आरोप सिद्ध कराच; विरोधकांचे प्रतिआव्हान

मुरगांव,दि.१९(प्रतिनिधी)

सांकवाळ पंचायतीने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीला दिलेल्या जबाबात भूतानी कंपनीकडून काही सामाजिक कार्यकर्ते ब्लॅकमेलिंग करत असल्याचा आरोप केला आहे. अशा कार्यकर्त्यांवर पोलिस तक्रार दाखल झाल्याने या चौकशीत त्यांचा पोलखोल होईलच, असे सांगताना या प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेला योग्य ते उत्तर दिले जाईल,असेही म्हटले आहे.
सत्ताधारी पंचमंडळी लपली कुठे ?
सांकवाळ पंचायतीत ११ पंचसदस्य आहेत. काल बोलावलेल्या बैठकीला सत्ताधारी गटातील केवळ चार तर विरोधातील दोन पंचसदस्य हजर होते. सांकवाळच्या भवितव्याशी संबंधीत असलेल्या या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी गटातीलच पंचसदस्य गैरहजर राहतात, याचे कारण काय,असा सवाल पंचसदस्य तुळशीदास नाईक यांनी बोलून दाखवला. जे कोण या प्रकल्पाला समर्थन करतात त्यांनी धीटपणे लोकांसमोर प्रकल्पाचे समर्थन करावे आणि जे विरोध करतात त्यांनी उघडपणे विरोध करावा. बैठकीपासून अलिप्त राहून किंवा गैरहजर राहून आपली कातडी वाचवण्याचा खटाटोप लोकप्रतिनिधींनी करू नये, असेही तुळशीदास नाईक म्हणाले. हा प्रकल्प केवळ एका प्रभागाला नाही तर संपूर्ण गावालाच गिळंकृत करणारा ठरणार आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण सांकवाळवासीयांनाच याचा सोक्षमोक्ष लावावा लागेल,असेही ते म्हणाले.
ब्लॅकमेलिंगचा आरोप सिद्ध करा
भूतानी कंपनीने आपल्या जबाबात काही लोक ब्लॅकमेलिंग करून कंपनीकडून आर्थिक फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपांत कुणाचेही नाव न घेता अप्रत्यक्ष कंपनीविरोधात जनहीत याचिका दाखल केलेल्यांवरही ठपका ठेवला आहे. भूतानी विरोधकांची बदनामी करून लोकांच्या मनांत संशयाचे वातावरण तयार करण्याचा हा डाव असल्याची टीका सांकवाळच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. ब्लॅकमेलिंग करणारे लोक न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल का करणार असा सवाल करून कंपनीने न्यायालयात आपली कायदेशीर बाजू सिद्ध करून दाखवावी असे आव्हान या लोकांनी दिले आहे. डोंगरकापणी, पाणी पुरवठा तसेच पर्यावरण परवाना न मिळवताच दिल्लीत या प्रकल्पातील व्हीला आणि सनदांच्या विक्रीची जाहीरात जोमात कशी सुरू आहे,असाही सवाल करण्यात आला. याचा अर्थ हे सगळे परवाने मिळणार असल्याची पूर्वकल्पना कंपनीला आहे आणि कंपनीने सरकारकडे सेटींग केले आहे, असाच होतो असा टोलाही त्यांनी हाणला.
सरकारने दखल घ्यावी
राज्यात जमीनी विकत घेऊन मेगा प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांकडून आवश्यक परवाने न मिळवताच भूखंड किंवा सदनिका विक्रीच्या जाहीराती कशा काय करू शकतात. सनबर्न महोत्सवाला परवाना मिळाला नाही पण त्यांनी ऑनलाईन तिकिट विक्री सुरू केली आहे. हे सगळे काही कसे काय घडू शकते. सरकारी मंत्री आणि प्रशासनाला खिशात घालूनच हे लोक फिरतात की काय,असा सवाल करून या कृतीवर सरकारने दखल घ्यावी अन्यथा सरकार या सगळ्याला भागीदार आहे,असाच त्याचा अर्थ निघतो,अशी टीकाही यावेळी भूतानी विरोधकांनी केली आहे.