घेऊ नये. हा प्रकल्प पूर्णतः राजकीय आशीर्वादातूनच उभा राहत असून न्यायसंस्थेकडून न्याय मिळणारच, असा आमचा विश्वास असल्याचेही शेर्लेकर यांनी सांगितले.

शेती, बागायती, स्मशानभूमी…
टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चा वरवंटा सुरूच
गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी)

राज्यात वेगवेगळ्या विषयांमध्ये जनता गुंतलेली असताना नगर नियोजन खात्याने कलम ३९ (ए) अंतर्गत भूरूपांतराचा वरवंटा जोरात सुरू ठेवला आहे. विशेष म्हणजे शेती, बागायती, स्मशानभूमी, विकासबाह्य क्षेत्र, ओलीत क्षेत्र तसेच क्रीडामैदान असलेल्या जमिनींचेही रूपांतर करण्यासाठी खात्याकडे अर्ज दाखल झाले आहेत.
नगर नियोजन खात्याने गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत १६ जमिनींच्या रूपांतर शिफारसींची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात हरमल–पेडणे येथे ३,०५,७६० चौ. मीटर जमिनीपैकी १,२९,३३७ चौ. मीटर जमिनीचे रूपांतर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वे क्रमांक २७५/० आणि २४२/० या दोन मोठ्या भूखंडांचा समावेश आहे. किशोर कुमार, काया कैलाश आणि राजेंद्र सिंघला यांनी हा अर्ज सादर केला आहे. ही जमीन बागायती, क्रीडामैदान व विकासबाह्य क्षेत्रात मोडते.
याचबरोबर मोरजी आणि मांद्रे येथील शेती तसेच ओलीत क्षेत्रातील जमिनींच्या सेटलमेंटसाठी मागणी करण्यात आली आहे. कांदोळी येथील स्मिता मयूर सावकर यांनी २३,३०० चौ. मीटर जमिनीचे रूपांतर करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. शेत जमिनींचे रूपांतर होणार नाही,असे वारंवार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सांगत असले तरी नगर नियोजन खात्याकडून शेत जमिनींच्या रूपांतराचा सपाटाच सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचे नगर नियोजन खात्याला काहीच पडून गेले नाही की काय,असाही सवाल यातून निर्माण होत आहे.